संघीय प्रणालीमा निजामती सेवा

हालसम्म नेपाल राज्यको संरचना एकात्मक शासन प्रणालीमा आधारित थियो । नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजन गरेको छ । संविधान अनुसार नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग यी तीनैं तहले गर्दछन् । नेपाल सरकार, प्रदेश मन्त्रिपरिषद र गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न कानून बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाको गठन गर्न सक्छन् । संविधानले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानून बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने प्रावधान समेत राखेको छ । यसै संवैधानिक प्रावधान बमोजिम अहिले निजामती सेवामा रहेका (स्वास्थ्य सेवा समेत) कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी त्यहीँको स्थायी कर्मचारीमा रुपान्तरण गर्नेगरी कानूनी व्यवस्था भइरहेको सन्दर्भमा समग्र ”निजामती समाज” मा जिज्ञाषा, भ्रम, आशंका र त्रास समेत उत्पन्न भइरहेको छ ।

विगतको निजामती सेवाः

२०१३ सालमा आधुनिक रुपको निजामती सेवा सुरु भयो । नव स्थापित निजामती सेवा भरखर चार वर्षको बालक थियो । देशमा निर्वाचित सरकार भङ्ग गरियो । बहुमतप्राप्त पार्टीका लोकप्रीय प्रधानमन्त्रीलाई कैद गरियो । निजामती सेवाभित्रका धेरै कर्मचारीहरुलाई विना कुनै सुनुवाइ नोकरीवाट हटाइयो । फौजी पृष्ठभूमिका धेरै व्यक्तिलाई प्रशासकीय जिम्मेवारीमा सारियो । यसरी फौजी पृष्ठभूमिका अधिकारीहरुलाई प्रशासकीय जिम्मेवारीमा खटाइएको हुँदा आदेशपालक, शासकीय विशेषतायुक्त, अनुशासित, राजभक्त र नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाप्रति प्रतिवद्ध प्रशासकीय नेतृत्वको स्थापना भयो । यस्ता प्रशासकहरुको सान, दवदवा, तडकभडक र दरबारसम्मको पहुँच देखेर अन्य ”सिभिल” पृष्ठभूमिका प्रशासकहरुले पनि त्यही सिको गर्न थालेको हुँदा रोबदार प्रशासकीय परम्परा नै कायम हुन पुग्यो र पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त नहुँदासम्म यो परम्परा कायमै रह्यो । प्रशासनको मुख्य काम शान्ति सुव्यवस्था स्थापना गर्नु, पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धका गतिविधि निश्तेज गर्नु र व्यवस्था विरोधीहरुको अभिलेख राख्नु हुन्थ्यो । त्यस्तो गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई नियन्त्रगणमा लिने, त्यस्तो व्यक्तिले मानेमा पंचायती व्यवस्थाप्रति आस्थावान भएको कागज गराएर छाडिदिने र आफ्नो सिद्धान्तप्रति आस्था प्रकट गरिरहने व्यक्तिलाई राजकाज मुद्धा लगाएर जेलमा सडाउने देखि लिएर भौतिक कारवाही समेत गर्ने परम्परा नै कायम भयो ।

शासकीय परिपाटी त्यस्तो स्वेच्छाचारी र निरंकुश भए तापनि त्यसै समयमा लोक सेवा आयोगले स्वतन्त्र र निश्पक्ष रुपमा निजामती कर्मचारी छनौट गर्ने परम्परा बस्यो । योग्य र क्षमतावान युवाहरु निजामती सेवाप्रति आकर्षित हुँदै गए । निजामती सेवा स्थापित र स्थिर प्रणालीको रुपमा हुँर्कदै गयो । कर्मचारीमा अनुशासन, समय पालन, तुलानात्मक रुपमा इमान्दारी, राष्ट्रसेवाको भावना र निष्ठाको पनि विकास हुँदै गयो । जिल्ला र गाउँसम्म सरकारी संयन्त्रहरु स्थापना गरियो । चौधै अञ्चलमा लोकसेवा आयोगका शाखा स्थापना भए र एकाध हुकुम प्रमांगीबाट आउने बाहेक आम रुपमा निजामती सेवा योग्यता प्रणालीमा आधारित सेवाको रुपमा विकसित हुन सक्यो ।

तथापि कुन कर्मचारी कुन वेला विना कारण खोसुवामा पर्ने हो ठेगानै हुदैनथ्यो । कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउँदा कुनै सुनुवाइविना पर्चा खडा गरेर हटाउन सकिन्थ्यो । आफू कुन कारणले सेवाबाट अलग हुनुपर्‍यो भन्नेसम्म पनि त्यस्तो कर्मचारीलाई कहिल्यै थाहा हुँदैनथ्यो । त्यस बखत आफ्नो क्षमता देखाएर छनौट भई आएका कर्मचारी यसरी हटाइन्थे भन्ने थाहा पाउँदा सुरक्षित जागिर भएका आजका निजामती कर्मचारीलाई आश्चर्य लाग्ला । अवकाश पत्रमा ”श्री ५ को सरकारलाई तपाइको सेवाको आवश्यकता नरहेको” भन्ने जस्ता व्यहोरा मात्र उल्लेख गरिन्थे । उपचारको व्यवस्था थिएन ।

आजको निजामती सेवाः 

२०४६ सालको जन आन्दोलनपछि नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र सहितको संसदीय प्रणाली स्थापना भयो । जनताका मौलिक हक बहाल भए । पञ्चायत प्रणालीप्रति ”बफादार” रहने सपथ खाएको निजामती सेवा पनि बन्दबाट खुला समाजमा परिणत भयो । पेशागत संगठन स्थापना भए, कर्मचारी आन्दोलन भए र केही अनपेक्षित घटना पनि हुन पुगे । विभिन्न विचारधाराप्रति आस्थावान कर्मचारी संगठनहरु आ-आफ्नो विचार मिल्ने राजनीतिक दलसंग आवद्ध हुँदै गए र राजनीतिक दलले पनि यसलाई आत्मसात गरेको हुँदा कर्मचारी वर्गमा ”नेता” प्रवृत्ति हावी हुँदै गयो । पञ्चायती व्यवस्था हुँदा वहुदलीय विचारप्रति कठोर हुने प्रशासकहरुको ठूलो फूर्ति र दवदवा भएजस्तै बहुदलीय प्रणाली सुरु भएपछि स्थापना भएका कर्मचारी संगठनका ”नेता”हरुको रोब, रवाफ र प्रभाव सुरु भयो । तथापि निजामती सेवा आफैमा स्थिर र स्थापित हुँदै गयो । लोकसेवा आयोगको छनोट प्रणाली अझै निश्पक्ष, सक्षम र विश्वसनीय हुँदै गयो र दश वर्ष लामो द्वन्दको समयमा पनि निजामती सेवाले आफ्नो अस्तित्व सिद्ध गर्न सक्यो । शासकीय व्यवस्था धरापमा पर्नै लागेको समयमा प्रशासकीय व्यवस्थाले भने आफ्नो स्थिरता र स्थायित्व प्रमाणित गर्न सफल भयो । देशमा विकासका पूर्वाधार तयार हुँदै गए, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, संचार र प्रविधिको विकास भयो । तर युगको आवश्यकता र जनताको अपेक्षा अनुसारको उन्नति हुन सकेन । २०६२/०६३ मा देशमा अर्को जनआन्दोलन भयो । व्यापक जनसहभागिता रहेको यस आन्दोलनमा निजामती कर्मचारीको सहभागिता समेत ”खुलेआम” नै रह्यो । यस घटनाले निजामती कर्मचारीमा आफ्नो अधिकारप्रति अभूतपूर्वरुपमा सरोकार र चासो राख्ने क्षमता अभिवृद्धि पनि भयो । तर विशाल र युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउन सफल यस आन्दोलनपछिको निजामती सेवामा भने अपेक्षित सुधार हुन सकेन ।

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा त्यहाँका कर्मचारीको सहभागिता थिएन । अंग्रेज सरकारले Indian Civil Service का कर्मचारीलाई स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई दवाउनमै प्रयोग गर्‍यो । तर स्वतन्त्रता पश्चात स्थापित गणतन्त्र भारतको सरकारले सेवालाई यथावत मात्र राखेन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले पूर्व आइ.सी.एस चिन्तामन द्वारकानाथ देशमुखलाई देशको वित्तमन्त्री नै वनाए । स्वराजपछि देशलाई अविभाजित र सवल त्युल्याइराख्ने कार्यमा यस सेवाले पुर्‍याएको योगदानलाई सरदार बल्लभभाई पटेलले समेत मुक्तकण्ठले प्रसंशा गरे । विरासतमा प्राप्त निजामती सेवा तटस्थ, निश्पक्ष र अराजनीनिक भएको हुँदा दूरदर्शी भारतीय राजनीनिक नेतृत्वले त्यस सेवालाई आत्मसात गर्‍यो । स्वतन्त्रता संग्रामको समयमा कर्मचारी पनि सहभागी भएको भए ती कर्मचारी नै ”स्वतन्त्रता सेनानी” भनिने थिए, जागिरमा कायमै रहने थिए तर राजनीतिक नेतृत्वलाई टेरपुच्छर लाउँदैनथे होला । आज पनि भारतको Bureaucracy निष्पक्ष, तटस्थ, व्यावसायिक र अराजनीतिक संस्थाको रुपमै कायम रहिरहेको छ । यो विश्वकै सफल प्रशासन प्रणालीमध्येमा गनिन्छ ।

२०६२/०६३ को आन्दोलनमा राजनीतिक नेतृत्वसंग काँधमा काँध मिलाएका ”आन्दोलनकारी” कर्मचारी वर्गमा देशमा गणतन्त्र-लोकतन्त्र ल्याउनुमा आफ्नो समेत भूमिका भएको कुरामा गौरव हुनु स्वाभाविकै थियो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा कर्मचारी वर्ग समेत सरिक हुनु स्वागतयोग्य र सकारात्मक हुँदै-हुँदै पनि यस परिघटनापछि राजनीति र प्रशासन बीचमा यस्तो मिसमास हुनपुग्यो कि निजामती सेवाको मूल मर्म तटस्थता र व्यावसायिकताको अवस्था कस्तो छ, जग जाहेर छ ।

पेशागत हकहितका लागि ट्रेड युनियनको आवश्यकता छ । ट्रेड युनियन सम्बन्धमा अचेल दुईथरी अतिवाद देखिन थालेका छन् । एकथरी निजामती सेवामा ट्रेड युनियन नै राख्न हुँदैन भन्छन् भने अर्काथरी पेशागत सरोकारमा भन्दा पनि ”अन्य” कुरामा हावी हुन थालेको आरोप खेप्दै छन् । यी दुवै प्रकारका अतिभन्दा वाहिर गएर अवको ट्रेड युनियनले कर्मचारी वर्गको सुविधा, हकहित, सेवाको सुरक्षा र काम गर्ने अनुकूल वातावरण कायम गर्ने सम्बन्धमा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरी निजामती सेवाको डुब्नै लागेको शाखलाई बचाउँदै माथि उचाल्न सक्यो भने मात्र यसको उपादेयता प्रमाणित हुनेछ । अहिलेकै परिपाटीले ट्रेड युनियन प्रतिको आस्था कायम राख्दै इज्जत बचाइराख्न कठिन छ भन्ने कुरा हालको ट्रेड युनियनको सक्षम नेतृत्वलाई बोध भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अवको निजामती सेवाः

नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र शासकीय स्वरुप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने हुँदा निजामती सेवाको पनि संघीयकरण भएको छ । नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग तीन तहका सरकारबाट हुने हुँदा नीति कार्यान्वयन गर्न, सेवा प्रवाह गर्न, विकास निर्माण कार्य गर्न, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने जस्ता काममा सहयोग गर्न स्थापना भएको सरकारी सेवा पनि अव संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वाँडफाँड हुदैछ । एकात्मक राज्यप्रणाली अन्तर्गत (स्वास्थ्य सेवा समेत) संगठित निजामती सेवा अव संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय तहका कर्मचारी सम्बन्धी तीन ओटा सेवामा विभक्त हुँदैछ । यी तीन सेवाका अलग कानून हुनेछन् र सवैको आ-आफ्नो अलग-अलग अस्तित्व कायम हुनेछ । तीनै तहमा राज्यशक्तिको बाँडफाँड भएजस्तै हालको निजामती सेवामा कार्यरत कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्य सचिवसम्मका कर्मचारीहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिनेछ । संविधानको अनुसूची ५, ६, र ८ मा भएको अधिकारको वाँडफाँड र कर्मचारीको कामको प्रकृति अनुसार प्रत्येक कर्मचारीको कुनै न कुनै तहमा समायोजन हुनेछ । अहिलेसम्म एउटै ऐन, एउटै नियम, एउटै छनोट प्रणाली (लोक सेवा आयोग), एउटै तलव, एउटै सेवाका शर्त र सेवाको सुरक्षाभित्र रहेका मेचीदेखि माहाकालीसम्म र हिमालदेखि तराइ मधेससम्म कार्यरत एउटै ढिक्काका निजामती कर्मचारी अव तीन खण्डमा बाँडिनेछन् । जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र सेवा प्रवाह गर्ने कार्य स्थानीय तहमा गएसंगै त्यस्तो कार्य गर्ने कार्यालय र पदसंग सम्बन्धित कर्मचारीहरु पनि अव स्थानीय तहमै समायोजन हुन्छन्।आज सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने निजामती कर्मचारी जहाँ कार्यरत भए पनि सिंहदरबारकै प्रतिनिधि हो तर अव स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीको ”सिंहदरबार” सोही तहमै रहनेछ । अवको संघीय निजामती सेवा राष्ट्रिय नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र, राष्ट्रिय राजस्व, राष्ट्रिय स्तरका विकास आयोजना आदि जस्ता कार्यमा सहयोग गर्न गठित सानो आकारको (करिव वीस हजार कर्मचारी) हुनेछ ।

शासकबाट सेवकः

निजामती सेवामा रहेको हालसम्मको शासकीय मानसिकतालाई यस व्यवस्थाले समाप्त पार्नेछ । अहिलेसम्मको निजामती सेवालाई कथित रुपमा प्रतिष्ठित सेवाको नाममा चिनाउने र आकर्षण गर्ने केही तत्वहरु थिए । विशेष गरी निजामती सेवाको प्रशासन सेवामा प्रवेश गर्ने अधिकृतहरु हजारौं हजार स्नातकहरुवीचको प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर आउँथे । तलब, भत्ता, सेवा सुविधा लगायतका कुराहरु निजामती सेवामा भन्दा धेरै हुने संस्थाहरुमा प्रतिश्पर्धा गर्ने उम्मेदवारको संख्याभन्दा कम सुविधायुक्त निजामती सेवामा प्रतिश्पर्धा गर्नेको संख्या धेरै गुना बढी हुन्थ्यो । निजामती सेवाप्रति आकर्षित हुने एउटा मनोविज्ञानले काम गर्थ्यो । अव क्रमशस् त्यो शासकीय मनोविज्ञान कायम नहुने संभावना छ । अव सेवा प्रवेश गर्नेहरु कथित ”प्रतिष्ठा”बाट प्रभावित भएर आउने अवस्था देखिदैन । हालसम्म जुन ”निजामती” अहंकारु ले सेवाभन्दा पनि आफूलाई एउटा छुट्टै व्यक्तित्वको रुपमा हेर्ने परिपाटी थियो त्यसको अन्त्य हुने संभावना छ । सेवाप्रति आकर्षण हुने यस मनोविज्ञानको अन्त हुन गयो भने सरकारमाथि निजामती सेवालाई आकर्षक बनाउन प्रशस्त सुविधा बढाउने दवाव पर्न सक्छ ।

कहाँ चुकियो ? 

प्रशासकीय प्रणालीलाई सवल, सक्षम, प्रतिश्पर्धी, व्यावसयिक आकर्षक र स्थिर बनाउनेतर्फ राम्रोसँग बिचार पुग्न सकेन । स्थापित प्रशासकीय प्रणालीलाई धेरै उथलपुथल बनाउनु नपर्नेगरी प्रशासनिक संघीयता लागू हुने संवैधानिक प्रावधान राख्नेतर्फ ध्यान पुग्न सकेन । संविधानमा एउटा संघीय निजामती सेवा र अर्को अखिल नेपाल सेवा (All Nepal Service)  को व्यवस्था हुने सकेको भए त्यस्तो सेवाका कर्मचारीलाई संघीय लोक सेवा आयोगबाटै छनौट गर्ने, नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने, संघले नै तालिम दिने र सेवाका शर्त र सुविधा संघबाटै निर्धारित हुनेगरी सुरुमा स्थानीय तह र तत्पश्चात प्रदेश हुँदै अन्तमा संघमा आउन पाउनेगरी व्यवस्था गर्न पाएको भए सेवाप्रति आकर्षण बढ्ने, स्थानीय र प्रदेश तहमा संघको प्रतिनिधित्व र समन्वय रहने र स्थानीय र प्रदेश तहले पनि योग्य र तालिमप्राप्त कर्मचारी पाउने स्थिति रहन्थ्यो । प्रशासन स्थिर रहने थियो, प्रशासकीय पद्धति चुस्त हुने थियो र समायोजनको आशंकाले तर्साउने थिएन । यति भएको भए अहिले माग भइरहेका थप सुविधा लगायतका दवावबाट समेत नेपाल सरकार मुक्त हुने थियो कि ?

अवको उपायः 

जे भए तापनि मुलुक संघीय पद्धतिमा गइसक्यो । संवैधानिक प्रावधान बमोजिम मौजुदा निजामती कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नै पर्छ र सवै तहमा कर्मचारीका लागि पृथक-पृथक कानूनी व्यवस्था समेत गर्नै पर्दछ । अव तर्जुमा हुने संघीय निजामती सेवा ऐनमा निजामती सेवाबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले मात्र प्रतिश्पर्धा गर्न पाउनेगरी संघीय निजामती सेवाको केही प्रतिशत पद छुट्याउनु न्यायोचित हुनेछ । यसैगरी स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई लागू हुने कानून निर्माण गर्दा उनीहरुलाई प्रदेशभित्रका अन्य स्थानीय तहमा सरुवा हुन पाउने र अधिकृत स्तर (आठौ तह र सो भन्दा माथि) को पदमा बढुवा गर्दा प्रदेश भित्रका सवै स्थानीय तहका सम्बन्धित सेवा समूहका कर्मचारीले प्रतिश्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

यसैगरी प्रदेश निजामती सेवाको निश्चित प्रतिशत पदमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीले मात्र प्रतिश्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्न वान्छनीय हुनेछ । समायोजन भएर जाने कर्मचारीले समायोजन हुँदाका बखत पाइरहेको सुविधा कटौती गर्न नपाइने, निजहरुले अवकाश पश्चात पाउने उपदान, पेन्सन, उपचार खर्च आदि जस्ता सुविधा नेपाल सरकारले नै व्यहोर्ने र निजहरुको अभिलेख निजामती कितावखानामा समेत राखिरहने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । साथै स्थानीय तहको लागि कर्मचारी छनौट गर्ने अधिकार प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई दिने र आयोगको सिफारिस वेगर कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाइने पद्धति कायम गर्न मनासिव देखिन्छ ।