सरकार भन्छ- कार्यक्षेत्रमा जाऊ, कर्मचारी भन्छन्- जाँदैनौं
2074-04-23 / Source: onlinekhabar.com / 3.2K 0
२३ साउन, काठमाडौं । खटाइएको स्थानीय तहमा तीन दिनभित्र जान कर्मचारीलाई सरकारले निर्देशन दिएलगत्तै शिक्षा सेवाका कर्मचारीले ‘राणाकालीन शैलीको उर्दी’ नमान्ने घोषणा गरेका छन् ।
स्थानीय तहमा विषयगत कर्मचारीको अभावले काम ठप्प भएको भन्दै आलोचना बढेपछि आइतवार साँझ सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतसहितको बैठकले ३ दिनभित्र खटाइएको ठाउँमा जान कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको हो ।
तर, शिक्षा, वन, कृषि तथा अन्य प्राविधिक सेवा समूहका कर्मचारीले भने प्रशासन समूहका कर्मचारीलाई काखा अरुलाई पाखा पार्ने गरी खटनपटन भएको भन्दै कार्यक्षेत्रमा जान असहमति जनाएका छन् ।
सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीहरुको दोष हो कि कर्मचारीहरुले उठाएको ‘सिनियर र जुनियर’को प्रश्न जायज हो ? यसबारे निजामति प्रशासनभित्र र बाहिर बहस सुरु भएको छ ।
सचिवको प्रश्न- खटाएको ठाउँमा नगए कहाँ जाने ?
सिंहदरबारका सबै अधिकार स्थानीय तहमा गएको भनिए पनि कर्मचारी सिंहदरवारबाट जान नमानेपछि शिक्षा, वन, कृषि, स्वास्थ्य लगायत धेरै सेवाहरु अवरुद्ध भएका छन् ।
स्थानीय तहहरुले बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको अवस्थामा कर्मचारीलाई बरिष्ठता मिलाएर भने पनि पठाउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई अधिकार दिइएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले बताए ।
सचिव सापकोटाले भने- ‘कर्मचारीलाई सरकारले आवश्यकता अनुसार खटाउने हो, खटाएको ठाउँमा जान्न भन्न पाइँदैन । व्यवहारिक कुरा हामी पनि बुझ्छौं तर खटाएको ठाउँमा नजाने हो भने त जागिर खान्न भन्नुपर्यो ।
सरकारले अहिले स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन अस्थायी र संक्रमणकालीन भन्दै समायोजन सम्बन्धी कानुन बनेपछि नयाँ ढंगले पायक पर्ने गरी समायोजन हुने बताएको छ ।
कार्यकारी अधिकृतमा आँखा
अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको प्रशासन सेवा बाहेक अन्य समूहका कर्मचारीको खटनपटनमा देखिएको छ । तत्कालीन मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीको नेतृत्वमा भएको खटनपटन सम्बन्धी कार्यकारी आदेशमा प्रशासन समूहका कर्मचारीले मात्र स्थानीय तहको कार्यकारी प्रमुख हुन पाउने उल्लेख छ ।
यसो गर्दा अन्य समूहका कर्मचारीले कार्यकारी प्रमुख हुन नपाउनेमात्र होइन कतिपय ठाउँमा जुनियरको मातहतमा बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
स्थानीय तहमा जुन ढंगले बजेट गएको छ र अधिकार प्रत्यायोजन भएको छ, त्यसको परिचालन कार्यकारी अधिकृतले गर्छन् । त्यसैले पनि सबैको आँखा कार्यकारी अधिकृतमै छ । किनकि स्थानीय तहमा कर्मचारीको नेतृत्व कार्यकारीले नै गर्छन् ।
अहिले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदा देखिएको विवादको चूरो कार्यकारी पद हो । खटन पटन गर्ने मुख्य सचिव, सचिव र सहसचिवहरु सबै प्रशासन सेवाका छन् । उनीहरुमा प्रशासन बाहेक अरु समूहका कर्मचारी दोस्रो दर्जाका हुन् भन्ने दम्भ रहेका कारण खटनपटन र समायोजन सम्बन्धी विधेयकमा त्यहि नियत प्रकट भएको आरोप अन्य सेवाका कर्मचारीको छ ।
तत्कालका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न भन्दै स्थानीय विकास मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेशमा प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई मात्रै कार्यकारी प्रमुख बनाउने उल्लेख छ । साथै शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरुलाई प्रशासन सेवाका कर्मचारीकै मातहतमा राख्ने व्यवस्था छ ।
के हो जुनियर र सिनियरको लफडा ?
शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिवहरुले आफूहरुलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरिएको र कनिष्ठको मातहतमा काम गर्न खटाएको भन्दै विरोध गरेका छन् । यसको उदाहरण काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा खटाइएका शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव युवराज पौडेल पनि एक हुन् ।
रामेछाप, डोल्पा लगायत जिल्लामा जिल्ला शिक्षा अधिकारी भइसकेका पौडेललाई सरकारले बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा शिक्षासम्बन्धी काम हेर्ने गरी साउन एक गते नै खटायो । तर, सो नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत विश्व मरासिनी आफूभन्दा जुनियर उपसचिव भएको भन्दै पौडेलले त्यहाँ जान मानेन् ।
जुनियरको मातहतमा काम गर्न नसकिने व्यहोराको निवेदन दिँदै उनले शिक्षा मन्त्रालयमै हाजिर हुन पाऊँ भने । तत्कालीन कामु सचिव सूर्य गौतमले उनको निवेदन अनुसार हाजिर गर्न दिनू भने । तर, अब यो समस्या देशैभरि देखिएको छ ।
यसबीचमा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सातै प्रदेशका अधिकृत तथा उपसचिवहरुले औपचारिक भेला नै आयोजना गरेर बिभेदपूर्ण तरिकाले गरिएको खटनपटन नमान्ने निर्णय गरेका छन् । जबर्जस्ती गरेमा सामूहिक राजीनामा दिने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
‘सिनियर मान्छेलाई प्रमुख बनाइदिनुस् हामी कार्यक्षेत्रमा गएर विषयगत काम गर्न तयार छौं भन्दा पनि वातावरण बनाइदिनुभएन । उल्टै ०७२ का मान्छेलाई कार्यकारी प्रमुख बनाएर पठाइदिनुभयो,’ शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रका उपसचिव ईश्वरी प्रसाद पौडेलले भने, ‘हामी स्थानीय तहमा जान तयार छौं ।
तर आफूभन्दा ६ वर्ष पाँच वर्ष पछाडिको मान्छेभन्दा तल रहेर काम गर्न कदापि तयार छैनौं । यदि जबर्जस्ती गरिन्छ भने सामूहिक रुपमा राजीनामा दिनुपर्ने हो कि, अनसन बस्नुपर्ने हो कि, कहाँ के गर्नुपर्ने हो हामी गर्न तयार छौं ।’
चिठी नबुझ्ने, रमाना पनि नलिने
शिक्षाका उपसचिवहरुले कनिष्ठको मातहतमा खटाउने निर्णयले सरकार आफ्नै कर्मचारीमाथि पहिलो र दोस्रो दर्जाको व्यवहार गर्छ भन्ने पुष्टि भएको भन्दै स्थानीय तहमा खटाइएको चिठी नबुझ्न र रमाना पनि नलिन आह्वान गरेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयमा उपसचिवहरुको संख्या धेरै छ । शिक्षा र इन्जिनियरिङ सेवाका कर्मचारीले समेत बरिष्ठताका आधारमा कार्यकारी प्रमुख हुन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । तर, कार्यकारी प्रमुख प्रशासन सेवाकाले मात्र पाउने निर्णय भइसकेको सामान्य प्रशासन सचिव सापकोटाले बताए ।
कर्मचारी भन्छन्- राणा शासन बल्झियो, वर्ग विभाजन भयो
शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव सुशील खनालले अहिले मुलुकको प्रशासनिक क्षेत्रमा गरिएको वर्ग विभाजनले राणा शासन कालमा राणाहरुको वर्ग विभाजन गरेजस्तै शैली अख्तियार गरेको टिप्पणी गरेका छन् । राणाहरुले आफ्नै सन्तानलाई क, ख र ग श्रेणीमा विभाजन गरेको उदाहरण उनले दिए ।
खनालले भने- एउटै ऐन तथा नियमावलीबाट व्यवस्थापन भएका सेवा समूहमा कुनै एक सेवा समूहका कनिष्ठ कर्मचारीले अन्य सेवा समूहलाई बरिष्ठ कर्मचारीलाई शासन गर्छौं भन्न मिल्छ ? सरकारी आदेश जारी गर्दा यत्ति मात्रै पनि ख्याल नराख्ने शासकबाट के अपेक्षा गर्ने ?
आधिकारिक ट्रेड युनियनको आपत्ति
यता निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनले पनि कर्मचारी खटनपटनमा सरकारले विवेक पुर्याउन नसकेको टिप्पणी गरेको छ । युनियनका अध्यक्ष पुन्य ढकालले ढंग पुर्याउन नसक्दा कर्मचारी खटनपटन विवादमा परेको बताए ।
उनले भने- स्थानीय तहमा कर्मचारीको खटनपटन अस्थायी र संक्रमणकालीन हो भनेर सरकारले राम्रोसँग बुझाउन पनि सकेन । बरिष्ठ र कनिष्ठको व्यवस्थापन गर्ने विधि बनाउन पनि सकेन । कार्यविधी बनाएर गरेको भए यस्तो हुन्नथियो ।
उनले कर्मचारी खटनपटनमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको सहयोग लिन सरकारले नचाहेकाले पनि समस्या भएको बताए । सबै जिल्लामा आधिकारिक ट्रेड युनियन रहेकाले कर्मचारी खटनपटनमा सरकारले सहयोग लिन चाहेको भए आफूहरुले सहज गर्ने अवस्था रहने उनले बताए ।
सरकारले महानगरपालिकामा सहसचिव, उपमहानगर र नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकाहरुमा शाखा अधिकृतलाई प्रशासन समूहबाट कार्यकारी अधिकृत तोकेको छ । कार्यकारी अधिकृत बन्नका लागि तछाड मछाड नै हुने गरेको छ ।
तर अन्य सेवाका कर्मचारीलाई भने सम्बन्धित क्षेत्रको काम हेर्ने गरी खटनपटन गरिँदैछ । स्थानीय तहले विद्यालयहरु सन्चालन गर्ने भएकाले अब जिल्ला शिक्षाको काम समेत गाउँबाटै हुनेछ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी र जिल्ला शिक्षा अधिकारी सबै उपसचिव नै हुँदा प्रजिअको मातहत अरु कार्यालयका प्रमुखहरु रहने गरेकाले अहिले शिक्षाका कर्मचारीले खटाएको ठाउँमा जान संकोच मान्नु नपर्ने सचिव सापकोटाको तर्क छ ।
वरिष्ठ उपचिवलाई कनिष्ठ कार्यकारी अधिकृत भएको ठाउँमा नखटाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको समेत उनले बताएका छन् । आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष ढकालले पनि बरिष्ठता, व्यवहारिक जटिलता र उमेरलाई समेत ध्यान दिएर स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउनुपर्ने बताए । उच्च प्रशासकहरुले कर्मचारीहरुलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
You need to login to comment.
