संघीय संसदभन्दा प्रदेश संसद् बन्यो खर्चिलो, पाँचसय नयाँ कर्मचारी थपिने

2074-06-31 / Source: pahilopost.com / 9.4K 0

लोकसेवा तयारी मोबाइलबाटै गर्न तयारी प्लस Subscribe गर्नुहोस

काठमाडौँ: संघीय संरचनामा पहिलो पटक गठन हुँदै गरेका प्रादेशिक संसद् संघीय संसदभन्दा महङ्गा हुने भएका छन्। संघीय संसद्को दुई सदनको सभा र सचिवालय व्यवस्थापन खर्चभन्दा प्रदेशसभा र सचिवालय व्यवस्थापन खर्च बढी हुने देखिएको छ।

संसद् सचिवालयले हालको संसद्को चालु खर्च र ओएण्डएम सर्वेक्षणका आधारमा तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार सातैवटा प्रदेशसभा र सचिवालय व्यवस्थापन खर्च दुई अर्ब ५५ करोड हुनेछ।

संघीय संसद्को सभा र सचिवालय सञ्चालन खर्च एक अर्ब ७० करोड हुनेछ । संघीय संसद् र प्रदेशसभाको खर्च चार अर्ब २५ करोड रुपैयाँ हुने देखिएको छ। खर्चमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको रकम समावेश छैन।

संसद् सचिवालयले सहसचिव डा. भरतराज गौतमको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति नै बनाएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो। जसमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका पनि प्रतिनिधि छन्।

यस्तो छ खर्चको विवरण

समितिले चालु खर्चका आधारमा खर्चको अनुमानित विवरण तयार पारेको छ। जसमा संघीय संसद् सञ्चालनका लागि एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने विश्लेषण गरिएको छ।

समितिले प्रदेशसभाको खर्चको पनि प्रक्षेपण गरेको छ । समितिले प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि दुई अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च प्रक्षेपण गरेको छ।

कति हुन्छन् कर्मचारी

संघीय संसद्को गत असारमा पारित ओएण्डएम सर्वेक्षण अनुसार ४३५ कर्मचारी आवश्यक पर्छन। समितिले यही सर्वेक्षणलाई आधार मानेर आधारभूत र न्युनतम संगठनात्मक संरचना प्रादेशिक संसद्को तयार पारेको छ। जसमा ४७ स्थायी दरबन्दी र बढीमा २० जनासम्म अस्थायी कर्मचारी आवश्यक हुने विश्लेषण गरेको छ।

प्रतिनिधिसभामा सात समिति

अध्ययन समितिले हाल संसद्का कायम रहेका संसदीय समिति घटाउन सुझाव दिएको छ। अहिले संसदमा विशेषसहित १३ समिति छन्।

यी हुन् प्रस्तावित समिति

अर्थ, उद्योग, वाणिज्य,
कृषि, वन र जलस्रोत,
विकास एवं पूर्वाधार,
राज्य व्यवस्था एवं सुशासन,
कानून, न्याय, संसदीय मामिला एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध,
शिक्षा र स्वास्थ्य,
सार्वजनिक लेखा

राष्ट्रियसभामा तीन समिति

राष्ट्रियसभा स्थायी प्रकृतिको हुने भएकोले अध्ययन समितिले तीन स्यायी समिति गठनको सुझाव दिएको छ। जसमा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति, विशेषाधिकार, विशेष समिति लगायत समिति प्रस्तावित छन्। अध्ययन समितिले स्थायी प्रकृतिका तीन समितिको पनि प्रस्ताव गरेको छ । जसमाः-

मानव अधिकार र सामाजिक न्याय
दिगो विकास र वातावरण,
रोजगारी एवं श्रम सम्बन्ध रहेका छन्।

संयुक्त समिति अभ्यासको प्रस्ताव

संविधानले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको संयुक्त संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरेको छ। यस्तै, संघीय संसद्का दुबै सदनका समितिले गर्नुपर्ने अन्य कार्यहरु पनि छन्। अध्ययन समितिले संयुक्त नियमावलीबाट दुबै सदन चल्ने अवस्थामा पाँच विषयमा संयुक्त समिति गठन उपयुक्त हुने निश्कर्ष सुझाएको छ। जसमा देहायका विषय र सम्वन्धित समिति छन्।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति एवं दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन समिति
संसदीय सुनवाई विशेष समिति
संघीय संसदको काम कारबाहीलाई नियमित गर्न आवश्यक पर्ने समिति
कुनै विधेयकमा दुई सदनबीचमा रहेको मतभिन्नता हटाउने प्रयोजनार्थ आवश्यक पर्ने समिति
संसदीय आचरण अनुगमनसम्बन्धी संयुक्त समिति