Welcome, Guest

अन्तरवार्ता - अब अनलाइन पेमेन्टको व्यवस्था गर्दैछौँ

2074-03-01 / Source: gorkhapatraonline.com  /  4.1K 0

लोकसेवा आयोग स्थापनाको ६७ औँ वर्ष प्रवेश गरेको छ ।  आयोगको यो सफल र गरिमामय यात्राका क्रममा मुलुकमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए ।  आयोगको यात्रा भने जारी रह्यो ।  जसको परिणाम आज सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने निष्पक्ष, धरोहरका रुपमा आयोगले परिचय बनाएको छ ।  स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनपछि मुलुक पूर्ण रुपमा सङ्घीय संरचनामा रुपान्तरण हुनेछ ।  नयाँ बन्ने संरचनामा कर्मचारी समायोजनको विषय त्यत्तिकै पेचिलो छ ।  संविधानले निजामती सेवामा मात्र सीमित लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकारलाई बृहत् बनाइदिएको छ ।  यसै मेसोमा केन्द्रित रही आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीसँग गोरखापत्रका पत्रकार करुण अर्याल र शम्भु प्रसाईले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप ः

 

१. लोकसेवा आयोग ६६ वर्ष पूरा गरेर ६७ वर्ष प्रवेश गर्दै गर्दा यसको संस्थागत विकास कहाँ पुगेको छ ? 
    आयोगको जन्म जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको बहालीसँगै २००८ सालमा भएको थियो ।  स्थापनाकालमा सिंहदरबारको दुई वटा कोठाबाट आयोग सञ्चालन थियो ।  दुई वटा कोठामा खाँदिएर काम गर्नुपर्दा कामको भार र काम गर्ने राम्रो वातावरण नभएकाले कर्मचारी बिरामी परेका थिए ।  त्यस्तै सिंहदरबारमा आगलागी भएपछि आयोगको कार्यालय विशालनगरमा सरेपछि आयोगका पदाधिकारी टेम्पो चढेर वा पैदल हिँडेर आयोगमा जानुपर्ने अवस्था थियो ।  स्रोत साधनविहीनको त्यो अवस्थामा आयोगले आफ्नो संवैधानिक भूमिकालाई कहिलै कमजोर ठानेन ।  निष्पक्ष परीक्षा सञ्चालन गर्ने र योग्य उम्मेदवारलाई सरकारी सेवामा सिफारिस गर्ने काममा आयोग अनवरत रूपमा लागि नै रह्यो ।  निष्पक्षता र योग्यता प्रणाली स्थापित गराउने सवालमा लोकसेवा आयोग पर्याय नै बन्यो ।  साधन स्रोतको अभावको त्यो समयलाई स्मरण गर्ने हो भने अहिलेसम्ममा आयोगको संस्थागत विकास धेरै अगाडि बढिसकेको छ ।  हामीसँग पर्याप्त साधन स्रोत भइसकेको छ ।  भवन, सवारी साधन आदि यो अवस्थालाई हेर्दा लोकसेवाको संस्थागत विकासमा उल्लेख्य उपलब्धि भएको मान्नुपर्छ ।
 
२. यहाँको नेतृत्व पाएपछि आयोगले के कस्ता उपलब्धि हासिल ग¥यो ?
    मेरो नेतृत्वको आयोगले दुई वर्षको अवधिमा केही देखिने र महसुस गर्ने खालका दीर्घकालीन उपलब्धिका काम गरेको छ ।  पहिलो अनलाइन निवेदनको व्यवस्था गरिएको छ, जसले परीक्षार्थीलाई फाराम भर्नका लागि पैसा र समय खर्चिएर आयोगसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिएको छ ।  अब चाँडै नै अनलाइन पेमेण्टको व्यवस्था गर्दैछौँ ।  दोस्रो मूल्याङ्कनलाई सही र वस्तुगत बनाउन तथा आग्रह पूर्वाग्रह हटाउन दोहोरो परीक्षण 
(डबल चेकिड) को व्यवस्था गर्न थालिएको छ ।  दुई जनाले उत्तरपुस्तीका परीक्षण गर्ने काम सहसचिव र उपसचिवको पेपर जाँचमा लागू गरिएको छ ।  तेस्रो सहसचिवको पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तन गरिएको छ ।  यसलाई घोकन्तेभन्दा सक्षमताको नक्साङ्कन मापन गर्न पाठ्यक्रम बनाइएको छ ।   फरक खालका सक्षमताको खोजी गरिएको छ ।  यसमा नैनिक मूल्य भन्ने अलग्गै पेपर बनाएका छौँ ।  चौथो शाखा अधिकृतभन्दा माथिका पदको परीक्षाका कापी आयोगमै बसेर जाँच्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  पाँचौँँ यातायातले नछोएका दुर्गम जिल्ला डोल्पा र हुम्लामै परीक्षा केन्द्र स्थापना गरियो ।  जुन २००८ सालदेखि हालसम्म हुन सकेको थिएन र छैटौँ परीक्षार्थीका धेरै चाप हुने लहान र वीरगञ्जमा पनि परीक्षा केन्द्र राखिएको छ, यी सुधारले आयोगका हरेक कामलाई चुस्त दुरुस्त एवम् छिटो छरितो बनाउन सहयोग गरेको छ ।    
 
३. आयोगका भावी योजना के छन् ? जसले आयोगको संवैधानिक जिम्मेवारी एवम् भूमिकालाई थप मजबुद बनाउँछ ।  
    आगामी असार १ गतेदेखि हामी मोबाइल एप्स प्रयोगमा ल्याउँदैछाँै ।  यो एप्स प्रयोगमा आएपछि सेवाग्राहीले लोकसेवासँग सम्बन्धित सबै सूचना यो एप्सबाट सेकेन्डभरमा थाहा पाउन सक्छ ।  अझ परीक्षार्थीले त आफ्नो परीक्षा सेन्टर कहाँ प¥यो भन्नेसम्म जानकारी एप्सबाट पाउँछ ।  दोस्रो हामी सिनियर तहका पद विद्यमान परीक्षण प्रविधिभन्दा विल्कुलै पृथक् र नयाँ अभ्यासको रूपमा परीक्षण विविलाई अझ वैज्ञानिक बनाउन एसेस्मेष्ट सेन्टर मेथेडोलोजी (एसिएम) यो अत्याधुनिक परीक्षण विधि लागू गर्ने योजनामा लागेका छौँ ।  एसेस्मेण्ट सेन्टरको अवधारणा भनेको के हो भने हामी पेपर पेन्सीलका आधारमा ज्ञानको जाँच गर्ने पुरातन विधिभन्दा पृथक् ढङ्गले उम्मेदवारका भित्रि ल्याकत पहिचान गर्ने विधि हो ।  जुन विधिबाट छानिएका उम्मेदवारले कार्यक्षेत्रमा गएर कसरी काम सम्पादन गर्छ भन्ने कुराको निक्र्यौल परीक्षण प्रक्रियामा पत्ता लगाउन सकिन्छ ।  उसको निर्णय क्षमता कस्तो छ, सञ्चार क्षमता कस्तो छ, सेवाग्राहीसँग कस्तो व्यवहार गर्छ भने कुराको यो प्रविधिबाट थाहा पाउन सकिन्छ ।  अहिलेको समयमा आएर पनि हामीले गाथा गाएर मात्र पुग्दैन, युगअनुसार नयाँ–नयाँ परीक्षण विधि अपनाउनुपर्छ भन्ने सोचका साथ निकै महँगो प्रविधि भए पनि हामी यसको अभ्यासमा छिर्ने भएका हौँ ।  
 
४. मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको छ, यस्तो अवस्थामा आयोगको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
    सङ्घीयतमा जाँदा राज्यका सबै अङ्गको आआफ्नो भूमिका रहन्छ ।  सङ्घीय ढाँचाको एकात्मक राज्यअन्तर्गत रहेर काम गरेका संस्थालाई यो सङ्घीय ढाँचाको राज्यको स्वरूपमा काम गर्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण र नयाँ काम हो ।  जहाँसम्म लोकसेवाको भूमिकाको विषयको कुरा उठाउनुभयो ।  यो संविधानद्वारा गठित, संवैधानिक मूल्य मान्यता बोकेको संस्था हो ।  परिवर्तित अवस्थामा आयोगले परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने, कर्मचारी व्यवस्थापनमा राय परामर्श दिने र संविधानद्वारा प्रदत्त अन्य काम गरेर संविधान कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्ने भूमिका आयोगको रहन्छ ।  
 
५. समायोजन विधेयक भन्नुभयो के कस्तो व्यवस्था छ, त्यो विधेयकमा ? 
    विधेयक के कस्तो छ भन्ने सबै कुरा थाहा भएन र थाहा हुने कुरा पनि भएन तर जानकारी भएअनुसार एक वर्षसम्म लोकसेवा अयोागबाट नयाँ नियुक्ति र बढुवा प्रक्रिया खुलाइँदैन ।  त्यसैगरी तोकिएको ठाउँमा ३५ दिनभित्र हाजिर हुन नजाने कर्मचारीलाई बर्खास्ती गर्ने लगायतका केही कठोर र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीतका व्यवस्था छन् भन्ने मैले थाहा पाएको छु ।  हामीलाई यस विषयमा परामर्श मागिएन ।  आयोगसँग परार्मश मागेको भए कर्मचारीलाई बर्खास्ती गर्नेसम्मको कारबाही गर्दा आयोगको परामर्शविना हटाउन मिल्दैन भन्ने थियो होला तर विधेयकको मस्यौदा गर्दा हामीलाई त्यो विषयमा परामर्श मागिएन ।  
 
६. एक वर्षसम्म नयाँ पदपूर्ति तथा आन्तरिक बढुवासम्मका कार्य नगर्दा यसले नयाँ पुस्तालाई र सेवारत कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई असर गर्दैन ?
    आयोगले आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरेर राय दिइसकेको छ ।   हाम्रो प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने रिपोर्टमा निजामती सेवामा मात्र छ लाख युवाले जागिरका लागि निवेदन गर्नुभएको देखिन्छ ।   निजामती सेवा बाहेकको लोकसेवा आयोगले हेर्ने परीक्षा लिने अन्य नेपाली सेना नेपाल प्रहरी, सङ्गठित संस्था यी सबैमा जागिरका लागि निवेदन दिनेको सङ्ख्या हे¥ने हो भने हामीले दश लाख युवालाई अलमल्याइरहेको स्थिति छ ।  उनीहरू आफ्नो उज्जल भविष्यका लागि लोकसेवा भनेको निष्पक्ष हुन्छ भनेर जाँचको तयारी गरेर बसिरहेको अवस्था छ ।  अब प्रक्रिया रोकिँदा त्यसबाट सिर्जना हुने निरास र अप्ठ्यारो परिस्थितिबारे हामीभन्दा बढी राजनीतिज्ञ नै होसियार तथा सचेत रहनुपर्ने हो ।  हामीले भन्नुभन्दा उहाँहरूले भन्नुपर्ने अवस्था हो ।  थाहा छैन किन हो दुई वर्ष रोक्ने भनेर आएको थियो, हामीले त्यसलाई हुँदैन नरोकौँ यसले युवापलायन हुन्छन् भन्यौँ तर सुनुवाइ भएन दुईको ठाउँमा एक वर्ष रोक्ने गरिएछ ।  एक वर्षसम्म पदपूर्ति पनि नहुने अनि बढुवाको मुखमा वृत्ति विकास रोकिने भएपछि धेरै कर्मचारीको करियर विकासमा ठूलो बाधा पुग्छ, यो कुरालाई ध्यान दिइनुपथ्र्यो दिइएन ।  यसमा लोकसेवाको कुरा सुनिएन ।   
 
७. सङ्घीयतामा लोकसेवा आयोगको स्वरूप कस्तो हुन्छ ? 
    नेपालको संविधानले आयोगलाई दुई तहमा राख्यो एउटा केन्द्रको लोकसेवा आयोग र अर्काे प्रदेशसेवा आयोग ।  केन्द्रकोलाई संवैधानिक भूमिका दिइयो ।  यसका नियुक्ति प्रक्रियादेखि अन्य यसका काम कर्तव्य अधिकार संविधानमा नै उल्लेख गरिएको एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रूपमा यो संस्थालाई राखियो भने प्रदेश स्तरमा चाहिँ प्रदेश कानुनअनुसार छुट्टै आयोग बन्ने व्यवस्था गरियो ।  कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि प्रदेशमा गठन गरिने आयोग अहिलेको लोकसेवाको मातहतमा रहने होइन कि त्यो छुट्टै स्वायत्त रहने गरी व्यवस्था गरियो ।  प्रदेश आयोगको गठन र काम कर्तव्यसम्बन्धी आधार र मापदण्ड सङ्घीय कानुनले तोक्ने भन्ने व्यवस्था गरियो  ।  
 
८. प्रदेश आयोगका काम कर्तव्य अधिकार प्रदेश कानुनले बनाउने हो भने निष्पक्ष होला भनेर कसरी भन्न सकिएला ? 
    शङ्का छ ।  त्यसैले मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलगायत संविधानलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा जुटनभएका सबै नेतासँग लोकसेवा आयेगको प्रतिनिधिको हैसियतले अन्तिम अवस्थासम्म मैले उहाँहरूलाई सुझाव दिएको थिए ।  जुन व्यवस्था प्रदेशमा गर्दै हुुनुहुन्छ, यसले केन्द्रको जस्तो स्वायत्त संवैधानिक हैसियतको आयोग नबन्ने भयो ।  यसकारणले भोलि निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्न सक्छ र तपाईंहरूले जुन नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ पहिलो गाँसमा नै ढुङ्गा लागेको जस्तो हुन्छ भनेर भनेको थिए ।  हामीले हाम्रो मातहत रहनुपर्छ भनेको होइन ।  यसको गठन विधि केन्द्रको जस्तै राख्नुस् अनि मात्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर काम गर्न सक्छ भनेका थियौँ तर गरिएन ।
 
९. कानुनद्वारा गठन हुँदैमा निष्पक्ष हुँदैन भनेर कसरी भन्ने ? 
    निष्पक्ष हुँदैन भन्ने त आधार छन् ।  यहाँहरूलाई थाहा होला ऐनद्वारा पदपूर्ति समिति बनेका संस्थानमा, स्थानीय निकायमा, विश्वविद्यालयमा खोई निष्पक्षता भएको ? किन ती संस्थाले लिने परीक्षामा प्रश्न उठे आखिर ती संस्था पनि त कानुनद्वारा नै गठित थिए ।  निष्पक्ष हुनलाई जुन किसिमको स्वायत्तता जरुरी हुन्छ त्यो सम्भव हँुदैन यस्ता संस्थाबाट ।  किनकि यिनीहरूका सञ्चालक तथा पदपूर्तिका पदाधिकारी संस्था प्रमुख वा आफूलाई नियुक्ति दिने राजनीतिक दल वा मन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुन्छन् ।  जनताप्रति होइन ।  
 
१०. संविधानले आयोगको क्षेत्राधिकारलाई बृहत् बनाइदिएको छ ।  संविधान बन्नु अगाडि यहाँले आयोगको क्षेत्रात्रिकार बढाइनुपर्छ भनेर माग गर्नुभएको थियो कि विधायकले नै स्वविवेकले क्षेत्राधिकार बढाइदिएको हो ? 
    यसको कुरा के छ भने मैले संविधान बन्नेक्रममा स्पष्ट कुरा के राखेको थिए भने जनताको थैलीबाट अथवा जनताले तिरेको करबाट पारिश्रमिक पाउने कुनै पनि पद लोकसेवाको ढोका बाहेक अन्य ढोकाबाट छिर्न मिल्दैन, यसकारण सबै लोकसेवाको कार्यक्षेत्रभित्र हालिदिनुस् भनेको थिए ।  यसमा पछि संविधान आउँदा हामीले मागेको कुरा चाहिँ करिब पाइयो ।  नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व रहेका विश्वविद्यालय सेवा र शिक्षा सेवा बाहेकका सुरक्षा निकाय र सबै सङ्गठित संस्थाको लिखित परीक्षा गर्ने जिम्मेवारी हामीले पायौँ ।  केन्द्र लोकसेवालाई त अधिकार दिइयो तर प्रदेशको सवालमा जे नहुनुपर्ने थियो त्यो भएको छ ।  
 
११. विगतमा करिब ८० हजार कर्मचारीको पदपूर्ति तथा बढुवा सिफारिसमा सीमित लोकसेवा आयोगको विद्यमान जनशक्ति र भौतिक संरचनाभित्र रहेर कसरी यतिको ठूलो जिम्मेवारी पूरा गरिरहनुभएको छ ? 
    यो हाम्रा लागि चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी र अवसर थियो ।  यो स्वयम् लोकसेवाको परीक्षा थियो ।  लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिने होइन कि लोकसेवा आयोगकै परीक्षा थियो यो ।  शुरुमा यतिका धेरै सार्वजनिक संस्थान र सुरक्षा निकाय सबै ठाउँमा हात हाल्न कसरी सकिएला भन्ने थियो र हामीले संविधान जारी हुनासाथ अन्तरिम व्यवस्थापन गरेर जाँच लिन लाग्यौँ ।  त्यो बेला पनि हामीले दर्जनौँ सस्थाको जाँच लियौँ र नतिजा प्रकाशन गरिदियाँै ।  त्यसपछि हामीले सङ्गठन निर्माण गरेर एउटा छुट्टै महाशाखा र पाँच वटा शाखा थप्यौँ तर कामको अनुमान गर्न सकेनौँ र अहिले हामीलाई यति धेरै कठिन भएको छ र यसले हाम्रा अन्य धेरै नियमित काम धेरै पर सरेका छन् ।  तै पनि यो संवैधानिक भूमिकाबाट आयोग भाग्नुहुँदैन थियो मिल्दैन थियो र जसोतसो सीमित साधन स्रोतबाट भए पनि काम गरिरहेको अवस्था छ तर खुसीको कुरा सबै ठाउँमा अब लोकसेवाले जाँच लिन्छ भने पछि युवाको आकार्षण बढेको छ ।  
You need to login to comment.

Facebook Comments