जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच समन्वयको कमी
2074-05-03 / Source: gorkhapatraonline.com / 1.8K 0
काठमाडौँ, भदौ ३ गते । स्थानीय तहका कर्मचारीको सरूवा, काज र बिदाको स्वीकृत निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गर्न पाउनुपर्ने दाबी गरे पनि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालले भने त्यो सम्भव नहुने जनाएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नीति र नियम बनाउने र उक्त नीति नियमको कार्यान्वयन कर्मचारीले गर्ने हो जनप्रतिनिधिले कर्मचारीको सरूवा, काज र बिदा स्वीकृत गर्ने कहीँ पनि व्यवस्था नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अहिले स्थानीय तहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच समन्वय र सहकार्य नहुँदा कतिपय अवस्थामा सेवा प्रवाहमा समेत समस्या सिर्जना भएको छ ।
अहिले गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडास्तरमा कार्यकारी अधिकृतभन्दा तलका कर्मचारीको बिदा, काज र सरूवा कार्यकारी अधिकृतले गर्न सक्ने निजामती कर्मचारी कार्य विभाजन नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । अन्तर स्थानीय तहमा काज, सरूवा र बिदाको स्वीकृति जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नसक्ने व्यवस्था छ । अन्तर जिल्ला सरूवा काजका लागि भने सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म पुग्नुपर्ने सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गाउँपालिका ३ नं. प्रदेशका संयोजक एवं दोलखास्थित तामाकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र पोखरेल स्थानीय तहका कर्मचारीको सरूवा, काज र बिदाको स्वीकृत स्थानीय सरकारका प्रमुखले नगरेसम्म कर्मचारी जनप्रतिनिधिबीच जवाफदेही नहुने बताउनुभयो ।
स्थानीय तहका कर्मचारीले आफूहरूले भनेको कुरा टेरेका छैनन्, उहाँहरू अहिले पनि केन्द्रीय सरकारसँग जवाफदेही हुनुहुन्छ । यसले गर्दा स्थानीय तहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच समन्वय र सहकार्य हुन सकेको छैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कर्मचारीको सरूवा, काज र बिदाको स्वीकृत गर्न नपाए स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेर सेवा प्रवाह गर्न बाध्य हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । कर्मचारीहरू निर्वाचित जनप्रतिनिधिप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही नहु्ँदा त्यसको असर सेवाग्राहीलाई परेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रूद्रसिंह तामाङले मन्त्रालयमा पनि मन्त्रीले कर्मचारीको सरूवा, काज र बिदाको स्वीकृत नगर्ने भएकाले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले कर्मचारीको सरूवा, काज र बिदा स्वीकृत गर्ने व्यवस्था नभएको बताउनुभयो ।
हाल व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधीन स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको विधेयक पनि कार्यकारी अधिकृत भने मन्त्रालयले नै सरूवा, काज र बिदा स्वीकृत गर्न सक्नेगरी बनेको छ । अन्य कर्मचारीको भने स्थानीय तह आफैंले गर्न सक्छ ।
प्रशासनिक अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नै कर्मचारीको काज र बिदा र सरूवा गर्न सक्नेगरी कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय तहमा अहिले कर्मचारीको काज, बिदा र सरूवा जनप्रतिनिधिले नगर्दा कर्मचारीहरू पूर्णरूपमा जनप्रतिनिधिसँग जवाफदेही हुन सक्नुभएको छैन ।
अहिले कर्मचारीको सरूवा, काज र बिदाको स्वीकृति कर्मचारी र मन्त्रालयले गर्दा स्थानीय तहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच समन्वय हुन नसकेको हो । स्थानीय तह सरकार हो, उहाँले भन्नुभयो– ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधि उक्त सरकारको प्रमुख भएकाले प्रमुखले नै कर्मचारीको काज, बिदा र सरूवा स्वीकृत गर्नुपर्छ त्यसो हुँदा मात्र स्थानीय तहमा सुशासन कायम हुन्छ । ’
You need to login to comment.
