फागुन १४ गते कर्मचारी समायोजनको काम सकिएको भन्दै आफ्नो सफलताका रूपमा व्याख्या गरेको मन्त्रालयको नयाँ टाउको दुखाइ भएको छ, समायोजन भइसकेका १२ हजार कर्मचारीका गुनासा र अन्य प्राविधिक कर्मचारीको विरोध । समायोजन भइसकेका कर्मचारीले तोकेको ठाउँमा जान विभिन्न व्यावहारिक समस्या देखाइरहेका छन् भने विशेषज्ञ सेवाका कर्मचारी संघीय सरकार मातहत नै रहन पाउनुपर्ने अडानमा छन् ।
पुरानै कर्मचारी समायोजनमा अल्झिएको मन्त्रालय स्थानीय र प्रदेशमा अपुग जनशक्ति भर्ना गरेर पठाउन अझै एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने बताउँछ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा अपुग २० हजार नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने सरकारले जनाएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यकतासम्बन्धी विवरण पनि माग गरेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको कानुन पारित भए पनि गठनको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । प्रदेश लोकसेवा गठन नभइसकेकाले संघीय लोकसेवाले नै यो काम अघि बढाउँदै छ । तर पुरानो समस्याको समाधान नै नगरी पुनः नयाँ भर्नामा गए थप समस्या आउने प्रशासनविद्को बुझाइ छ ।
समायोजनको काम अलमलिँदै जाँदा स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव लामो समय रहने देखिन्छ । कर्मचारी र कानुन अभावमा काम गर्न नसकेको गुनासो जनप्रतिनिधिहरुले गर्दै आएका छन । जनशक्ति व्यवस्थापनको काम यस्तै अस्तव्यस्त भइरहने हो भने अहिलेका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल गुनासोमै नसकिएला भन्न सकिन्न ।