Welcome, Guest

समाज र शासनको ऐनाः सुशासन

2077-12-09  /  1.8K 1

लोकसेवा तयारी मोबाइलबाटै गर्न लोकसेवा प्लस Subscribe गर्नुहोस

सुशासन सक्षम, निष्पक्ष, उत्पादनशील, मितव्ययी, छरितो, जनमुखी र उत्तरदायी शासनको अवस्था हो । राजनीतिक र प्रशासनिक विकृतिविनाको शासन नै सुशासन हो । यो आजको समाज र शासनको ऐना हो । सुशासन सन् १९९० पछि आएको असल शासकीय अभ्यास सम्बन्धि एक अवधारणा हो । यो पछिल्लो समय राजनीतिशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन र विकास व्यवस्थापनमा नियमित प्रयोगमा आएको अवधारणा पनि हो । यो लोकतन्त्र, समावेशिता, जनसहभागिता, मानव अधिकार‚ सामाजिक न्याय‚ दिगो विकास‚ शान्ति र समृद्धिको स्थापनासँगसँगै देखापर्दछ । 
 
सुशासनको परिकल्पना र प्रयास सुख र समृद्धिका लागि हो जसले खुशी र सुखसँग बाँच्न नागरिकलाइ उत्प्रेरित गर्दछ भने राज्यको शक्ति र सम्मान वृद्धि गर्दछ । नेपालको समृद्ध नेपाल सुखि नेपालीको आकांक्षा पुरा गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय हित र गौरवको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन‚ आर्थिक विकास र न्यायोचित वितरण‚ सामाजिक सदभाव र भाइचारा सम्बन्ध‚ सार्वजनिक सेवाको विस्तार र प्रवाह‚ मर्यादायुक्त जिवनयापन र हैसियत‚ विधिको शासन‚ मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति र समतामूलक समाज‚ मानव संसाधनको युक्तिपूर्ण उपयोग‚ विज्ञान तथा प्रविधिको विकास‚ राष्ट्रिय सम्पत्ति र पुँजी वृद्धि‚ नागरिक हक र कर्तव्यको उचित पालना‚ मुलुकका लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको प्रवर्द्धन र विकास एवं राजनीतिक नैतिकता‚ सदाचार‚ इमान्दारिता र लोक कल्याणकारी शासनको कसिमा सुशासनलाइ तौलन पर्ने हुन्छ ।
 
शासन
शासनको अवधारणा मानव सभ्यता जतिकै पुरानो हो । सामान्य अर्थमा शासनले निर्णय निर्माण (Decision-making) गर्ने तथा निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने/नगर्ने प्रक्रियालाई जनाउँदछ । समाजको आर्थिक र सामाजिक संसाधनलाई जनहितको सवालमा सम्बोधन गर्न अधिकार, नियन्त्रण र वैध शक्ति प्रयोग गर्ने तरिकाको रुपमा यसलाई लिइन्छ । यो विशिष्ट क्षेत्र भित्र अधिकारको अभ्याससँग सम्बन्धित कला हो र अधिकारको संरचनामा सम्मिलित हुन्छ ।
 
विश्व बैंकले शासनलाई देशको आर्थिक र सामाजिक संसाधनहरूको व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने तरीका भनेको छ । युएनडीपीले शासनलाई राज्यको मामिला व्यवस्थापनका सबै तहमा राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक अख्तियारको अभ्यासका रूपमा अर्थ्याएको छ । 
 
परम्परागत रुपमा शासन र सरकारलाई एउटै रुपमा लिने गरिएतापनि हाल सरकारलाई शासनको एक कर्ता (Actor) को रुपमा लिने गरिन्छ । शासनले समाजको हितका लागि आधिकारिक निर्णयहरू लिने प्रक्रिया र परिणामलाई जनाउँदछ भने सरकारले राजनीतिक समुदायका लागि सार्वभौम शक्ति प्रयोग गर्ने मेशिनरी र संस्थागत व्यवस्थापनलाई जनाउँछ ।
 
सुशासनको परिचय एवं अवधारणा
सामान्य अर्थमा सुशासन भन्नाले नागरिकको चाहना र आवश्यकता अनुसारको शासन सञ्चालन गर्नु हो । सुशासन आदर्श समाजको परिकल्पना हो, जसमा सवर्साधारणको इच्छा र आकांक्षाको सही प्रतिनिधित्व हुन्छ । सुशासनले राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्ने, राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता र आम नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभुति दिलाउने कुरालाई समेट्दछ । 
 
पौराणिक समयदेखि नै शासन व्यवस्थालाई जनताको हित वरिपरि केन्द्रित गरिनुपर्ने मत प्रबल रही आएतापनि सुशासनको अवधारणा सर्वप्रथम विश्व बैंक (World Bank) द्वारा सन् १९८९ को Sub–Saharan Africa प्रतिवेदनमा उठान गरिएको हो । यसमा सन् १९८०को दशकमा बिश्व बैङ्कको लगानीमा अफ्रिकी देशहरुमा सञ्चालित आयोजनाहरुले आशातीत प्रगति हासिल गर्न नसकेको तर्फ मुल्याङ्न गर्दै सरकारी संयन्त्रको अफलतालाई औल्याइएको थियो । साथै उत्तम सार्वजनिक व्यवस्थापन (Sound Public Management) लाई सुशासनका रुपमा व्याख्या गरिएको र यस सन्दर्भमा चार वटा आयामहरुलाई पहिचान गरिएको थियो ।

ति हुनः
१) सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापन
२) उत्तरदायित्व
३) विकासका लागि वैधानिक रुपरेखा
४) सुचना र पारदर्शिता ।
 
यसैगरी विश्व बैंककै सन् १९९२ को ‘शासन र विकास’ शिर्षकको प्रतिवेदनमा परिभाषित गरिए अनुसार सुशासन भनेको विकासको लागि राष्ट्रको आर्थिक र सामाजिक संसाधनहरूको व्यवस्थापनमा शक्तिको प्रयोग गरिने तरिका हो । सुशासन सुदृढ आर्थिक नीतिका लागि अत्यावश्यक पूरक हो र न्यायसंगत विकासलाई बढावा दिने वातावरण निर्माण र यसलाई दिगो बनाउन केन्द्रीत हुन्छ । यस प्रतिवेदनमा पनि शासनका तीनवटा पक्षलाई पहिचान गरिएको थियो । जसमा १) राजनीतिक प्रणालीको स्वरुप, २) राज्यको आर्थिक र सामाजिक संसाधनको व्यवस्थापनमा अधिकार प्रयोगको प्रक्रिया र ३) नीतिहरूको डिजाइन तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने सरकारको क्षमता । उक्त प्रतिवेदनले सुशासनलाई विकास व्यवस्थापनको पाटोसँग जोड्दै उचित आर्थिक नीति अबलम्बन गरी नतिजाउन्मुख प्रतिफल प्राप्त गर्ने तर्फ जोड दिएको पाइन्छ । तत् पश्चात सन् १९९० को सुरुवातदेखि नै सुशासनलाई वैदेशिक सहायताको पूर्वशर्तका रुपमा राख्न थालिएको थियो ।
 
The essence of good governance has been described as predictable, open and enlightened policy, together with a bureaucracy imbued with a professional ethos and an executive arm of government accountable for its actions. 
 
सुशासनले समता, सहभागिता, बहुलता, पारदर्शिता, जवाफदेहीता र कानूनको शासन जस्ता पक्षलाई जोड दिन्छ । यसले कानूनसम्मत, विकेन्द्रित तथा सहभागितामूलक, पारदर्शी र जवाफदेही शासन व्यवस्था बनाउने प्रयासलाई समेट्दछ । भ्रष्टाचारको न्युनिकरण, अल्पसंख्यकको मागको सुनुवाई र समाजका कमजोर वर्गको निर्णय-निर्माण प्रक्रियामा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्दछ । यो समाजका वर्तमान र भविष्यका आवश्यकताहरूका लागि पनि उत्तरदायी हुन्छ । पछिल्ला दशकहरुमा यो अवधारणा सार्वजनिक क्षेत्र सुधार (Public Sector Reform) को अवधारणासँग नजिक देखिन्छ ।
 
सुशासनका आयामहरु
क) राजनीतिक आयाम – जनसहभागिता, आधारभुत मानव अधिकार, स्वतन्त्र प्रेस, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनी राज्यको स्थापना, नागरिक समाज सदुढिकरण, सावर्जनिक उत्तरदायित्व जस्ता विषयहरु ।
ख) व्यवस्थापकीय आयाम - सरकारको कार्यदक्षता, आर्थिक उदारीकरण, मितव्ययिता र प्रभावकारिता, मानवीय संशाधन र विकास, दीगो विकासको अवधारणा, सूचना प्रविधिको प्रयोग, छरितो सरकारको अवधारणा, निजीकरण, सक्षम प्रशासन जस्ता विषयहरु ।
ग) नैतिक आयाम -  पारदर्शिता, भ्रष्टाचार विहिनता, स्वच्छ प्रशासन, जनताप्रतिको जिम्मेवारी, नैतिक मुल्यको संवर्द्धन तथा आचरण र अनुशासन जस्ता विषयहरु ।
 
सुशासनका स्तम्भहरु (Pillars of Good Governance)
  • Ethos आचार (नागरिक सेवाका लागि)
  • Ethics नैतिकता (honesty, integrity and transparency)
  • Equity समता (कमजोर वर्गका लागि समानुभूतिसहित सबै नागरिकहरूलाई समान व्यवहार ) 
  • Efficiency दक्षता (भेदभावविना तिव्र र प्रभावकारी सेवा प्रवाह  using ICT increasingly)
सुशासनका विशेषताहरू
  • प्रभावकारी सहभागिता (Effective Participation) 
  • विधिको शासन (Rule of Law) 
  • पारदर्शिता (Transparency) 
  • तत्काल सम्बोधन (Responsiveness) 
  • सर्वसम्मतमूलक (Consensus Oriented)
  • समता र समावेशी (Equity and Inclusiveness) 
  • प्रभावकारिता र दक्षता (Effectiveness and Efficiency)
  • सार्वजनिक उत्तरदायित्व (Public Accountability)
  • रणनीतिक दृष्टीकोण (Strategic Vision) 
सुशासनका औजारहरू
  • नीति तथा रणनीति
  • संगठन तथा संस्थागत संरचना
  • ऐन तथा कानुन
  • सेवा प्रवाह
  • डाटा अभिलेख
  • स्रोत साधन परिचालनः मानविय‚ आर्थिक‚ भौतिक
  • समन्वय‚ समझदारी
  • परिणाम व्यवस्थापन
  • आधुनिक प्रविधि
नेपालको सन्दर्भमा सुशासनका मुख्य चुनौति एवं समस्याहरु
सुशासनका मुख्य चुनौतिहरु असमानता‚ विभेद‚ शोषण‚ भ्रष्टाचार, हिंसा र गरीबी हुन । यी सबैले समानता/समता‚ शान्ति र समृद्धि‚ पारदर्शिता, सुरक्षा, सहभागिता र मौलिक स्वतन्त्रता एवं कानुनी शासनलाई कमजोर पार्दछन् । सुशासनका थप चुनौति तथा समस्यालाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छः-
  • संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्नु ।
  • राज्य र नेतृत्व प्रति जनविश्वास आर्जन गर्नु ।
  • शान्ति र समृद्धि हासिल गर्नु ।
  • राज्य व्यवस्थापनः राष्ट्रिय हित‚ प्रतिष्ठा‚ सार्वभौमिकताको संरक्षण/सम्वर्द्धन एवं राज्यका अवयवहहरुको कुशल परिचालन गर्नु ।
  • सार्वजनिक सेवा प्रवाहः जनइच्छा एवं नागरिक संतुष्टि र आवश्यकता अनुरुपको सेवा प्रवाह गर्नु ।
  • सरकार संचालनः तिनै तहका सरकारबाट जनताका माग संवोधन गर्नु ।
  • ऐन/नियमहरूको तर्जुमा एवं विद्यमान ऐन/नियमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु ।
  • राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रतिवद्धताको कमि ।
  • राजनीतक प्रतिवद्धताको कमि, असल राजनीतिक सोच र संस्कारको अभाव ।
  • सार्वजनिक जिवनका धेरै आयामहरुमा भ्रष्टाचार र अनियमितता व्याप्त रहनु ।
  • दण्डहिनता र मानवाधिकार उल्लंघनका घटनामा बढोत्तरी ।
  • सामाजिक न्यायको प्रत्याभुति हुन नसकेको अवस्था ।
  • कमजोर र निहित स्वार्थप्रेरित नागरिक समाज ।
  • सुशासनका विषयहरू केवल नारा र भाषणमा मात्र सीमित ।
  • सुशासन कायम गर्न आवश्यक संयन्त्र र निकायहरूको अभाव ।
  • सीमान्तकृत/उत्पीडित जाति‚ वर्ग, क्षेत्र‚ लिगं इत्यादि अझै पनि वहिष्करणमा रहेको ।
  • अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरण ।
  • नागरिक शिक्षा र सचेतनाको कमी ।
  • प्रशासन र राजनीतिको कटुतापुर्ण सम्बन्ध ।
  • उल्लेखित चुनौतिहरु एवं समस्याहरुलाइ अध्ययन तथा विष्लेषण गरेर त्यसका उचित सामाधानहरुनै सुशासन निर्माणको आजको प्रमुख कार्यभार हो ।
नेपालमा सुशासनका लागि भएका प्रयासहरु
  • नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको माध्यमबाट सशुासन, विकास र समृद्धि हासिल गरि स्वाधिन‚ समुन्नत र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरको छ । संविधानको प्रस्तावनामै दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । वृहत मौलिक हकहरुका साथै संवैधानिक उपचारको हकको व्यवस्था गरिएको छ ।  
  • ‘समृद्ध नेपाल, सुखि नेपाली’ को परिकल्पनासहित दीर्घकालिन सोच २१०० को प्रारुप तयार गरि सोही बमोजिम पन्ध्रौं योजना पनि कार्यान्वयनमा रहेको अवस्था छ । 
  • सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५‚
  • सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५‚
  • विद्युतीय शासनको अभ्यास‚ प्रविधिमा जोड‚
  • राज्यका नीति तथा योजनाहरूमा सुशासनलाई प्रश्रय,
  • प्रशासकीय सुधारका कार्यक्रमहरूमा सुशासन,
  • निजामती सेवा लगायत अन्य सेवामा समावेशिता‚
  • नागरिक वडापत्र, सार्वजनिक सुनुवाई, गुनासो व्यवस्थापनको व्यवस्था‚
  • मन्त्रालयहरूमा शासकीय सुधार इकाईको व्यवस्था‚
  • राष्ट्रिय सूचना आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संरचनागत व्यवस्थाहरुको प्रावधान आदी ।
यसरी, विश्वव्यापी रुपमा नै सार्वजनिक क्षेत्रलाई उत्कृष्ट बनाई जनमानसलाई सुखद अनुभुतीको आभास दिलाउने हेतुले सुशासनलाई विभिन्न पक्षबाट उच्च महत्व दिने प्रयास बढिरहेको छ । शासनका प्रत्येक आयामलाई असल, झन असल बनाउने प्रयासहरु जारी छन् । सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो र पहुँचयोग्य बनाउन E-governance तथा Artificial Intelligence को उपयोग बढ्दो छ । शासनको अवधारणा राज्यको सीमाभित्र मात्र सीमित नरही Global Good Governance को रुपमा विकसित हुँदै गएको छ । पुर्वानुमान योग्य शासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको परिकल्पनाका साथ अन्तर्राष्ट्रिय तहमै सुशासनको पैरवी भइरहेको वर्तमान अवस्था छ । 
 
नेपालले पनि नविनतम शासकीय अभ्यासहरुलाई यो वा त्यो रुपमा अवलम्बन गर्दै जनसन्तुष्टीमार्फत सुशासनको प्रत्याभुतिका प्रयासहरु जारी राखेको छ । यद्दपी, आम जनमानसमा सामाजिक न्यायको प्रत्याभुती हुन नसकेको, दण्डहिनताका घटनाहरु बढेको भन्दै राज्यप्रति असन्तुष्टी बढेको पाइन्छ । निर्मला पन्तको घटनामा न्यायको माग, छाउगोठमै किशोरीहरु अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था, घरेलु हिंसाको शिकार बन्न पुगेकी महिलाले लालाबाला सहित कर्णालीमा हाम फाल्नु परेको अवस्था लगायतका तमाम विषयहरुले वर्तमान राज्यको सुशासनको अवस्थाप्रति कसिला प्रश्नहरु जन्माएको छ । 
 
यसैगरी उखु किसानहरुले आफ्नो श्रमको मुल्य प्राप्तिका लागि राजधानीसम्म आएर आन्दोलन गर्नु पर्ने अवस्था‚ मुस्कान खातुनहरुले अनाहकमै तेजाब आक्रमणको शिकार बन्नु परेको अवस्था, दाइजो नपाएकै कारण कतिपय महिलाले भोग्नुपरेको लैगिक हिंसा‚ दमन एवं कर्णालीका विकट वस्तिहरुमा हुने गरेको खाद्यान्न अभावका समस्या तथा ग्रामिण स्थानहरुमा जिवनजल तथा सिटामोल जस्ता आधारभुत औषधीहरु नपाएर ज्याननै गुमाउनु परेको अवस्थाले सुशासन कायम गर्न चुनौती दिएको छ ।
 
तीनै तहका सरकारहरुको कामकारवाहीलाई लिएर सार्वजनिक मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालहरुमा आलोचना र जनअन्तुष्टी बढेको‚ सार्वजनिक पदाधिकारीहरु उत्तरदायी र जिम्मेवार हुन नसकेको, सार्वजनिक निकायहरु यथेष्ट मात्रामा पारदर्शी हुन नसकेको, सेवा प्रवाह सहज‚ स्वच्छ र प्रभावकारी हुन नसकेको‚ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित संयन्त्रका उच्चपदस्थहरु नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेको‚ राजनीतिक नेतृत्वले जनता समक्ष घोषणा गरेका प्रतिवद्धता पुरा नगरेको तथा पार्टीको फाइदासँग सम्बन्धित बाहेकका कानून निर्माणमा कम उत्साहित देखिएको जस्ता Bad Behavior कायमै रहेको भनि विज्ञहरुबाट सार्वजनिक आलोचना हुने गरेको । 
 
अतः नागरिकहरुलाई शासनको केन्द्रमा राखेर सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण र मानविय विकासका कार्यहरूलाई जोड दिंदै पारदर्शी, उत्तरदायी, सहभागितामुलक, समन्यायीक, स्वच्छ, सक्षम‚ सुदृढ, विधिसम्मत शासन सञ्चालन एवं राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हिततर्फ अघि बढ्दै सुशासन कायम गर्नु बर्तमान राजनीतिक/प्रशासनिक नेतृत्वको आजको कार्यभार एवं समतामुलक समाजको निर्माण गर्दै समाजवादउन्मुखतातर्फ अघि बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो ।
 
नरेन्द्र प्र. जोशी
 

You need to login to comment.

1 Comments

shivratan kohar

on 24 Mar, 2021

wow sir great!

Facebook Comments

Read More News