कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी सबै कानुन अलपत्र, कानुनको लगामबेगर चल्दै कर्मचारी प्रशासन
2075-12-13 / Source: rajdhanidaily.com / 1.9K 0
.png&w=660)
काठमाडौं । कर्मचारी समायोजनसँगै बन्नुपर्ने प्रशासनसम्बन्धी कानुन बन्न नसक्दा कर्मचारी प्रशासनमा अन्योल सिर्जना हुन पुगेको छ । संघीय शासनअनुरूप कर्मचारी समायोजन सक्ने गृहकार्यमा लागेको सरकारले सोहीअनुसार कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्ने कानुन बनाउन नसक्दा मुलुकको सिंगो कर्मचारी प्रशासन कानुनको लगामबेगर चल्न थालेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन अन्तिम चरणमा रहेको बताएको छ । तर, समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई दिशानिर्देश गर्ने कानुन बनाउन भने मन्त्रालय असफल देखिएको छ ।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी प्रशासनलाई चलाउने कानुन बन्न नसक्दा मुलुकको प्रशासनिक संयन्त्र कानुनको लगामबेगर सञ्चालन हुन बाध्य भएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन आइतबार सम्पन्न भइसकेको छ । सो अधिवेशनबाटै संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐनको मापदण्ड, स्थानीय सेवा, प्रदेश लोकसेवा र केन्द्रीय लोकसेवासम्बन्धी नयाँ ऐन आउने विश्वास गरिएको थियो । तर, यी सबै ऐन ल्याउन सरकार असफल भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई सञ्चालनमा समस्या पर्ने देखिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार संघीय शासनअनुसारको नयाँ प्रशासन कानुन बन्न नसक्दा तीनै तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीको व्यवस्थापन, उनीहरूका विभिन्न सेवा सुविधा, अन्तरप्रदेशबीचको पदपूर्ति व्यवस्थापन, स्थानीय तहको पदपूर्ति व्यवस्थापनजस्ता महŒवपूर्ण कार्य अवरुद्ध हुनेछ ।
कर्मचारी समायोजनपछि पनि नयाँ कानुन बन्न नसक्दा समायोजन भएका कर्मचारीलाई पुरानै निजामती सेवा ऐनअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । पुरानो निजामती सेवा ऐनले भने संघीय शासनलाई चिन्दैन । संघीय शासन प्रणालीलाई नै नचिन्ने कानुनअनुसार कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्दा त्यसले सिंगो कर्मचारी प्रशासनलाई नै कमजोर र निम्सरो बनाउने तर्क प्रशासनविद्हरूको छ ।
प्रशासनविद्का अनुसार सरकारले अहिले अन्तिम चरणमा पु¥याएको दाबी गरिएको कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया पनि त्रुटिपूर्ण रहेको छ । संघमा नै सबै कर्मचारी थुप्रिने तर प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अत्यन्तै कम रहने गरी गरिएको समायोजन प्रक्रियाले संघीय शासन प्रणालीलाई आत्मसात गर्न नसकेको प्रशासनविद्को टिप्पणी छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले भने समायोजन ऐनमा नै संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दासम्म निजामती सेवा ऐनअनुसार नै कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएकाले समस्या नभएको बताए ।
बन्न सकेन निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति
संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सेवा सञ्चालनका सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न र आधारभूत मार्गदर्शन गर्न आवश्यक पर्ने निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिसमेत बन्न सकेको छैन । सरकारले यो नीति बनाउन झन्डै एक वर्षदेखि पहल गरे पनि हालसम्म बन्न नसकेको हो ।
You need to login to comment.
