१ लाख १७ हजार कर्मचारी आवश्यक

काठमाडौं – देशभर तीन तहको सरकार सञ्चालन गर्न स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा गरी कुल १ लाख १७ हजार निजामती कर्मचारी आवश्यक पर्ने भएको छ।

 

संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनम) सर्वेक्षणले देशभर १ लाख १७ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखाएको संघीय मामिाला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार संघमा मात्र ३० हजार कर्मचारी आवश्यक पर्छ। सबैभन्दा बढी कर्मचारी स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थानीय तहमा ५७ हजार ६ सय कर्मचारीको आवश्यकता रहेको ओएनएम रिर्पोटमा जनाइएको छ। प्रदेशम भने संघ र स्थानीय तहका तुलनामा कम कर्मचारी आवश्यक पर्ने पनि रिर्पोटमा जनाइएको छ । एउटा प्रदेशमा करिब तीन हजार कर्मचारी आवश्यक पर्छ। सोअनुसार सातवटा प्रदेशमाकुल २१ हजार कर्मचारी आवश्यक छ।

 

संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले ओएनएम रिर्पोटमा देशभर करिब १ लाख १७ हजार निजामती कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिएको बताए। उनले भने, ‘५७ हजार ६ सय कर्मचारी स्थानीय तहमा, २१ हजार प्रदेशमा र ३० हजार कर्मचारी केन्द्रमा आवश्यक पर्ने देखिएको छ।’ स्थानीय तहमा हालसम्म ४० हजार कर्मचारी पुुगिसकेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँकी नपुग करिब १८ हजार कर्मचारी आगामी असार मसान्तसम्म पठाउने तयारी सरकारले गरेको छ। प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘आगामी असारसम्म सबै स्थानीय तहमा आवस्यक सबै कर्मचारी पठाइसक्ने तयारी सरकारले गरेको छ।’ मन्त्रालयले खटाएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पु-याउन सरकारले आगामी साउनदेखि सरूवा गरेका कर्मचारीको तलब सम्बन्धित कार्यालयमै पठाउने तयारी गरेको छ। जुन ठाउँमा कर्मचारी खटाइएको हो, सो ठाउँमा कर्मचारीको तलब पठाएमा खटाइएको ठाउँमा हाजिरी गर्न जान बाध्यता रहने मन्त्रालयको बुझाइ छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर स्वास्थ्य सेवासहित कर्मचारीको दरबन्दी १ लाख १७ हजार ६ सय छ। यसमध्ये निजामती कर्मचारीको दरबन्दी करिब ८६ हजार छ। अरु कर्मचारीको अभाव नहुने भए पनि वन रक्षक, ओभरसियर, इञ्जिनियर जस्ता प्रावधिक कर्मचारी भने अहिलेको संख्याले नभ्याउने र थप आवश्यक भर्ना गर्नुपर्ने मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्। ओएनएम सर्वेक्षण्मा संघम कर्मचारीको संख्या २१ दशमलव ६ प्रतिशतका दरले कटौती गरिएको छ।

 

स्रोतका अनुसार ओएनस सर्वेक्षणमा संघमा रहेका, सडक, वन डिभिजन जस्ता कार्यालयलाई प्रदेश सरकरको मातहतमा राख्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ। डिभिजन कार्यालय प्रदेशमा सार्दा प्रति प्रदेश ३ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ।