निवृत्तिभर विधेयक तयार : योगदान १० प्रतिशत

काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारीको योगदान १० प्रतिशत रहने गरी निवृत्तभरण विधेयक तयार गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा साउनदेखि नियुुक्त हुुने कर्मचारीले योगदानमा आधारित निवृत्तभरण पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले नयाँ कर्मचारीको निवृत्तभरणका लागि छुुट्टै कोष स्थापना गर्ने भएको छ ।

 

सोही कोषबाट कर्मचारीका लागि पेन्सन व्यवस्था हुुने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता झक्कप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । पछिल्लो समय सेवा निवृत्त कर्मचारी र उनीहरूका आ िश्रत परिवारलाई दिइने सुुविधाले राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार थपिएको छ । वर्षैपिच्छे यस्तो दायित्व थपिँदै जाने भएकाले सरकारले योगदानमा आधारित ऐन ल्याउन लागेको हो ।

 

‘सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि हाल सरकारले मात्रै बेहोर्दै आएको पेन्सन दायित्व (निश्चित लाभ प्रणाली) हटाएर योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्न लागिएको हो’, आचार्यले भने । विगत एक दशकदेखि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने भनिए पनि हालसम्म अलमल भइरहेको थियो । चालू आवको बजेटले यसै वर्षदेखि नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने भने पनि ऐन बनेको छैन । करिब १३÷१४ वर्षअघि नै योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था कायम गर्न कर्मचारीबाट रकम काटिए पनि पछि त्यतिकै भएको थियो ।

 

त्यतिबेला अध्यादेशमार्फत योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली व्यवस्था गर्ने गरी नयाँ नियुुक्त भएका कर्मचारीको रकम समेत कट्टी गरेको थियो । तर, राजाका पालामा ल्याएको अध्यादेश भनी संसद्ले पारित नगरेपछि २०६२ देखि कट्टी गरिएको रकम समेत २०६६ मा कर्मचारीले नै फिर्ता लगेका थिए । त्यतिबेला नागरिक लगानी कोषमा रकम जम्मा गरिएको थियो । अहिले यो भार थामिनसक्नुु भएको हो । विकास निर्माणमा खर्चिनुुपर्ने ठूलो रकम अनुुत्पादक क्षेत्रका लागि छुुट्टयाउनुुपर्ने बाध्यता राज्यलाई छ ।

 

देश गणतन्त्रमा गएसँगै तीन तहका कर्मचारीलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्दा निवृत्तभरणले राज्य कोष थलापर्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो समय फास्ट ट्र्याकमार्फत विधेयक पास गराउने तयारी गरेको छ ।

 

‘कर्मचारीको निश्चित प्रतिशत र सरकारले पनि योगदान रहने व्यवस्थासहित विधेयक तयार पारेको छौं’, आचार्यले भने, ‘सरकारले लगानी गर्ने गरी कोष बनाउने तयारी अर्थले गरेको छ ।’ विधेयक पास भएपछि पेन्सन वितरण नियमावली बन्नेछ । सोही नियमावलीले गरेको व्यवस्थाअनुुसार पेन्सन वितरण हुुनेछ । पेन्सन वितरणको स्पष्टता भने नियमावलीले मात्र गर्नेछ । सहसचिव र सचिवस्तरमा विधेयक छलफल गराएर अर्थमन्त्री डा.युुवराज खतिवडाले जतिसक्दो छिटो संसद्मा लैजानेछन् । विद्यमान निश्चित लाभ प्रणालीमा प्रत्येक कर्मचारीले पाउने निवृत्तभरण भत्ता उनीहरूको स्तरअनुुसार निश्चित हुुने व्यवस्था छ । भत्ता समयअनुुसार बढ्दै जानेछ । पेन्सनको सम्पूर्ण दायित्व सरकारले वहन गर्दा राज्य कोषमा विशेष भार थपिएको छ । यो व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै कर्मचारी र सरकार दुुवैले बेहोर्ने गरी योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागिएकोे हो ।

 

अहिले सेवा निवृत्त कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकलगायतलाई दिनुुपर्ने पेन्सनको दायित्व बर्सेनि बढ्दो छ । यो हरेक चार वर्षमा दोब्बर हुुने गरेको छ । हाल पेन्सन पाउने सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवक निवृत्त कर्मचारी र आ िश्रत परिवारको संख्या करिब साढे दुई लाख पुुगेको छ ।

 

निश्चित आम्दानीको स्रोत र बढ्दो खर्च व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको छ । सरकारले यस वर्ष पेन्सन पट्टा र उपदानका लागि ४५ अर्ब रुपैयाँ छुुट्टयाएको छ । यो रकममध्ये ३८ अर्ब पेन्सन हो भने बाँकी आठ अर्ब उपदानका लागि भएको निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुुख हेमन्तराज निरौलाले बताए ।

 

योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीले अघिल्ला केही वर्षयता सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राम्रै स्थान पाउँदै आए पनि यसको व्यवस्थापन हुुन सकेको छैन ।

 

पेन्सनको असीमित दायित्व राज्यले धान्न नसक्ने, संघीयतामा अझ बढी कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने र यसका कारण पेन्सनभार अझ थपिने भएकाले पनि सरकार जतिसक्दो चाँडो योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा जानुुपर्ने अर्थविद् डा.शंकर शर्माले बताए ।

 

पहिला एकपटक अभ्यास भइसकेको व्यवस्था लागू गर्न ढिला गर्न नहुुने उनले सुुझाए । ‘नयाँ व्यवस्थामा सरकारले कोषको व्यवस्था गर्ने भएकाले एकै पटक रकम छुुट्टयाए पुुग्छ र त्यसको ब्याजबाट पनि कोष सञ्चालन गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘यसका लागि कर्मचारीको तलबमा वृद्धि गर्नुुुुपपर्छ । ’

 

बढ्दो पेन्सनभार राज्यले थेग्न नसक्ने अर्का अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । अन्य मुुलुुकले पनि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीको अभ्यास गरिसकेकाले जतिसक्दो छिटो नेपालमा पनि सहभागितमूलक पेन्सन प्रणाली लागू गर्नुुपर्ने उनको भनाइ छ । बेलायत र ग्रिसले पनि आर्थिक भार धान्न नसकेपछि पेन्सन व्यवस्था कटौती गरेका थिए ।

 

हाल सरकारले ल्याउने तयारी गरेको पेन्सन वार्षिक बजेटमा नभइ कोष प्रणालीमा आधारित हो । कतिपय देशमा कर्मचारीले मात्र पेन्सन कोष स्थापना गर्ने प्रचलन भए पनि धेरै जसो देशमा सरकार कर्मचारी दुुवैको योगदान कोषमा रहेन गरेको छ । हाल नेपालले ल्याउने लागेको व्यवस्था पनि सोहीअनुुसारको हो । इन्फो सरकारले नयाँ कर्मचारीको निवृत्तभरणका लागि छुुट्टै कोष स्थापना गर्ने भएको छ ।