‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले बढुवा प्रक्रियालाई भने पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकमा सो विषयमा अधिकांश सांसद सहमत देखिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू र मीना पाण्डेले भने आन्तरिक प्रतियोगिता शून्य गर्न नहुने अडान राखे । उनीहरुको मागमा समिति सभापति शशी श्रेष्ठले केही उत्तम र वैज्ञानिक विकल्प भए सोच्न सकिने बताएपछि सो विषयमा बुधबार निर्णय भने हुनसकेन ।
बैठकमा सहसचिव र उपसचिव पदमा खुला प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत, अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाद्वारा १० प्रतिशत र बढुवाद्वारा ८० प्रतिशत पदपूर्ति गर्नुपर्नेमा अधिकांश सहमति जुटेको छ ।
बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले समायोजनमा गएका कर्मचारीको मनोबल र उत्प्रेरणा बढाउन अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सांसदहरु नवराज सिलवाल, वृजेशकुमार गुप्ता, प्रेम सुवाललगायतले भने निजामती सेवामा नयाँ र थप प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार भित्र्याउन सहसचिव र उपसचिव पदमा खुलाको प्रतिशत बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
त्यस्तै राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी पदमा ७० प्रतिशत खुला, अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाद्वारा १० प्रतिशत एवं ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङकनद्वारा २० प्रतिशत पदपूर्ति गर्नुपर्ने सहमति जुटेको छ । राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) मा ५० प्रतिशत खुला र ५० प्रतिशत ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङकन तथा कार्यक्षमताका आधारमा पदपूर्ति गर्नुपर्नेमा सहमति भएको छ । राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी (खरिदार) पदमा ८० प्रतिशत खुला र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने भएको छ।
चालक र कार्यालय सहयोगीमा स्थायी पदपूर्ति हुने
बैठकले चालक र कार्यालय सहयोगी पदमा करार वा अस्थायी नभइ स्थायी पदपूर्ति नै गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । आवश्यक कर्मचारीको नयाँ सङ्गठन र व्यवस्थापन गरी ती पदलाई थप जिम्मेवार बनाउन स्थायी पदपूर्ति गर्दा नै उपयुक्त हुने बैठकको निष्कर्ष थियो । उक्त पदलाई यसअघि कानूनमा उल्लेखित श्रेणीविहीन शब्दलाई हटाई राजपत्र अनङ्कित पाचौँ श्रेणीको दर्जा उल्लेख गर्न बैठकमा सहमति भएको छ ।
यसैगरी राजपत्र अनङ्कित पाचौँ श्रेणीको पदपूर्ति १०० प्रतिशत खुलाबाट पदपूर्ति हुनेछ । सांसदहरुले राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी (खरिदार) पदमा २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताका लागि मौका दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । राजपत्र अनङ्कित तृतीय (मुखिया) र चतुर्थ (बैदार) श्रेणीका पद भने नयाँ कानूनमा खारेज हुने भएका छन् ।