Welcome, Guest

सरकारको एक वर्ष : आर्थिक परिसूचक के भन्छ ?

2075-10-28 / Source: www.onlinekhabar.com  /  0.9K 0

 गत वर्ष तीनै तहको चुनाव सकिएपछि नेपालमा राजनीतिक स्थिरताको वातावरण तयार भयो । यसकै जगमा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा ०७४ साल फागुन ३ गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । जननिर्वाचित सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्नै लागेको छ ।
 
सरकारको एकवर्षे कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गर्ने ? प्रधानमन्त्री ओली र उनको टीमलाई सफल मान्ने कि असफल ? सम्भवतः यो साता सरकारको मूल्यांकनबारे विभिन्न कोणबाट क्रिया-प्रतिक्रियाहरु आउने नै छन् ।
 
 
सरकारको कामलाई मूल्यांकन गर्ने महत्वपूर्ण मापक भनेको देशका आर्थिक परिसूचकहरु हुन् । आर्थिक परिसूचकमा सकारात्मक सुधार देखिएमा सरकारलाई सफल मान्ने र परिसूचकहरु ऋणात्मक देखिएमा सरकारको असफलता मान्ने प्रचलन छ ।
 
यसै परिप्रेक्ष्यमा हामीले सरकार गठनको एक वर्षयता आर्थिक परिसूचकहरुमा के कस्ता परिवर्तनहरु देखिए भन्ने विषयमा समीक्षा गर्ने प्रयास गरेका छौं ।
 
चर्चा सुरु गरौं- अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको प्रशंगबाट ।
 
 
 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व डा. युवराज खतिवडालाई सुम्पिँदा समृद्धिको एजेन्डाले मूर्तरुप लिने विश्वास धेरैमा पलाएको थियो । राजनीतिभन्दा माथि उठेर प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थशास्त्रका धुरन्धर ज्ञातालाई अर्थमन्त्री बनाएको भन्दै उनको प्रशंसा भयो । प्रधानमन्त्रीले बोकेको समृद्धिको एजेन्डामा डा. खतिवडा प्रमुख सारथी बन्न सक्ने विश्वास धेरैको थियो ।
 
तर, सरकारले एक वर्षको यात्रा पूरा गरिरहँदा विद्वान अर्थमन्त्रीले धेरै मानिसहरुलाई निराश बनाएका छन् । उनको कार्यसम्पादनमा सत्तारुढ दलका नेताहरु नै असन्तुष्ट रहेको बुझिन्छ । र, विभिन्न आर्थिक परिसूचकहरुले पनि यो अवधिमा उत्साह भर्न सकेको देखिँदैन ।
 
प्रधानमन्त्रीले आर्थिक समृद्धिको नारालाई सरकारको मुख्य ध्येय बनाइरहँदा अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणमा ठोस योजना ल्याउन सकेनन् । बजेट सस्तो लोकप्रियताभन्दा माथि उठेको भए पनि नयाँ सोच/भिजनको भने अभाव थियो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले देशको ढिकुटी रित्तो भएकाले पहिलो वर्ष महात्वाकांक्षी बजेट प्रस्तुत गर्न नसकिएको तर्क गर्दै आएका छन् ।
 
यद्यपि पछिल्लो चौमासिक अवधिसम्म आइपुग्दा चालु बजेट कार्यान्वयनको पक्ष पनि पुरानै ढर्रामा अघि बढिरहेको छ । विकास खर्चको सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । समग्रतामा भन्दा दुई तिहाईको स्थिर सरकारले देशको ढुकुटी भर्ने कुनै जुक्ति निकाल्न सकेको देखिँदैन । यसले अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको ‘परफरमेन्स’ माथि स्वाभाविकरुपमा प्रश्न उठाएको छ ।
 
यस्ता छन् आर्थिक परिसूचक
 
गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री खतिवडाले वाषिर्क बजेट ल्याए । सस्तो लोकप्रियताभन्दा पर रहेर अर्थतन्त्रको जग मजबुत बनाउने सोच बजेटले लिएको थियो । त्यसैले बजेट कार्यान्वयनसँगै अर्थतन्त्रले सही ट्र्याक समाउने अपेक्षा थियो । तर, अहिले रेमिट्यान्स आप्रवाह र मूल्य वद्धिदरको नियन्त्रणबाहेक अर्थतन्त्रका कुनै सूचक सकारात्मक भेटिन्नन् ।
 
 
 
अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्रमा विश्व बैंकको व्यवसाय गर्ने वातावरणसम्बन्धी ‘डुइङ बिजनेश रिपोर्ट’ मा नेपाल १०५ औं स्थानमा रहनुले अझै धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । तर, उनले अर्थमन्त्रालय सम्हालेको झण्डै ६ महिनापछि आएको अर्को रिपोर्टमा नेपाल अझै ५ स्थान तल पुग्यो । यसले अर्थमन्त्रीलाई एउटा झट्का नै दियो । त्यसपछि उनले विश्व बैंकको रिपोर्ट तयार गर्ने पद्दतिमै प्रश्न उठाए ।
 
दुई तिहाई बहुमतको शक्तिशाली सरकारले विकास बजेट खर्चको दर बढाउन सकेको छैन । साधारण खर्च भने उकालो लागेको लाग्यै छ ।
 
विकास बजेट अपेक्षित दरमा खर्च नहुँदा अर्थतन्त्रको चक्रमा प्रभाव परको पूर्वअर्थसचिव केशव आचार्य बताउँछन् ।  हाल विकास बजेट खर्च हुन नसक्दा झण्डै २ खर्ब सरकारी ढुकुटीमा थुपि्रएको छ ।
 
यो सातासम्म जम्मा २१.८७ प्रतिशत विकास खर्च भएको छ । सरकारले झण्डै ८ महिनामा विकास आयोजनामा ६८ अर्ब मात्र खर्च गर्न सकेको छ । यो अवधिको चालु खर्च भने ३३.६८ प्रतिशत (४ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ) देखिन्छ ।
 
यो वर्ष पनि विकास खर्च आर्थिक वर्षकै अन्तिमतिर ओइर्‍याइने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । सरकारका धेरै विकासे अड्डाहरुले अहिले पनि आयोजनाको ठेक्का लगाएका छैनन् ।
 
जेठको मध्यमै बजेट ल्याएर साउन १ गतेबाटै खर्च गर्ने अख्तियारी दिँदा पनि आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म नै आयोजनाको तयारीमा अल्भिmने क्रमले यसपटक पनि निरन्तरता पायो ।  यसबाट फेरि पनि असारकै हिलोमा विकास बजेट खनिने र आर्थिक अनियमितता मौलाउने खतरा छ ।
 
विकास बजेट बढाउन सरकारले नीतिगत अड्चनहरु फुकाएको छैन भने सरकारी निकाय र ठेकेदारहरु पनि जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत नभएको अर्थविद केशव आचार्य बताउँछन् ।
 
ब्यापार घाटाको पहाड
 
अर्थविद्हरु अर्थतन्त्र अप्ठेरो अवस्थातिर लाग्नुको प्रमुख कारण ब्यापार घाटालाई मान्छन् । आयात र निर्यातबीचको अन्तराल दिनप्रतिदिन फराकिलो हुँदैछ । विशेषगरी दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात बढ्दै जानु र बिलासी वस्तुको आयातले पनि प्रधानता पाउनुले ब्यापार घाटा बढिरहेको छ ।
 
अवस्था अहिले झनै जर्जर बनेको छ । मंसिरसम्म चालु खाताको घाटा १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो ६४ अर्ब ११ करोड मात्रै थियो
अर्बमा वस्तु निर्यात गर्ने नेपालले वर्षमा झण्डै १५ खर्बको सामान आयात गर्छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा ३६.१ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । पाँच महिनामै ५ अर्ब ६९ अर्ब ४९ करोड ब्यापार घाटा भएको छ ।
 
यो अवधिमा आयात ३४.२ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा आयात १८.२ प्रतिशतले बढेको थियो । पाँच महिनामा ६ खर्ब ०७ अर्बको आयात हुँदा ३७ अर्ब ५० करोडको निर्यात भएको छ । निर्यात ११.२ प्रतिशतले बढे पनि आयातको तुलनामा निर्यात निकै सानो हुँदा ब्यापार घाटाको पहाड चुलिँदो छ ।
 
आन्तरिक उत्पादन कमजोर रहँदा कृषि तथा खाद्य वस्तुकै आयात पनि ठूलो मात्रामा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो क्रम नयाँ सरकार बनेपछि मत्थर हुने भन्दा झन बढेको देखिन्छ ।
 
पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन तथा पाटर््स, हवाईजहाज तथा पार्टपुर्जा, बिलेट, अन्य उपकरण तथा पार्टपुर्जा, तरकारी, फलफूल तथा चामल लगायतका वस्तुको आयात बढ्दो छ  । अलैची, रोजिन, छाला, जुत्ता र चप्पल लगायतका वस्तुहरुको निर्यात घट्दो दरमा रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।
 
चालु खाता तथा शोधनान्तर घाटा
 
देशमा भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर (शोधनान्तर स्थिति) पनि घाटामा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार मंसिरसम्म शोधनान्तर घाटा ८५ अर्ब ३२ करोड करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा शोधनान्तर घाटा ५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्र थियो ।
 
भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति ऋणात्मक हुनु भनेको मुलुकले आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुनु हो । आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ को १० महिना शोधनान्तर घाटामा थियो । गत वर्ष यही समस्या थियो । त्यसकै आधारमा अर्थमन्त्रीले जारी गरेको श्वेतपत्रमा देशको ढुकुटी रित्तिएको उल्लेख गरेका थिए ।
 
तर, अवस्था अहिले झनै जर्जर बनेको छ । अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु वस्तु आयातमा उच्च वृद्धिका कारण समीक्षा अवधिमा चालू खाताको घाटा पनि बढेको बताउँछन् । यसैको असर शोधनान्तरमा पनि परेको उनीहरुको तर्क छ । मंसिरसम्म चालु खाताको घाटा १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो ६४ अर्ब ११ करोड मात्रै थियो ।
 
कमजोर विदेशी विनिमय सञ्चिति
 
देशभित्र विदेशी विनिमयको सञ्चिती पनि कमजोर देखिन्छ । अहिले कुल विदेशी विनिमय सञ्चिती १० खर्ब ६५ अर्ब ८० करोड छ । गत असारमा यस्तो सञ्चिती ११ खर्ब २ अर्ब ५९ करोड थियो ।
 
अमेरिकी डलरको सञ्चिति ९ अर्ब २९ करोड रहेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितीले ७/८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात मात्र धान्न सक्छ । राष्ट्रबैंकका अधिकारी कम्तिमा ८ महिना आयात धान्ने सञ्चितीलाई निकै खराब मान्छन् ।
 
आयातको दर लगातार बढिरहँदा, विदेशी विनिमय सञ्चिति कमजोर हुँदै जाँदा अर्थतन्त्रमा जोखिमको दर पनि बढ्दो छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा ९ खर्ब २३ अर्ब १४ करोड र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ खर्ब ४२ अर्ब ६७ करोड छ ।
 
गत वर्ष ओली सरकार नबन्दासम्म ५० अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी नेपाल भित्रिसकेको थियो । नयाँ सरकार गठनपछिका ५ महिनामा मुस्किलले १० अर्ब रुपैयाँमात्र वैदेशिक लगानी नेपाल भित्रियो
पुँजी अभाव
 
विकास खर्च नहुँदा देशको वित्तीय क्षेत्रमा समस्या बढेको छ । अहिले वित्तीय तरलतामा चाप छ । विकास बजेट खर्च हुन सकेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन । तर, राज्यको अर्बौं ढुकुटीमा रकम चाङ लाग्दा बैंकहरुका लगानीयोग्य पुँजीको अभाव चर्किएको छ । खर्बौं ऋण माग्दै उद्योगी/ब्यापारी बैंकहरुमा धाइरहेका छन्, बैंकहरुसँग ऋण दिने रकम अभाव छ ।
 
यही कारण बैंकहरुबीच निक्षेप खोस्न होडबाजी छ । बचतमा दिने ब्याजदरमा बढ्दा त्यसको असर कर्जाको ब्याजदरमा पनि परेको छ । ब्याजदर अनियन्त्रित हुँदा अर्थतन्त्रका धेरै अवयवले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैनन् । आर्थिक तथा व्यवसायिक गतिविधिमा परेको असरले अर्थतन्त्रमा नराम्रो छाप छाड्दै गएको छ ।
 
पत्याएनन् लगानीकर्ताले
 
हाल वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता कमजोर भएको छ । वैदेशिक ऋण तथा अनुदान पनि खुम्चिएको छ ।
 
चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तम्म विदेशबाट उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा आउने लगानी २६ प्रतिशतले घटेको छ । जबकि गत वर्षमा वैदेशिक लगानीको वृद्धिदर १९३ प्रतिशत थियो । गत वर्षको पुस मसान्तसम्म विदेशबाट १४ अर्ब लगानी भित्रिएकोमा यो वर्ष १० अर्ब २३ करोडमा खुम्चिएको छ । गत वर्षमात्रै ६१ अर्बको वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो ।
 
स्थिर सरकार निर्माण भएसँगै अब विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा ओइरिने अपेक्षा सबै पक्षलाई थियो, तर नतिजा उल्टो देखिँदैछ । बढ्दो दरमा रहेको वैदेशिक लगानी गत वर्षको फागुनमा ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेलगत्तै ओरालो लाग्न सुरु भयो ।
 
गत वर्ष ओली सरकार नबन्दासम्म ५० अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी नेपाल भित्रिसकेको थियो । नयाँ सरकार गठनपछिका ५ महिनामा मुस्किलले १० अर्ब रुपैयाँमात्र वैदेशिक लगानी नेपाल भित्रियो ।
 
५ महिनाको अवधिमा पुँजीगत हन्तान्तरण ५ अर्ब २७ करोड र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाह ६ अर्ब ७८ करोड भएको छ । गत वर्ष यस्तै अवधिको तुलनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाह ४५.३ प्रतिशतले कम छ । अघिल्लो समीक्षा अवधिमा पुँजीगत हस्तान्तरण ८ अर्ब ८६ करोड थियो भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाह ११ अर्ब १२ करोड थियो ।
 
अर्थशास्त्रीहरुका अनुसार नयाँ सरकार बनेपछि लगानीकर्ताहरु ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा थिए । सरकारले वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी सहजीकरणको नीति ल्याउने र सम्पत्तिको अधिकारमाथि थप विश्वास जगाउने आशा लगानीकर्तालाई थियो ।
 
तर, सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने र व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको अधिकारबारे स्पष्ट भाषामा नबोल्ने गर्दा यस्तो अवस्था आएको अर्थविद अच्युत वाग्ले बताउँछन् । यो ६ महिनामा देशको लगानीको प्रमुख क्षेत्र भनिएको जलविद्युतमा लगानी भित्रिएको छैन ।
 
सरकारले विदेशी बैंकबाट ऋण ल्याउन खुला गरे पनि बैंकहरुले रकम ल्याउन सकेका छैनन् । समग्रमा सरकारले लगानीकर्ताहरुलाई विश्वस्त पार्न सकेको छैन ।
 
६ महिनामा उद्योगमा हुने स्वदेशी लगानी पनि घटेको छ । उद्योग विभागका अनुसार पुससम्म  नेपालमा ९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेगरी उद्योग दर्ता भए । यो गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ४ अर्ब रुपैयाँले कम हो  । समीक्षा अवधिमा गत वर्ष १३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी उद्योग दर्ता गरिएका थिए । लगानीको दर घटे पनि उद्योगको संख्या भने बढेको छ ।
 
सेयर बजार ओरालो
 
ओली सरकार बनेपछि सेयर बजारमा पनि समस्या देखियो । अर्थमन्त्रीले सुरुआतमै पुँजी बजारलाई ‘अनुत्पादक’ भनेपछि बजारमा लगातार समस्या देखिरह्यो । सरकारले अनलाइन कारोबार प्रणाली शुरु गरेकै दिनबाट सेयर बजार लगातार ओरालो यात्रामा छ ।
 
सेयर बजारका लगानीकर्ता अर्थमन्त्री र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जप्रति आक्रोशित छन् । सेयर बजारलाई हेर्ने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको दृष्टिकोण र नेप्सेको लापरबाहीका कारण यो अवस्था आएको उनीहरुको आरोप छ ।
 
केही लगानीकर्ता सरकारी नीति सच्याउन माग गर्दै अससनसम्म गरे । सरकारले पुँजी बजारका समस्या समाधानका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्‍यो । तर, अझै सेयर बजार उकासिएको छैन ।
 
एकताका सेयर बजारको आकारले १९ खर्ब नाघेको थियो, जुन यतिबेला १४ खर्ब भन्दा तल झरेको छ । यती धेरै पुँजीकरण भएको बजार निरन्तर ओरालो लाग्नुले पनि अर्थतन्त्र कता जाँदैछ भन्ने प्रष्ट देखाएको नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल बताउँछिन् ।
 
नियन्त्रणमा मूल्यवृद्धि दर
 
ओली सरकारले मूल्यवृद्वि दर भने नियन्त्रणमै राख्न सकेको छ । उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ३.७ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंककै प्रतिवेदनले देखाउँछ । गत वर्ष समीक्षा अवधिमा यो दर ४.२ प्रतिशत थियो । यसले मूल्यवृद्धि दर नियन्त्रणमा ओली सरकार सक्षम रहेको देखिन्छ । विकासशील मुलुकमा ५ प्रतिशतभन्दा मुनि नै मूल्यवृदिर रहनु सन्तोषजनक हो ।
 
तरकारी, दाल तथा दलहन र चिनी तथा चिनीजन्य पदार्थ उप-समूहका वस्तुहरूको मूल्य घटेका कारण समग्र खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि न्यून भएको हो ।
 
समग्रमा मूल्यवृद्धि दर घटे पनि गैर-खाद्य तथा सेवा समूहका वस्तुमा ६.३ प्रतिशतले मूल्य बढेको छ । अघिल्लो वर्षको यस्तै अवधिमा मुद्रास्फीति ५.३ प्रतिशत थियो । यातायात, लुगा तथा जुत्ता र फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणलगायतका उप-समूहका वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य वृद्धि भएको छ । तर, मूल्यवृद्धि अनियन्त्रित अवस्थामा भने छैन ।
 
अर्थविद वाग्ले मूल्यवृद्धि दर नबढ्नुले देशभित्र उत्पादनको अवस्था कमजोर रहेको देखाउने बताउँछन् । मूल्यवृद्धिदर स्थिर रहँदा पनि कालान्तरमा त्यसले लगानीलाई प्रभावित गर्ने उनको भनाई छ ।
 
रेमिट्यान्सको टेको
 
सबै सूचक नकारात्मक हुँदा पनि अर्थतन्त्रलाई अड्याउने काम रेमिट्यान्सले गरिरहेको छ । मंसिरसम्म रेमिट्यान्स आप्रवाह ३१.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जसले अर्थतन्त्रलाई डामाडोल हुनबाट रोकेको छ । पाँच महिनामा ३ खर्ब ७६ अर्ब ५९ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १९.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
 
अर्थशास्त्रीहरु रेमिट्यान्सको यो वृद्धिलाई डलरको भाउ आकाशिनुको परिणाम मान्छन् । डलरको मूल्य बढेपछि विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउने क्रम तीव्र भएको थियो । किनभने डलरको भाउ बढेको बेला सापटी गरेर पनि पैसा पठाउँछन् ।
 
रेमिट्यान्स वृद्धिमा अहिले देखिएको गति लामो समय नटिक्ने अर्थविद्हरुको अनुमान छ । किनभने वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको छ ।
 
श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ४०.२ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा यो संख्या २.५ प्रतिशतले मात्र घटेको थियो । राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी रेमिट्यान्स वृद्धिदर अब यही गतिमा वृद्धि नहुने बताउँछन् ।
 
त्यो श्वेतपत्र
 
एक वर्षको अर्थतन्त्रबारे विवेचना गरिरहँदा डा. खतिवडाले अर्थमन्त्री भएको केही समयपछि ०७४ साल चैत्र १६ गते जारी गरेको श्वेतपत्रलाई सम्भिmनु वाञ्छनीय हुन्छ । उनले श्वेतपत्रमा देशको ढुकुटी रित्तिएको भन्दै अर्थतन्त्र नाजुक स्थितिमा रहेको चित्रण गरेका थिए ।
 
‘नेपालको अर्थतन्त्र निकै चुनौतिपूर्ण अवस्थामा देखिन्छ । समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु सकारात्मक छैनन्,’ अर्थमन्त्रीको ८९ बुँदे आर्थिक श्वेतपत्रमा भनिएको थियो, ‘विकास आयोजना कार्यान्वयनको गति निकै धिमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा नेपालको लगानीको वातावरण त्यति उत्साहजनक छैन ।’
 
त्यो श्वेतपत्रलाई वर्तमान आर्थिक परिसूचकसँग दाँज्ने हो भने झन् अँध्यारो चित्र देखा पर्छ । अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रहरु ब्यापार घाटा, विदेशी विनिमय दर, भुक्तानी सुन्तुलन, वैदेशिक लगानी लगायतका सूचकहरु नकारात्मक छन् । आर्थिक वृद्धिदर भने ६ अंकमाथि पुग्ने आँकलन अर्थविद्हरुको छ ।
 
रेमिट्यान्सको भरमा हासिल भएको स्वस्थ आर्थिक वृद्धिले अर्थतन्त्रका तमाम समस्याहरुलाई कार्पेटमुनि लुकाइदिएको छ ।
 
तथापि, सार्वजनिक खर्चमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने मामिलामा अर्थमन्त्रीले यसवीचमा कतिपय राम्रा काम गरे । बजेट ल्याएपछि त्यसलाई कार्यान्वनयन गर्न आवश्यक कार्यविधि बनाउनमा पनि अर्थमन्त्रालयले विगतमा भन्दा गति देखायो । तर, विकासे अड्डाहरुले भने पुरानै प्रवृत्ति नछाड्दा विकासका काममा देखिएका समस्या हल हुने दिशामा गएनन् । जसले गर्दा अर्थतन्त्र नै लठिबज्र अवस्थामा फसेको छ ।
 
अर्थविद भन्छन् : प्रयास नै भएन
 
पूर्वअर्थसचिव केशव आचार्य एक वर्षमा खराब सूचकलाई सही दिशामा लैजान नसकिने बताउँछन् । तर, त्यसका लागि प्रयास भने हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको उनको भनाइ छ ।
 
‘अर्थतन्त्र बिरामी छ भने के-के कारण छ भनेर सरकारले परीक्षण गर्नुपथ्र्यो, हाम्रो यो कानुनको यो, यो ठाउँमा समस्या छ भनेर पत्ता लगाएर कदम चालिनुपर्थ्यो,’ आचार्य भन्छन्, ‘यो एकवर्षमा आर्थिक विकासका लागि बाधक बनेका सबै विषय र नीतिहरुको पहिचान भइसक्नुपर्ने हो, तर हाल पनि पुरानै ढर्राबाट यो सरकारले काम गर्‍यो ।’
 
अर्थतन्त्रका जडका रुपमा रहेका समस्याहरु पत्ता लगाएर त्यसमा समायानुकल नीति, कानुन र कार्यविधिमार्फत अघि बढ्न सरकार चुकेको उनी बताउँछन् ।
 
पूर्वअर्थमन्त्री तथा कांग्रेस नेता महेश आचार्य व्यक्ति बलियो बनाउने तर समग्र प्रणाली र विधिलाई कमजोर पार्ने काम हुँदा देशको अर्थव्यवस्था बिग्रिएको बताउँछन् ।
 
‘हाम्रो देशमा बुद्ध जन्मिएका छन्, प्राकृतिक रुपमा हामी सम्पन्न छौं, यो सगरमाथाको देश हो भनेर जति कराए पनि लगानीकर्ता आउँदैनन्,’ आचार्य भन्छन्, ‘अहिले देश तदर्थवादी सोचमा अघि बढेको छ । कानुन, संस्थागत संरचना र विधिलाई बलियो तथा सहज बनाउने र त्यसकै आधारमा निर्णय गर्नेभन्दा पनि व्यक्तिहरु हावी छन् । कानुनले भन्दा हुकुमले काम गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ता आउन सक्दैनन् ।’
 
देशभित्र लगानीमैत्री वातावरण नबनेसम्म आन्तरिक उत्पादन नबढ्ने र त्यसो नभएसम्म ब्यापार घाटा लगायतका ठूला आर्थिक समस्याहरु समाधान गर्न गाह्रो हुने पनि उनको धारणा छ ।
 
‘राजश्व असुलीको दर बढिरहेको छ, तर यो खुशी हुने विषय नै हैन, किनभने हाम्रो राजश्व आयातमा आधारित छ । जति राजश्व बढ्छ उति नै ब्यापार घाटा पनि बढ्दैछ,’ आचार्य भन्छन् ।
 
आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनतर्फ नधकेलेसम्म अर्थतन्त्रले सही बाटो समात्न कठिन हुने उनको निस्कर्ष छ ।
 
कतिपय अर्थशास्त्री सरकारले निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकार ‘अकुन्ठित’ रहने सुनिश्चतता नगर्दा यस्तो अवस्था आएको तर्क गर्छन् । वैध नाफाको सम्मान नहुनु अर्थात् ‘उद्योगी-ब्यापारी फटाहा हुन्’ भन्ने वातावरण बन्दै जाँदा सरकारले पनि सबैलाई एउटै डालोमा राखेर व्यवहार गरेकाले समस्या आएको अर्कोथरिको तर्क छ ।
 
मुलुक संघीयतामा गए पनि आर्थिक विकासलाई संघीयतामार्फत अघि बढाउने अठोट सरकारमा नदेखिँदा पनि अर्थतन्त्रले सही बाटो नसमातेको अर्थविद अच्युत वाग्ले बताउँछन् । यद्यपि, देशको अर्थतन्त्र व्यवस्थापन नै गर्न नसकिने गरी नियन्त्रण बाहिर भने नगएको उनको भनाइ छ । ‘तर जोखिमको अवस्थातर्फ उन्मुख हुँदैछ अर्थतन्त्र,’ वाग्लेले अनलाइनखबरसँग भने ।
 

You need to login to comment.

Facebook Comments

Read More News