फास्ट ट्रयाकबाट २० हजार कर्मचारी भर्ना गरिने

काठमाडौ - कर्मचारी अभावलाई पुरा गर्न सरकारले चैत महिनाभित्र २० हजार कर्मचारी भर्नाको तयारी सुरु गरेको छ। कर्मचारी समायोजनको काम पुरा गरेसँगै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रम रहेको कर्मचारी अभाव हटाउन नयाँ भर्नाके तयारी गरेको हो।

 

सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले चैत महिनौ भित्रै करिब २० हजार कर्मचारी भर्ना गर्ने गरी तयारी सुरू भएको बताउदै भने,‘अब गरिने भर्ना फास्ट ट्रयाकबाट हुनेछ। फास्ट ट्रयाकबाट भर्ना गरेनौ भने प्रक्रिया लम्बन्छ।’ स्थानीय तह र प्रदेशमा तत्काल करिब ३२ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने भएकाले कर्मचारी भर्ना गर्न फास्ट ट्रयाकको बाटो अपनाउनु परेको पण्डितले जानकारी गराए।

 

पण्डितले फास्ट ट्रयाकबाट कर्मचारी भर्ना गर्न लोकसेवा आयोगसँग परामर्श भइरहेका बताउदै यसमा आयोगले पनि सहमति जनाएको बताए। उनले भने, कर्मचारी भर्ना करिब करिब सबै प्रक्रिया टुंगिसकेको छ। यसमा अब हामी अन्तिम चरणा छौ।’

 

प्रदेश लोकसेवा आयोगको स्थापना नभएसम्म्म प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी संघीय लोकसेवा आयोगले भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सो व्यवस्था अनुसार यसपटक संघीय लोकसेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको पण्डितले जानकारी गराए।

 

मन्त्री पण्डितले शबिार आफ्नो निवासमा केही सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै कर्मचारी भर्ना गर्न सबैभन्दा ठूलो खुडकिलोको रूपमा रहेको कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया टुंगिएको बताए। प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहको बताउदै यसकोलागि ७ वटा टोली गठन गरिएको बताए। टोलीको रिपोर्ट पछि भर्नाकोलागि प्रक्रिया अघि बढाइउने उनले बताए। उनले भने,‘अहिले टोलीले काम गरीरहेको छ। रिपोर्ट आएलगत्तै प्रक्रिया अघि बढ्छ।’

 

लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता किरण शर्माले भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कर्मचारी रिक्त विरणबारे सूचि प्राप्त नभएको बताए। उनले भने,‘अहिलेसम्म सूचि प्राप्त भएको छैन। सूचि प्राप्त हुने वित्तिकै प्रक्रिया अघि बढाउछौ।’

 

असारसम्म पदस्थापना सक्ने

 

पण्डितले आगामि असारसम्म्म सबै ठाउँमा पदस्थापनाको काम टुंग्याउने बताए। उनले भने,‘ विकासको काममा अवरोध नल्याउन र जनतालाई दिइने सेवा प्रवाहमा असर नपु¥याउन प्रदेश र स्थानीय तहबाट संघमा समायोजन गरिएका कर्मचारीहरू असारसम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा रहन्छन् तर संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीहरू भने तत्काल प्रदेश र स्थानीय तहमा पदस्थापना हुने छन्।’ कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया टुंगिएलगत्तै पदस्थापनकोलागि चिट्ठिी दिने काम भइरहेको पनि उनले बताए। उनले भने,‘विकास र सेवा प्रवाहमा अवरोध हुने ठाउँमा बाहेक अन्य ठाउँमा २१ दिनभित्र पदस्थापनाको कम पूरा हुने छ।’

 

विश्वले गर्न नसकेको काम नेपालले ग-यो

कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया एक वर्षमै टुंग्याएको घटना संघीयता लागु भएका अन्य कुनै देशले गर्न नसकेको उनले दावी गरे। उनले भने,‘तर नेपालले भने यती छोटो समयमा कर्मचारी समायोजनको काम पूरा गरेको छ। यो ठूलो उपलब्धी हो।’ भारतले कर्मचारी समायोजन गर्न चार वर्ष भन्दा बढी लगाएको र दक्षिण अफ्रिकाले अहिलेसम्म कर्मचारी समायोजन गर्न नसकेको बताउदै उनले भने ,‘संघीयता लागु भएका देशबारेमा अध्ययन ग-यौ। तर यती छोटो समयमा कर्मचारी समायोजन गरिएको काँही देखिएन।’ कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउदा सुरुमा केही कर्मचारीले असहयोग गर्न खोजेको बताउदै उनले भने ,‘ यस्तो देखिएपछि मैले सबै कर्मचारीहरूलााई बोलाएर भने, अब कित्ता छुटिन्छ। समायोजन चाहनेहरू एउटा कित्तामा आउनु होस। समायोजन नचाहनेहरू अर्को कित्तामा जानुहोस भने। त्यसपछि मात्र समायोजको काम अघि बढेको हो।’