संघीय निजामती विधेयकका सबल र दुर्बल पक्ष

देश संघीयतामा गएपछि नयाँ शिराबाट कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने क्रममा समायोजन ऐन कार्यान्वयन भइराखेको छ । स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय, प्रदेश र संघमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीबारे सम्पूर्ण व्यवस्था सरकारले गरिरहेको छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकार स्वतन्त्र रूपले जनशक्तिको व्यवस्थापनमा जुटेका छन् । सबैले कर्मचारीका लागि आवश्यक ऐन जारी गरी कार्य सञ्चालन अघि बढाएका छन् । यही प्रयोजनका लागि संघीय सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेस गरी छलफलमा ल्याएको छ । संविधानले नै कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन स्वतन्त्र हिसाबले गर्न दिएकाले हरेक सरकारको आवश्यकता, चुनौतीमा हुने फरक विशिष्टताले सोअनुरूप कर्मचारीको प्रकृति निर्धारण गरी जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।

 

संघीय सरकारले अरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी काम गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले संविधानअनुरूप आफ्ना कानुन बनाई अघि बढ्न स्वतन्त्र छन् । केन्द्रीय सरकारले आफ्नो निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ किनकि यो ऐन प्रदेश र स्थानीय तहका लागि मार्गदर्शनका रूपमा रहने गर्दछ । संसद्मा प्रस्तुत भएको विधेयकले यही पक्षलाई समेटेको पाइन्छ । यसबाट संघीय निजामती सेवा ऐनको आवश्यकता र औचित्य प्रस्ट हुन आएको छ । यस अर्थमा यो ऐन शीघ्र कार्यान्वयनमा आउनु अत्यावश्यक देखिएको छ ।

संसद्मा विचाराधीन रहेको यो विधेयकमा धेरै प्रकारका महŒवपूर्ण पक्षहरू समेटिएका छन् । आजसम्म देशभर एउटा निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयन भइराखेकोमा अब यो विधेयक पारित भएमा संघमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई मात्र यसले सम्बोधन गर्नेछ । यो विधेयकले कार्य विवरण, कार्य सम्पादन सम्झौता र कार्य सम्पादन मूल्यांकनबारे नयाँ व्यवस्था गर्न खोजेको छ । हालसम्म नाम मात्रको कार्य विवरण तयार हुने गरेको र कार्य सम्पादन सम्झौतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नुले राष्ट्र सेवकहरूलाई आफूले सम्पादन गर्नु पर्ने कार्यका लागि स्पष्ट रूपमा उत्तरदायी बनाउन सकिएको थिएन, यो अभावलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ । यसले विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख र आयोजना प्रमुखको हकमा अनिवार्य गर्दै अन्य पदहरूमा यथासम्भव कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रयास गरेको छ ।

 

विभिन्न पदहरूको सिर्जना र खारेजी गर्न कुनै पदाधिकारीको निर्णयमा नगरी यसको वैज्ञानिक रूपमा संगठन र व्यवस्थापन अध्ययन विज्ञहरूबाट गराई प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा मात्र गरिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसबाट विभागीय मन्त्रीहरू र सचिवहरूले स्वविवेकमा पद सिर्जना गर्ने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट बिनाअध्ययन सोगर्न बन्देज लगाउन खोजेको देखिन्छ । श्रेणीविहीन पदमा कार्यरत रहनेहरू खरिदारस्तरसम्म योग्यता र क्षमताका आधारमा पदोन्नति गर्ने व्यवस्था गर्दै सहयोगी स्तरका कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न खोजेको छ । राप प्रथम र द्वितीय श्रेणीसम्म अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाको प्रावधान राखी योग्यता पुगेका योग्यता प्रणालीमा अब्बल देखिएकाले आफूलाई इच्छा लागेको जुनसुकै सेवामा रही काम गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ । कम्प्युटर र सहायक कम्प्युटर ओपरेटरको पदमा स्थायी नियुक्ति नगर्ने ती पदहरू रिक्त हुनासाथ क्रमशः खारेज गर्ने प्रावधानले अब निजामती सेवामा यसको आधारभूत ज्ञान भएका बहुसीपयुक्त जनशक्ति छनोट गर्नेतर्फ अघिबढेको देखिँदै छ ।

श्रेणीविहीन पदहरू रिक्त भएमा स्वतः खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसबाट बिस्तारै अधिकृतमूलक कार्यविधिको अवलम्बन गर्न खोजेको पाइन्छ । आरक्षणसम्बन्धी हालसम्मको व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न खोजेको छ । अब आरक्षण सुविधा सेवा अवधिभर एकपटक मात्र उपभोग गर्न पाउनेछन् । आरक्षणका लागि निर्धारण गरिएको सिटमा महिलालाई मात्र ५० प्रतिशत राखी बाँकी ५० प्रतिशतमा बहिष्करणमा परेका सम्पूर्णलाई न्यायोचित विभाजन गरिएको छ । विपन्न खस आर्यहरूलाई समेत यस प्रावधानले समेट्ने भएकाले र यस सुविधामा सहभागी बन्न माध्यमिक वा उच्च माध्यमिक शिक्षा ग र घ वर्गका विद्यालयमा अध्ययन गरेको हुनुपर्ने प्रावधानले गर्दा सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेका विपन्न समुदायलाई लक्षित गरी कार्यक्रम तय भएको छ । यसको अर्थ हुन्छ आरक्षण सुविधाबाट देशका टाठाबाठाहरू नभई आर्थिक रूपले विपन्नहरूलाई समेट्न खोजेको छ । यो अत्यन्त उपयुक्त कदम हो ।

 

सरकार परिवर्तन भएपछि सरकारी संयन्त्रलाई भर्ती केन्द्रको रूपमा दुरुपयोग गर्न अभ्यस्तता प्राप्त गरेका हाम्रा राजनीतिज्ञहरूलाई नियन्त्रण गर्ने अभिप्रायले अब निजामती सेवाका कुनै पनि पदमा अस्थायी, ज्यालादारी वा करारमा भर्ना गर्नमा रोक लगाउने गरी विधेयक आएको छ । पद मिलेसम्म सबै तहका कर्मचारीहरूलाई देशको सबै स्थानमा अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान राखी सेवा अवधिभर काठमाडौं उपत्यकालाई नै समग्र नेपालको कल्पनामा डुब्ने कर्मचारीहरूलाई देश दर्शन र प्रत्यक्ष सेवाप्रवाहमा संलग्न गराउने लक्ष्य राखेको पाइन्छ । हालसम्म सचिवको पदोन्नतिका लागि सिफारिस गर्दा रिक्त पदको तेब्बर संख्यामा गर्ने र राजनीतिज्ञहरूले त्यसभित्र राम्राभन्दा आफ्ना मानिसको खोजी गर्ने प्रविृत्तिलाई यो संख्या दोब्बर मात्र हुने गरी प्रस्ताव गर्दै केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न खोजेको पाइन्छ । सामान्यतया विधेयकमा रहेका यी प्रावधानहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ । बाँकी अन्य विषयहरू प्रायः हालकै ऐनलाई निरन्तरता दिने प्रकारका छन् ।

तर, यसको नकारात्मक पक्ष पनि उत्तिकै सबल छ । यस प्रस्तावमा राप प्रथम र द्वितीय श्रेणीमा कायम गरिएको खुला प्रतिस्पर्धा हटाइएको छ । सहसचिवस्तरमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश गर्नेहरूमा अनुभवको अभावमा सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र लिई नेतृत्व र नीति निर्माण तहमा पुगी अल्पअवधिमा नै अवकाश प्राप्त गर्ने भएकाले यो तहका लागि उपयुक्त नै हुन सक्दछ तर उपसचिवस्तरमा प्रवेश गर्नेहरूलाई सरकारले चाहदा देशको सम्पूर्ण पक्ष र क्षेत्रको अनुभव प्राप्त गराई उनीहरूको विद्वता र अनुभवबाट समग्र सेवा र देश लाभान्वित हुन सक्ने विषयमा कुनै सन्देह रहँदैन त्यसैले एकांकी सोचका साथ खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिने पदपूर्ति प्रणालीलाई खारेज गर्ने प्रावधान समग्रमा प्रत्युत्पादक हुनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पृथक् स्वतन्त्र सेवाहरूको गठन गर्ने सोच राख्नु राम्रो हो तर सहसचिव र सचिवस्तरका कर्मचारीहरूलाई अवसर तीनै तहमा प्राप्त हुने सेवा भने संघीय निजामती सेवामा नै कायम हुने गरी गरिनु, समान योग्यता भएका योग्यता प्रणालीमा सबैसरह अब्बल देखिएकामध्ये कोही प्रदेश, कोही स्थानीय तह र कोही केन्द्रमा नै स्थापित हुने गरी गरिएको व्यवस्था न्यायोचित छैन ।

 

  सबै सरकारहरूमा सेवाको स्वतन्त्रता प्रदान गरी हालका कर्मचारीलाई स्वेच्छाले बाहेक कसैलाई पनि गैरसंघीय सेवामा नपठाई काम चलाउन जो कोहीलाई काजमा पठाउने र विस्तार सम्बन्धित सरकारले कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन   गर्दै जाँदा उनीहरूलाई आफ्नो पदाधिकार रहेको सेवामा फर्काउने प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।त्यसैले, कर्मचारी समायोजन ऐन र प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन दुवै यस अर्थमा पूर्वाग्राही देखिएको छ । संघीय शासन प्रणालीमा   सबै सरकारहरू स्वतन्त्र हुने हुँदा त्यस्ता सरकारले आवश्यक पर्ने कर्मचारीबारे आफंै निर्णय गर्न पाउनुपर्दछ तर कर्मचारीको सम्बन्धमा संघीय सरकार हाबी भई एकात्मक राजनीतिक प्रणालीकै पुनरावृत्ति गर्न खोजेको अवस्था छ । केन्द्रले कर्मचारी पठाउने, समायोजन हुने कर्मचारीहरू प्रमुखका रूपमा काम गर्न नपाउने, प्रत्येक सरकारमा प्रमुख सचिव, सचिव र कार्यकारी अधिकृत संघीय सरकारले नै पठाउने प्रावधान राखिनुले संघीयताको मूल मर्ममाथि नै   प्रहारगरेको छ । यसैगरी, विधेयकमा अवकाश उमेर यथावत् कायम गरेको छ ।

 

अवकाश उमेर सन्दर्भमा बहस चलाउन संघीय सरकार तयार भएको पाइएन । विश्वभर कर्मचारीको अवकाश उमेरको प्रावधान हेर्दा बिरलै देशमा नेपालको सरह ५८ वर्ष कायम गरिएको छ । यो उमेर निर्धारण गर्ने केही आधारहरू छन्, ती आधारहरूमा छलफल अघि बढाउँदा यो उमेरमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ । विश्वका विकसित देशहरूमा अवकाश उमेर अवकाशपश्चात् प्राप्त गर्ने सुविधा निर्धारणमा सीमित गरिएको र मानसिक र शारीरिक हिसाबले काम गर्न सक्षम भएसम्म सेवाबाट बिदा गरिँदैन, नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि स्वास्थ्य सेवामा ६०, सरकारी विद्यालयका शिक्षकमा ६०, संसद् सेवामा साठी, विश्वविद्यालयका शिक्षकहरूमा ६३, न्यायाधीशहरूमा ६५ सम्म निर्धारण गरिएको छ ।

 

सरकारी सेवामा गरिएको यो विविध प्रकारका प्रावधान आफंैमा आलोचित छ । नेपालको सन्दर्भमा अध्ययन गर्दा जुन समय केही कर्मचारीहरूलाई सेवाबाट अवकाश दिने प्रयोजनका लागि २०४९ सालमा तत्कालीन सरकारले यो उमेरको हदलाई ६० बाट ५८ मा झारेको थियो । त्यस समय नेपालीहरूको सरदर आयु (जसमा न्यायाधीश, विश्वविद्यालयका शिक्षक, सरकारी विद्यालयका शिक्षक , स्वास्थ्यकर्मीहरू सबै पर्दछन्) ४२ वर्ष थियो, हाल आएर यो उमेर ७० पुगेको अनुमान गरिँदै छ । यस अवस्थामा यस प्रावधानमा सरकार प्रस्ट नभई आएको विधेयकमा खुला छलफलको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्दछ ।

समग्रमा, यो विधेयक नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा देश प्रवेश गरेको सन्दर्भमा अत्यावश्यक थियो । यसका नकारात्मक वा दुर्बल पक्षमा संसद्मा खुला छलफलका लागि आह्वान गर्नुपर्दछ । विज्ञहरूसमेतको उपस्थितिमा छलफल गराई विश्व परिवेशमा अवलम्बन गरिएका असल पक्षहरूसमेतको जानकारी लिई निर्णयमा पुग्नु व्यावहारिक र उपयुक्त हुन्छ ।

विगतका अनुभवहरूले यही प्रमाणित गरेको छ । त्यसका लागि कतिपय प्रावधानहरू कार्यन्वयनमा लैजान असहज सम्झने र कार्यान्वयन नगर्ने उपर अनिवार्य रूपमा कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनु जरुरी छ । अन्यथा, यस विधेयकमा रहेका राम्रा प्रावधानहरूको समेत कुनै उपादेयता रहने छैन । यी सम्पूर्ण विषयहरूमा कानुन निर्माताहरूको गम्भीर ध्यान जानु जरुरी छ ।