स्थानीय तहमा कर्मचारी थपिँदै

जेष्ठ १७, २०७४- सरकारले स्थानीय तहमा काम सुचारु गर्न आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । हरेक गाउँपालिका एवं नगरपालिकामा कम्तीमा ५ जना कर्मचारी थपिने गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरेको हो । गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत र नगरपालिकामा उपसचिव तहका कार्यकारी अधिकृत चुनावअघि नै पठाइसकिएको छ । उनीहरू मातहत रही काम गर्ने गरी थप कर्मचारी खटाइने तयारी छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापन र तत्कालको अधिकारक्षेत्र समेत समेटेर सामान्य प्रशासन र संघीय मामिला एवं स्थानीय विकास मन्त्रालयले २ वटा बेग्लाबेग्लै आदेश तयार गरेको छ । दुवैलाई मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेपछि स्थानीय तहको कामकारबाही अघि बढाउन समस्या नहुने सामान्य प्रशासन सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले मंगलबार कान्तिपुरलाई बताए । सामान्यले स्थानीय तह कर्मचारी व्यवस्थापन आदेश र संघीय मामिलाले स्थानीय तह सञ्चालन आदेश तयार पारेका हुन् । 

 

पहिलो चरणको निर्वाचनबाट गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगर र महानगरसहित २८३ स्थानीय तहमा चुनाव भई जनप्रतिनिधि चुनिइसकेका छन् । बाँकी ४ सय ६१ तहमा दोस्रो चरणमा चुनाव हुँदैछ । आवश्यक कर्मचारी र कार्य सञ्चालन विधि तय नहुँदा निर्वाचित प्रतिनिधि र खटिएका कर्मचारी स्वयं अलमलमा छन् ।

 

‘यी आदेश पारित भएपछि तत्काललाई कुनै द्विविधा रहन्न । स्थानीय तहमा खुरुखुरु काम अघि बढ्नेछ,’ सचिव सापकोटाले भने । नयाँ बनाइएका स्थानीय तहमा यस्तो अन्योल बढी छ । हालै चुनिएका जनप्रतिनिधिबाट समेत काम गर्न नपाएको गुनासो आएपछि यी दुई मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरी संक्रमणकालीन व्यवस्थापन गर्न लागेका हुन् । यी दुई आदेश जारी भएपछि कम्तीमा प्रदेश तहको चुनाव नहुन्जेल काममा समस्या नपर्ने सरकारी बुझाइ छ । कर्मचारी व्यवस्थापन आदेशअनुसार स्थानीय तहमा नपुग कर्मचारी सम्बन्धित जिल्लाकै इलाका, क्षेत्रमा रहेका सरकारी कर्मचारीलाई खटाइनेछ । पशु, स्वास्थ्य, वनलगायत इलाका कार्यलयमा काम गर्दै आएका कर्मचारी स्थानीय तहमा खटिनेछन् । त्यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिसहित रहने गरी समिति बनाइनेछ । उक्त समितिको निर्णयअनुसार कर्मचारी खटाइने व्यवस्था उक्त आदेशमा छ । स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृतबाहेक लेखा प्रमुख एक, सिभिल इन्जिनियर एक, कम्प्युटर अधिकृत/अपरेटर एक र अन्य २ समेत कम्तीमा ५ कर्मचारी पठाइने सरकारको तयारी छ ।

 

‘यो नै अन्तिम होइन तर तत्कालका लागि ५ जना कर्मचारी थप्नुपर्ने देखिएकाले यस्तो तयारी गरिएको हो,’ सचिव सापकोटाले भने । जिल्ला तहबाटै कर्मचारी व्यवस्थापन गरिनेछ । तत्काल केन्द्रबाट पठाउने या नयाँ पदपूर्ति गर्ने सम्भावना छैन । जिल्लास्थित समितिलाई कर्मचारी र भौतिक व्यवस्थापनबारे अध्ययन गरी केन्द्रमा पठाउने जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ । यसैबीच, सरकारले संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारसम्बन्धी कार्यविस्तृतीकरण विवरण मंगलबारै सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा तिनै तहमा तोकिएका अधिकारको व्याख्या गरिएको छ । मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले त्यसलाई सार्वजनिक गर्दै संघीयता जनताको फाइदाका लागि आएकाले समर्पित भई काम गर्न कर्मचारीलाई आग्रह गरेका थिए ।