घरबाटै १ लाखसम्म राजस्व तिर्न सकिने, अर्थमन्त्री भन्छन्– ई–पेमेन्टसँगै ई–गभर्नेन्स पनि
2075-01-12 / Source: baahrakhari.com / 3.9K 0
काठमाडौं । करदाताले १ लाख रुपैयाँसम्मको राजस्व तिर्न बैंक धाउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाएका छन् । सरकारले सेवाग्राहीलाई ई–पेमेन्ट, क्रेडिट कार्ड, डेविट कार्ड वा कुनै कम्पनीका मोबाइल वालेटका माध्यमबाट राजस्व तिर्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा करदाता सेवा कार्यालय ठमेलबाट यो प्रणालीको थालनी गरेको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार नयाँ प्रणालीको सुरुवात गरे ।
मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री खतिवडाले आफू नियुक्त भएको पहिलो नीतिगत निर्णयको कार्यन्वयन गरेका हुन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले खर्च र राजस्वतर्फको सबै भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीमार्फत् गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
प्राविधक रुपमा वैशाख १ गते नै निर्माण पूरा भए पनि परीक्षण र तयारीपछि मन्त्रालयले नयाँ प्रणाली सार्वजनिक गरेको हो । राजश्व प्रशासनबाट दिइने सेवालाई सरल एवम् कम खर्चिलो बनाउने उद्देश्यले प्रविधिमा आधारित भुक्तानी प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको हो ।
अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन खतिवडाले विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेका थिए । उनको सोही निर्णय कार्यान्वयनमा आएको हो । आउँदो साउनदेखि यो प्रणाली पूर्ण रुपमा लागु हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रणाली सुरुवात गर्दै डा. खतिवडाले राम्रो कामको शुभारम्भ भएको बताए । उनले भने, “नयाँ प्रणाली आएसँगै राजश्व बुझाउन दिउँसो भ्याइएन भने पनि राति वा फुर्सदमा तिर्न सकिन्छ । प्रविधिमा आधारित भएकाले यसमा केही जोखिम हुनसक्छ । तर, यसलाई न्यूनीकरण गर्दै जान सकिन्छ ।”
उनले प्रणालीमा केही असहजता भए सरल बनाउन मन्त्रालयले काम गर्ने दावी गरे । उनले राजस्व भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयन सँगै अब ई–गभर्नेन्समा फोकस गर्नुपर्ने बताए । उनले कानुन तथा कार्यविधी संशोधन गरेर डिजिटल सिग्नेचर कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था अघि बढाउने पनि बताए ।
नयाँ प्रणाली सुरुवात कार्यक्रममा बोल्दै राजस्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले नेपाल राजस्व प्रणाली सुधारको नयाँ आयाममा प्रवेश गरेको दावी गरे । उनले भने, “यो राजस्व प्रणालीमा करसँगै गैरकर राजस्व विद्युतीय भुक्तानीमार्फत् सरकारको खातामा ट्रान्सफर गर्न सकिने छ ।” नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) र वाणिज्य बैंकबीच यससम्बनधी प्रणाली विकास भईसकेको दावी गर्दै उनले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले निरीक्षण गर्ने र अर्थ मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालय यसमा आवद्ध रहने बताए ।
सचिव ढुंगानाका अनुसार विभिन्न प्रतिवेदनहरुले नेपालको भुक्तानी प्रणालीमा रहेको प्रक्रियागत झन्झटले नेपालमा “कस्ट अफ डुइङ बिजनेस” बढ्दै गएको देखाउँछ । तसर्थ, रियल टाइम भ्यालुमा पेमेन्ट (सर्वसाधारणले तिरेको राजस्व राज्यको ढुकुटीमा कोषमा आउने समय नलाग्ने) भएकाले भुक्तानी प्रणाली छिटो हुने उनको दावी छ । उनले भने, “यसैका कारण लगानीयोग्य वातारवरण निर्माण हुने अपेक्षा गरेका छौं । त्यसैगरी कदाताले तिरेको करको “लेभल अफ कम्प्लायन्स” पनि बढ्नेछ । पेमेन्टको शिलशिलामा हुने रिस्क पनि कम हुने छ ।”
प्रणालीबारे जानकारी दिँदै उप–महालेखानियन्त्रक यदुप्रसाद भट्टराईले राजस्व भुक्तानीका लागि बैंकमा गएर लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको दावी गरे । उनका अनुसार हाल २५ वटा जिल्लामा नुुमनाको रुपमा सरकारले भुक्तानी पाउने पक्षको बैंक खतामा रकम जम्मा गर्ने प्रणाली कार्यान्व्यनमा छ । नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै करदाता बैंकसम्म पनि पुग्नुपर्दैन ।
उनले भने, “परीक्षण अवधीभर १ लाख भन्दा कम रकम मात्र भुक्तानी गर्न सकिन्छ भने करदाताले तत्कालका कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन ।” यद्यपि यस प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयन श्रावणबाट मात्र हुनेछ । चालू आवको असार मसान्तभित्रै साना ठूला सबै कारोबारलाई यो प्रणालीमा आवद्ध गर्ने सरकारको योजना छ । उनले साउन १ गतेदेखि सरकारी तलब भत्तालगायत सबै भुक्तानी बैंकमार्फत् गर्ने सरकारी तयारी रहेको पनि उल्लेख गरे ।
प्रणाली कार्यान्वयनपछिको अवस्था
- बैंकको सबै शाखाबाट राजस्व कारोवार गर्ने स्विकृति दिने
- महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा मात्र एकल खाता रहने, सोही खातामा राजस्व जम्मा गर्नुपर्ने
- सिस्टमबाटै बैंक हिसाव मिलान गरिने ।
- ई–भुक्तानी गर्न सकिने ई–वालेट आदि सबै साधनहरु प्रयोग गर्न सकिने
- राजस्व संकलनको नयाँ अभ्याससँगै सरकारी सेवाको लागत घट्ने
- सेवाग्राहीलाई यथोचित समयमा सेवा पाउन सहज हुने
- राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुने
नयाँ प्रणालीका मुख्य विशेषता
- रियल टाइम कारोबार हुने
- जुनसुकै बैंकबाट समेत राजस्व बुझाउन सकिने
- परीक्षण अवधीभर १ लाख भन्दा कम रकम मात्र भुक्तानी गर्न सकिने
- हाल कुनै शुल्क नलाग्ने ।
- अरुको एकाउन्टबाट समेत भुक्तानी गर्न सकिने ।
- कर प्रशासन गर्ने निकायको पोर्टल वा आरआईएमएस बाट भौचर तयार गरी भुक्तानी गर्न सकिने
- पूर्ण कार्यान्वयन श्रावणबाट मात्र हुने ।
You need to login to comment.
