लोकसेवाको बाधा अड्काउ फुकाउ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा, सरकारले निर्णय गरेलगत्तै ठूलो संख्यामा विज्ञापन

काठमाडौं ।  स्थानीय तहमा रिक्त १३ हजारभन्दा बढी पदमा नयाँ कर्मचारी भर्ना खुलाउनेसम्बन्धी बाधा अड्काउ फुकाउ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त पदपूर्तिका लागि केही कानुनी समस्या परेकाले त्यस्तो कानुनी जटिलता फुकाइदिन परामर्शसहितको पत्र सरकारसमक्ष पठाएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवाको सो प्रस्ताव बुधबार मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ ।

 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सम्भवतः अब ब्स्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट लोकसेवाको बधा अड्काउ फुकाउ प्रस्ताव पारित हुनेछ र त्यसलगत्तै लोकसेवा आयोगले झनडै १३ हजार पदमा विज्ञापन गर्नेछ । लोकसेवा आयोगले ती पदमा भर्ना खुलाउनेसम्ब्न्धी गृहकार्यलाई तीव्र पारेको छ । आयोग स्रोतका अनुसार सम्भवतः आगामी ८ जेठका दिन बुधबर खरिदार, नायब सुब्बा र अधिकृतस्तर गरी १३ हजार बढी पदमा भर्ना खुल्नेछ । अधिकृतस्तरको पदमा १ हजार र नायब सुब्बास्तरमा ३ हजार पदमा नयाँ विज्ञापन गरिने तयारी गरिएको आयोग स्रोतले जनाएको छ । यसअघि श्रेणीगत रूपमा मागिने विज्ञापन अब भने तहगत रूपमा मागिनेछ । स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीका लागि तहगत व्यवस्था गरिएको छ भने संघीय सरकारमा श्रेणीगत व्यवस्था गरिएको छ ।

 

लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले सरकारलाई बाधा अड्काउ फुकाउ र नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धमा निर्णय गर्न आग्रह गर्दै सरकारलाई परामर्श पत्र पठाइएको जानकारी दिए । सरकारबाट आयोगको परामर्शका आधारमा आवश्यक निर्णय भई आएलगत्तै स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थालिने आयोगका प्रवक्ता शर्माले बताए । लोकसेवा आयोगका अनुुसार आयोगले सरकारलाई विभिन्न पाँचवटा विषयमा तत्काल निर्णय गर्नका लागि परामर्श दिएको छ । जसअनुसार तह र श्रेणीका बीचमा यसअघिको श्रेणीलाई अब कुन तहमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने निक्र्यौल सरकारले गर्नुपर्नेछ । यसैगरी, तहगत रूपमा परीक्षा लिँदा कुन पदका लागि उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता कति चाहिने भन्ने सम्बन्धमा पनि सरकारले निर्णय गर्नुपर्नेछ । यसैगरी, आयोगले बढुवाको क्षेत्र, कार्यविधि, बढुवा उम्मेदवारलगायतका विषयमा नीतिगत निर्णय गर्न पनि सरकारलाई परामर्श दिएको छ भने लोकसेवा आयोगले एकैपटक १३ हजारभन्दा बढी पदमा विज्ञापन गर्नुपर्दा आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत र साधनको व्यवस्थापन पनि सरकारले गर्नुपर्नेछ ।

 

 

सरकार र लोकसेवाको गृहकार्यसँगै लामो समयदेखि अवरुद्ध हँुदै आएको प्रशासनलगायतका विभिन्न सेवा समूहका पदमा लोकसेवाले भर्नाको गृहकार्यलाई तीव्रता दिएको हो । । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालायले केही दिनअघि मात्रै लोकसेवालाई पत्र पठाउँदै ४ सय ३७ वटा स्थानीय तहमा ११ हजार ४ सय ९२ पदमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार अझै १५ सय रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्नेसहितको माग आकृति पठाउने तयारी गरिएको छ । मन्त्रालायले थप १ हजार ५ सय रिक्त पदपूर्तिका लागि पत्र पठाएपछि १३ हजारभन्दा बढी पदमा विज्ञापन हुने निश्चित भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । लोकसेवाले पदअनुसार हालकै पाठ्यक्रमलाई संशोधन गरी नयाँ पाठ्यक्रमसमेत बनाइसकेको छ ।