स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउनेबारे राजनीतिक पहल गर्न ढिलाइ भएकै हो

स्थानीय तहमा कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राहीले समस्या भोग्दै आएका छन् । संघीय व्यवस्थामा कर्मचारी समायोजनबारे ऐन अभावमा कर्मचारीमा अन्योल कायम छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने तथा समायोजनका यिनै विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतसँग प्रशासन डट कमका सिद्धराज उपाध्यायले गरेको कुराकानी ।

 

स्थानीय सरकारअन्तर्गत धेरै ठाउँमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालिसक्दा ती निकायमा काम गर्ने सरकारी कर्मचारी कहिले पुग्छन् ?

 

अहिले तत्काल अधिकांश ठाउँमा पुगे पनि करिब–करिब एक तिहाइ ठाउँमा काम गर्ने कर्मचारीको अभावमा जनताले पाउनु पर्ने आधारभूत खालको सेवा सुविधा पनि नपाइरहेको कुरा जनप्रतिनिधिहरूबाट म कहाँ आइरहेको छ ।

 

गुनासो चर्को हुँदै गइरहेको छ । मन्त्रालय स्थानीय तहमा जसरी पनि कर्मचारी पठाउन केन्द्रित छ । यतिबेला सरुवाको कामलाई प्राथमिक सूचीमा नराखेर स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने काममा केन्द्रित भएका छौं ।

 

पठाउँदै छौं, लागि रहेका छौं, त्यसैमा केन्द्रित छौं भनेको नै महिनौं भइसक्यो, व्यवहारिकरुपमै पुग्छन् कहिले ? असोज पहिलो हप्तामा स्थानीय तहमा न्यूनतम कर्मचारी पुग्छन् । केही समयमै कर्मचारी पठाउने एउटा खालको सिनारियो देखाउँछौं । राजनीतिक रूपमा संघीयता कार्यन्वयन दुई छलाङ अगाडि मारिसक्यो, तर प्रशासनिक रूपमा सिंहदरवार गाउँ पुग्न नसक्नुले के कर्मचारीले नै जान नमानेका हुन् या तपाइले पठाउन नसकेको हो ?

कर्मचारी जान नमानेको विषय सत्य कुरा हो । यो विषयले चर्चा पाउनुमा कर्मचारीको सोच्ने तथा बुझ्ने तरिका हो जस्तो लाग्छ । परम्परागत रूपमा युगौदेखि कर्मचारीतन्त्रमा विद्यमान जुन खालको व्यवस्था थियो त्यो व्यवस्थामा ब्रेक भएको थिएन । क्रमभंग भएको थिएन । अहिले त यो व्यवस्थाले पनि क्रमभंग गरिसक्यो । यो सोच्ने कुरामा क्रमभंग आउने कुरा सबैमा आउँदैन । क्रमभंग गर्ने खालका काम पनि आवश्यक पर्छ । त्यो गर्न हामीले यो मन्त्रालयबाट केही सुरुवात गर्न थालेका छौं । परिणाम निकाल्न सक्छौं भन्ने आशा एवम् विश्वास छ ।

 

अहिले इतिहासकै क्रमभंग भएको छ । राजनीतिक व्यवस्थामा समेत परिवर्तन भएको छ । त्यतिबेला एउटा खालको नाम व्यवस्थामा मात्रै परिवर्तन भयो भन्ने हो । अहिले पुनः संरचना नै भयो । राजनीतिक पुनः संरचना, भौगोलिक पुनः संरचना, संघीय पुनःसंरचनासँगै त्यसमा प्रशासनिक पुनःसंरचना पनि भयो । यो भनेको एउटा ब्रेक हो । यो ब्रेकलाई बुझाउन बाँकी छ । बुझाउनका निम्ति हामीले केही मेहेनेत गर्नैपर्छ ।

 

स्थानीय तहमा कर्मचारी जान मानेनन् भनिरहँदा कर्मचारी पठाउनेतर्फ राजनीतिक रूपमा पनि ठोस निर्णय आउन सकेको देखिँदैन,निजामती सेवा ऐन महिनौंदेखि समितिमा थन्किनुले दलले यसलाई गम्भिर रुपमा नलिएको बुझिन्छ नि ? त्यो कुराको निश्कर्षमा अहिले नै त पुग्न सकिँदैन । तर, केही ढिलाई भएको अवश्य हो । कर्मचारी समायोजन विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएर छलफल पनि सकिएको छ । संसोधन आएको छ । संसद्मा प्रस्तुत भएको छ । संसोधनमाथि छलफल भएर पारित हुन बाँकी छ । त्यो काम पनि अगाडि बढिरहेको कुराले के कुरा संकेत गर्छ भन्दा अहिलेको प्रशासनिक पुनः संरचनाका लागि यो जुन खालको ढिलाइ भएको छ त्यो महसुस गरेर कामलाई अगाडि बढाउने काम युद्धस्तरमा भइरहेको छ । सरकारले पनि त्यो खालको कर्मचारी पठाउन अहिले तत्काल कर्मचारी समायोजनसँगै कर्मचारी पठाउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

 

अहिले तत्कालिक व्यवस्था गरेर भए पनि हामीले न्युनतम् कर्मचारी गाउँ/नगरमा पठाउनैपर्ने हुन्छ । त्यही खालको होमवर्कमा हामी अगाडि बढेका छौं । तात्कालिक व्यवस्था गर्ने र अब नीतिगत रूपमा ऐन कानुनको व्यवस्था गरी पठाउने काम अगाडि बढाएका छौं । यदि समयमै स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकिएन, जनतालाई परिवर्तनको आभाष दिलाउन सकिएन र संस्थागत गर्न नसकेर फंसनमा नजाँदै संघीयता नै फेल खाने अवस्था आयोभने त्यसको मुख्य दोष ब्यूरोक्रेसीले लिन्छ कि राजनीति ?

 

मुख्य त राजनीति नै हो । राजनीतिले नै लिने कुराकानी भइहाल्यो । त्यसैले राजनीति त्यति कमजोर होइन । राजनीतिले यो कर्मचारी संयन्त्रमा रहेका समस्या पनि देख्छ । यहाँभित्रका समाधान पनि देख्छ । सम्भावना पनि देख्छ । त्यस्तो हुनाले कर्मचारीतन्त्रमा सबै सोलो डोलो एउटै छ भन्ने कुरा होइन । यो कर्मचारीतन्त्रभित्र पनि केही त्यस्ता खालका विज्ञ अनुभवीका साथै देश र जनताप्रति चिन्ता गर्ने र इमानदार पनि छन् । यी सबैलाई एकै ठाउँमा सोलो डोलो हालिदिएर पनि हुँदैन । तिनको बाहुल्यता कम छ ।

 

वास्तवमा कर्मचारीलाई स्थायी सरकार भनिन्छ । तर, अहिले स्थायी सरकार हुन सकेको छैन, यसको कर्म र सेवाले । अर्को कुरा कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवक भनिन्छ । यो किन भनिएको हो भन्ने कतिपय कर्मचारीलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । पहिले कथा सुनाउँथे हाम्रा पुर्खाले श्राद्ध गर्नेबेला बिरालो किन बाध्थे त भन्ने कुरा थाहा नपाइ पछाडिका पुस्ताले त्यस्को सिको गर्थे । हो त्यसैगरी कर्मचारीले आफूलाई राष्ट्रसेवक भन्ने तर राष्ट्रको सेवा नगर्ने ? राष्ट्रसेवक भन्नेले खटाएको ठाउँमा जानुपर्यो नि !

 

पछिल्लो अबधिमा इमान्दार भएर त केही हुँदो रहेनछ भन्ने निरासा पैदा हुन थालेको छ । यो कुरालाई चिरफार गर्न सकियो भनेदेखि हामीले कर्मचारीतन्त्र र प्रशासनमा सुधार ल्याउन सक्छौं । त्यसैले कर्मचारीलाई साच्चिकै राष्ट्रसेवक बनाउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ ।

 

मुलुकलाई कसरी अगाढि बढाउने, ब्यूरोक्रेसी कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा त राजनीतिको पनि ठूलो हात छ नि, कर्मचारीलाई आफ्नो अनुकुलताका लागि मुल्य र मान्यता लत्याउने आफै अनि यसो भएन, उसो भएन भनेर दोष थुपारेर पन्छिन पाइन्छ ?

 

त्यो कुरा पनि यदाकदा नभएको होइन । राजनीतिबाट सबै कुरा बिग्रिन्छ र सप्रिन्छ पनि । यस कुरालाई दुई पाटोबाट हेर्ने हो भने यहाँसम्म आइपुग्दा परिवर्तनले जितेको छ । त्यो परिवर्तनलाई एक खालको दिशा दिन र बिग्रेको काम र कमजोरी सच्याउन राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका हो । उस्तै पर्यो भने तिनीसँग आश्रय तथा आड लिएर भइरहेका गलत काम पनि खारेज गर्न सकिन्छ । यसरी राष्ट्रको साधक बनाउने किसिमले तिनलाई त्यो खालको मान्यता दिए राजनीतिक दलहरूले ।

 

जसरी राजनीतिक रूपमा अगाडि बढेर संघीयता तल गाउँ/नगरसम्म पुर्यायौं । सिंहदरबार गाउँ÷नगरसम्म पुर्यायौं । त्यसैगरी कर्मचारी संयन्त्रमा पनि प्रशासनिक संघीयता गाउँ÷नगरमा पुर्याउने काम फेरि पनि प्रिय होस् ।

संघीयतामा कस्तो संरचना बनाउने, त्यसका लागि के–के गर्नु पर्छ भन्ने नै अहिलेको अन्योल हो नि, हैन त ?

 

त्यो कुरा त्यस्तो होइन । त्यो कुरा म किन स्वीकार गर्दैन भन्दा संविधानमा गरिएका प्रस्टता ठोस गर्न केही पहलकदमीमा पछि परेको अवश्य हो । तर, कसरी जान्छ भन्नेमा अन्योल भएको अवश्य होइन । सबै कुरा ठोस त्यही भइहाल्दैन । अगाडि बढ्दै जाने क्रममा जनताको सिर्जनशीलतामा जनताको पहल र नेतृत्वमा धेरै चिज नयाँ–नयाँ पैदा हुन्छन् भन्ने दिशा त प्रदान गरेकै हो नि । त्यो दिशा प्रदान नगरी कन विशुद्ध एउटा खालको अन्योलतामा लिएर छोडिदिएको कुरा मात्रै पनि होइन । त्यसैले अहिलेको जुन खालको फ्रेमवर्कमा हामीले संविधान सभाबाट जुन संविधान बनायौं त्यो संविधान मुताविकका ऐन÷कानुन बनायौं । यसैको परिणाम हो नि । त्यसैले देश अगाडि बढिरहेको छ । यो अगाडि बढ्ने क्रममा बाटोमा हिँड्दै जादा त कतिपय ठाउँमा अन्योलता तथा अस्पष्टता पैदा हुन्छन् ।

 

स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन सन्दर्भमा ट्रेड युनियनको प्रभाव परेको छ भन्ने पनि छ, के छ मन्त्रालयको बुझाइ ?

 

कर्मचारी स्थानीय तहमा जान नमान्नुमा युगौदेखिको एउटा खालको यथास्थितिगत सोचले गर्दा हो । त्यसलाई प्रभावित गर्न यदाकदा अलिकति केही संगठन तथा ट्रेड युनियनको भूमिका पनि रहला । त्यो कुरा पुष्टि भयो भने तिनीहरू आफ्नो भूमिकाबाट पनि च्युत हुँदै जालान् । तर, मुख्य बुझ्नुपर्ने कुरा राजनीतिक रूपमा लिनुपर्ने पहलकदमीमा केही ढिलाइ अवश्य भएको हो । यसका लागि कर्मचारीमा अग्रगामी सोच तथा जागरण ल्याउनु पनि आवश्यक छ । उनीहरूमा जागरण ल्याउन सकियो भने यस्तो समस्या हल हुन्छ ।

 

कतिपय सन्दर्भमा राज्यले स्पष्ट खाका नबनाइ एक किसिमको हौवाको भरमा अघि बढ्न खोज्दा पनि यस्तो समस्या आउने गरेको देखिन्छ, किन चुक्छ राज्य ? नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि त्यस अन्तर्गत राज्यका मेसिनरीले पालना गर्नुपर्ने ऐन कानुनको केही आवश्यकता पर्छ । त्यो कमी भएको अवश्य हो । कर्मचारीका सन्दर्भमा संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा तह ऐन आवश्यकता पर्छ । त्यो ऐन नहुँदा कतिपय कर्मचारीमा भविश्यको अन्योल देखिएको छ । भविश्य नदेखेपछि त्यहाँबाट उम्किन खोज्नु स्वभाविक भइहाल्यो । त्यसका पछाडि केही ग्यापले काम गरेको छ भन्ने लाग्छ । त्यो कुरा हामीले अहिले चाहेर पनि बाहिर लैजान सक्दैनौं । त्यो वर्कआउट भइरहेको छ । त्यो वर्कआउट भइरहेको छ भनेर पनि पत्याउने कुरा भएन । त्यो ल्याइसकेपछि स्थानीय तहमा जान नचाहने खालको ट्रेन अन्त्य हुने मलाई विश्वास छ । एक जवानामा स्थानीय तहमा जान होडबाजी नै थियो । प्रतिस्पर्धा थियो । अब पनि त्यही खालको प्रतिस्पर्धा नयाँ स्तरबाट ल्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।