सुशासनको संकट

भ्रष्टाचार नियन्त्रण असम्भव त छैन। नेपाल डेनमार्क जस्तो बनाउनु अहिले सपना मात्र हुन सक्छ। किनकि सपना सपना नै हो। सपनालाई विपनामा चरितार्थ गर्न ‘भिजनरी’ राजनेता चाहिन्छ।

 

 

 

सुशासन हिजोआज सबैको लागि मूलमन्त्र बनेको छ। सामाजिक अभियन्तादेखि विभिन्न पेसाकर्मीका लागि यो पवित्र शब्द भएको छ। राजनीतिक दलको घोषणापत्र होस् वा सरकारका नीति कार्यक्रम नै किन नहोऊन्, सबैमा सुशासनको चर्चाले बढी महत्त्व पाएको छ। विद्वान्हरूको प्रवचन वा नेताको भाषण, दाताहरूको सर्त वा विभिन्न मञ्चमा होस्, मुख्य सन्दर्भ सुशासनकै हुने गर्छ। सन् १९९० पछि सार्वजनिक क्षेत्र सुधारको मुख्य सूत्र मानिँदै गएको यो अवधारणाको परिभाषा र अर्थ बुझाइ भने बढी अमूर्त हुँदै गएको देखिन्छ।

 

ग्रिक दार्शनिक अरस्तुले राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई इंगित गर्न यो शब्द प्रयोग गरेका थिए। अहिले यो यस्तो शब्द बनेको छ, जो जुनसुकै सन्र्दभमा पनि ‘फिट’ हुन्छ। तर यसको मर्मलाई हेर्ने हो भने सुशासन राज्यको कामकारबाहीको अत्युत्तम व्यवस्थापनको स्थिति हो। राम राज्य जस्तै हो, सुशासन, जहाँ सबै नागरिक सुखी, खुसी हुन्छन्। आधुनिक परिभाषाले पनि शासकीय संरचनाहरूको सचेत व्यवस्थापनद्वारा सरकारको वैधानिकता बढाउनुलाई सुशासन भनेको छ। सुशासनको प्रमुख पात्रका रूपमा रहेको सरकारले सुशासनको प्रवद्र्धन गर्न सक्यो भने उसको जनतासँगको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। विपरीत स्थितिमा वैधानिकता गुमाउँछ। सुशासन शासकीय व्यवस्थापनको त्यो पराकाष्ठा हो, जहाँ नागरिकहरू सुरक्षित महसुस गर्छन्, न्यायको अनुभूति गर्छन्, अधिकारसम्पन्न हुन्छन्। सार्वजनिक सेवा सहज एवं सरल रूपमा नागरिक हकका रूपमा प्राप्त पनि गर्न सक्छन्। यस्तो पूर्ण राज्य र कुशल सरकार ‘रामराज्य’कै अर्को रूप हो।

 

सुशासनसम्बन्धी साहित्यको अपार भण्डार छ। यसका सैद्धान्तिक एवं बौद्धिक व्याख्या अपरिमेय छन्। त्यसैले यी जटिल पक्षमा जानुभन्दा यसका मूल खम्बा र यसले समेट्ने विविध आयाम सरल रूपमा प्रस्तुत गर्न व्यावहारिक हुन्छ। जनताको स्वामित्व, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व, समता र पूर्वानुमेयता सुशासनका चार खम्बा मानिन्छन्। यसका तीन मुख्य अवयवको सरल अर्थबाट यो अवधारणालाई बुझ्न सकिन्छ। पहिलो अवलम्बन गरेको प्रक्रिया पारदर्शी र उत्तरदायित्व बढाउने खालको छ/छैन, दोस्रो यसको अन्तर्वस्तुले समाजमा मूल्य, न्याय र समताको अभिवृद्धि हुन्छ÷हुँदैन र तेस्रो सेवा प्रदायन जसले गरिब र पछि परेकाहरूको प्रतिष्ठापूर्ण जीवनको ग्यारेन्टी गर्दछ वा गर्दैन। यी तीन अवयवको उत्तर सकारात्मक बनाउन सक्नुमै सुशासनको प्रवद्र्धन भएको मानिन्छ।

 

विश्व बैंकले भने कुनै पनि देशको सुशासनको स्थिति बुझाउन ६ वटा सूचक विकास गरेको छ – जनताको आवाज र उत्तरदायित्व, राजनीतिक स्थिरता, सरकारको प्रभावकारिता, नियामक गुण, विधिको शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण। हरेक वर्ष यी सूचकहरूका आधारमा विश्व बैंकले विभिन्न देशको सुशासनको स्थिति देखाउँछ। यसबाहेक यी ६ वटा सूचकहरूमध्ये पनि फरकफरक सूचकको छुट्टै सर्वेक्षण विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गर्दै आएका छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचारको स्थिति, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले विधिको शासनको स्थिति, पब्लिक इन्टिग्रिटी भन्ने संस्थाले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको स्थिति सार्वजनिक गर्ने गर्छ।

 

नेपालमा सुशासनको स्थिति विश्लेषण गर्न उल्लिखित संस्थाका प्रकाशन र नेपालका ट्रान्सपरेन्सी नेपाललगायत केही संस्थाको सीमित सर्वेक्षणलाई आधार लिनुपर्छ। हालसम्मका यी प्रतिवेदनले नेपालको सुशासनको खस्किँदो स्थिति र अध्याँरो पाटोलाई उजागर गरिदिएको छ। दार्शनिक रवीन्द्रनाथ टैगोरले भनेका छन्, ‘अध्याँरोले उज्यालोतिरको यात्रा गर्छ र अन्धोपनले मृत्युतिरको।’ नेपाल सुशासनको प्रवद्र्धन होइन, कुशासनतिरको गएको सन्दर्भ त छँदै छ। तर यस्तो अवस्थाप्रति जिम्मेवार निकाय, पदाधिकारीहरूले अन्धोपन देखाए भने हाम्रो समृद्धि र आशाको मृत्यु हुने निश्चित छ। हुन त विभिन्न संस्थाहरूको प्रतिवेदनका नतिजा फरकफरक छन्, तर यी सबैको प्रतिवेदनले नेपालको स्थिति विगतको तुलनामा अझ खराब हुँदै गएको देखाएका छन्। यो भने नेपालीका लागि ज्यादै चिन्ताको विषय हो। विश्व बैंकको सन् २०१७ को ‘गभर्नेन्स इन्डिकेटर्स’ले ६ वटा सूचकमध्ये सन् २०१६ को तुलनामा राजनीतिक स्थायित्व र विधिको शासनमा नगण्य सुधार भए पनि अन्य सूचकहरूमा नेपालको स्थिति अझ खस्किँदो देखाएको छ। यसले धनात्मक दुई दशमलव पाँचदेखि ऋणात्मक दुई दशमलव पाँचमा कुनै पनि देशको ‘स्कोर’ मापन गर्ने गर्छ। धनात्मक दुई दशमलव पाँच सबैभन्दा राम्रो र ऋणात्मक दुई दशमलव पाँचले सबैभन्दा नराम्रो स्थिति जनाउँछ।

 

नेपालको ‘स्कोर’ ६ ओटै परिसूचकमा ऋणात्मक छ। र अझ विगतको भन्दा गिर्दो क्रममा देखाएको छ। त्यस्तै ‘वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट’को सन् २०१७÷१८ को प्रतिवेदनमा ‘विधिको शासन’मा नेपालको स्थान ५८औं मा देखाएको छ, जुन स्थिति भने सार्कका अन्य देशहरूको तुलनामा राम्रो हो। संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रकाशन गर्ने ‘वल्र्ड ह्यापिनेस रिपोर्ट, २०१७’मा नेपाल १५६ राष्ट्रमा १०० स्थितिमा परेको छ। त्यस्तै ‘ग्लोबल इन्टिग्रिटी रिपोर्ट, २०१७’ मा १०९ देशको सर्वेक्षण भएकोमा नेपाल ९०औं स्थानमा परेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोगले केहीअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालको सुशासनको अवस्था खस्किएको देखाएको छ। गत वर्षको तुलनामा विधिको शासन ४२.६ बाट ३४.२ अंकमा, नियामक गुणस्तर ३९.९ अंकबाट ३६.३ अंकमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण ४२.३ अंकबाट ३६.४ अंकमा, सरकारी सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता ३८.६ अंकबाट ३३.१ अंकमा झरेको र समग्रमा प्रशासकीय गुणस्तर ४०.९ अंकबाट ३५ अंकमा घटेको देखाइएको छ।

 

भ्रष्टाचारलाई सुशासनको विपरीत स्थिति र कुशासनको लक्षणका रूपमा लिइन्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई)ले सार्वजनिक गरेको सन् २०१८ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई)मा नेपालको स्थान १२४औंमा देखाएको छ। यो गतवर्षको तुलनामा दुई स्थान तल हो। नेपालले पाएको अंक ३१ हो, जुन गतवर्ष पनि समान थियो। तर वरियता क्रममा भने गतवर्ष १२२औं स्थानमा थियो। गतवर्षको प्रतिवेदनमा निर्वाचित निकायहरू थिएनन्। र निर्वाचनपछि स्थितिमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको थियो। ट्रान्सपरेन्सी नेपालको प्रतिक्रियामा भनिएको छ, ‘निर्वाचनपछि पनि नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, व्यापार व्यवसायमा घुस, सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरूपयोग, अनुगमन र कारबाहीको कमी, राजनीतिक भ्रष्टाचार जस्ता दीर्घकालीन समस्या यथावत छन्।’ यो प्रतिक्रिया हामी सबैको चिन्ताको विषय हुनुपर्छ।

 

सुशासन जनताको अनुभूतिमा खोज्नुपर्छ। जनताको चेतन र अर्धचेतन मनले जस्तो ‘शासन’को चित्र बनाउँछ, त्यही नै सुशासनको स्थिति हो। यो बिग्रियो भने सबभन्दा बढी प्रश्न सरकारको वैधानिकतामाथि उठ्छ। सरकारले नै नीति उत्पादन गरेर अन्य पात्रहरूलाई खेलको मैदान निर्माण गरिदिने हो, कडा र नरम दुवैथरी नियमनद्वारा समाजमा सुव्यवस्था बनाइदिने पनि सरकारले नै हो। त्यसैले प्रमुख पात्रको भूमिकामा रहनुको जवाफदेहिता वहन गर्नैपर्छ। तर विडम्बना भन्नुपर्छ— नीति निर्माण गर्ने राजनीतिक क्षेत्र नै भ्रष्टाचारमा फस्दै गएको छ। राजनीतिक क्षेत्रले पाएको अंक २१ मात्र छ, जुन दुई वर्षअघि २५ थियो। सुशासनको मुहान नै फोहोर भएपछि अन्य संस्थाबाट के आशा गर्न सकिन्छ ? यसो भनेर सुशासनका अन्य पात्रहरू पन्छिन मिल्ने अवस्था पनि छैन।

 

सरकारको भयशक्तिले मात्र समाज विकास गर्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षका आधारमै निजीक्षेत्रको आर्थिक शक्ति र नागरिक समाजको सामाजिक ऊर्जासहितको बहुपक्षीय साझेदारीको सोचाइले ‘सरकार (गभर्नमेन्ट)’लाई ‘शासन (गभर्नेन्स)’ को अवधारणाले विस्थापति गरेको हो। त्यसैले सरकारबाहेकका यी पात्र पनि सुशासन खस्किएकोमा धेरथोर जवाफदेही हुनैपर्दछ। केही अगाडि ट्रान्सपरेन्सी नेपालले गरेको ‘नेसनल इन्टिग्रिटी सर्वे’मा निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्थाहरूदेखि धार्मिक संस्थाहरूसम्म भ्रष्ट रहेको देखाएको थियो। धार्मिक संस्थाहरू आस्थाको शोषणबाट व्यभिचार र व्यापार गर्ने थलोमा रूपान्तरण हुँदै गएका छन्। सामाजिक संस्थाहरू समाजसेवाको आवरणमा अनैतिक कर्मको थलो बन्दै छन्। गैरसरकारी संस्थाहरू ‘ब्रिफकेस एनजीओ’का रूपमा डलरको खेती गर्दै छन्। निजीक्षेत्र सामाजिक उत्तरदायित्व बिर्सेर अनीतिक रूपमा नाफा आर्जनमा लिप्त हुँदै छ। समाजको नैतिक पक्ष यसरी खस्किएपछि भ्रष्टाचार मुक्त सुशासनको जग बस्न सक्दैन।

 

‘प्रयास गरिरहनोस्, असफल भइरहनोस्, चिन्ता नगरी फेरि प्रयास गर्नुहोस्, फेरि असफल हुनुहोस्। तर अब असफल राम्रोसँग हुनुहोस्’, स्यामुयल बकेटको यो भनाइ हाम्रो देशका नीति निर्माताहरूका लागि मननयोग्य देखिन्छ। भ्रष्टाचारसम्बन्धी धारणा (सीपीआई)मा ५० अंक प्राप्त नगरी नेपाल भ्रष्ट देशको सूचीबाट हट्न सक्दैन। उत्तीर्णाङ्क पनि ल्याउन नसकेको नेपालका लागि त्यो अंक कटाउन निकै उकालो पर्ने र लामो समय लाग्ने निश्चित छ। तर शासन प्रशासनको नेतृत्व गर्नेहरूको इमानदार प्रयास रह्यो भने ‘फेल’ भए पनि अलि बढी अंक प्राप्त हुँदै जान्छ। र नेपालीहरूले सकारात्मक परिर्वतन भइरहेकोमा सन्तोष लिने वातावरण बन्दै जान्छ। नेपालमा भ्रष्टाचारविरूद्ध दक्षिण एसियाकै कडा कानुन छ, संवैधानिक हैसियतको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग छ। भारतमा भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता अन्ना हजारे नेपालकै जस्तो कानुनी र संगठनात्मक व्यवस्था माग्दै आमरण अनशनमा बसेका छन्। तर नेपाल भ्रष्ट देशहरूको सूचीमा भारतभन्दा निकै अगाडि देखिएको छ। यस्तो किन भइरहेछ भन्नेमा बहस हुन ढिलो भइरहेको छ। समाजमा नैतिक मूल्यमान्यतामा ह्रास आउनु, सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहनेहरू कानुन र जनताप्रति उत्तरदायी नहुनु, संविधानले व्यवस्था गरेका संस्थाहरूप्रति जनविश्वास कम हुँदै जानु, नियन्त्रण र सन्तुलन स्थापित राज्यका अंगहरूलाई कमजोर बनाउँदै जानु, शासन सुशासनसम्बन्धी नवीन प्रवर्तन नहुनु र सबभन्दा बढी राज्यका सबै अवयव अति राजनीतिकरणबाट ग्रसित हुनु सुशासनका चुनौती हुन्।

 

यी चुनौतीको समाना गर्दै सुशासन प्रवद्र्धन गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु एउटा मुख्य रणनीति हुनुपर्छ। तर यहाँ बुझ्नुपर्छ, सुशासनका अन्य परिसूचकहरूमा पनि सुधार भएन भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन। उल्लिखित ६ वटै परिसूचक एकअर्कामा परिसूचक हुन्। जनताको आवाज र उत्तरदायित्वलाई सुनिश्चित गर्नासाथै भ्रष्टाचार स्वतः घटदछ्। त्यस्तै कानुनको शासनले सही प्रक्रिया र स्वच्छताबाट न्याय दिनेमा जोड दिन्छ। उसले सार्वजजिक पदाधिकारीहरूलाई उत्तरदायी पनि बनाउँछ, जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउँछ। भ्रष्टाचार बढी चर्चाको विषय हुने भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्ने विषयले बढी प्राथमिकता पाइरहेको छ। तर यो सुशासन प्रवद्र्धनका लागि एउटा पक्ष मात्र हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसका लागि सबभन्दा पहिलो प्रयास उत्तरदायित्वको अनुपालनको परीक्षण गर्ने आन्तरिक र बाह्य निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ। न्यायालय, संवैधानिक निकायहरूलाई शक्ति, स्रोत र स्वायत्तता दिएर उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाहका लागि आवाज उठाउने प्रेस, नागरिक समाज र अन्य संस्थाहरूलाई सबल बनाउनु आवश्यक छ। नागरिक सचेतना सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनकि सचेत नागरिक भए भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि सुशासनका सबै परिसूचक सुधार हुन्छन्।

 

ठुल्ठूला आर्थिक कारोबारका विषय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई नीतिगत निर्णय भन्दै अनुसन्धानको दायराभित्र पारिँदैन। सेना, अदालत, संवैधानिक निकाय करिब आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र छैनन्। निजीक्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई अझ आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पारिएको छैन।

 

पुरातन राज्य केन्द्रित सुशासनको ज्वरोबाट सरकारमुक्त भई ‘नयाँ सार्वजनिक शासन (न्यू पब्लिक गभर्नेन्स)’को अवधारणाअनुरूप बहुल बहुलवादी राज्यको अवधारणामा विभिन्न संस्थाहरूसँग सहकार्यमा काम गर्ने वातावरण बनेमा जनताको स्वामित्व हुने भई सबै विकृतिहरू क्रमशः कम हुँदै जान्छन्। यस अवधारणामा सार्वजनिक सेवा वितरणमा मात्र होइन सेवाको उत्पादनमा नै सेवाग्राही नागरिकहरू संलग्न हुन्छन्। यसलाई ‘सहउत्पादन (कोप्रोडक्सन)’ भनिन्छ। त्यस्तै कुनै नीति निर्माणमा पनि उनीहरूकै संलग्नतामा ‘को कन्स्ट्रक्सन’को अवधारणामा काम गर्न सकिन्छ। यी अवधारणा पश्चिमी देशहरूमा सफल रूपमा लागू भएका छन्।

 

हाम्रो देशमा पनि ‘सामुदायिक प्रहरी’, ‘सामुदायिक वन’का अवधारणा करिब यो अवधारणासँग मेल खान्छ। इक्वेडरको संविधानले सार्वजनिक नीतिको तर्जुमादेखि मूल्यांकनसम्मका काममा नागरिक, समुदाय र राष्ट्रहरूलाई संलग्न गराउने ग्यारेन्टी दिएको छ। सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन नागरिकका लागि आवाज राख्ने मञ्चहरू, सेवाका विकल्प खोज्ने ‘बहिर्गमन (एक्जिट)’का अवसर र नियन्त्रण गर्ने माध्यम उपलब्ध गराउने उपायहरू खोजिए सुशासनमा राम्रो सुधार हुन सक्छ।

 

चर्चा बढी भ्रष्टाचारको भइरहेकाले यसका प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि केही सुझाव दिन सकिन्छ। भ्रष्टाचार बढाउने यसका प्रोत्साहन (आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र सामाजिक मूल्य) र मानवीय उत्प्रेरक (व्यक्तिगत स्वार्थ, लोभ, आदि)हरूको विश्लेषण हुनुपर्छ। यी प्रोत्साहन र उत्प्रेरक घटाउने र जोखिम बढाउने रणनीति लिइनुपर्छ। कौटिल्यले भनेका थिए, ‘जसरी पानीमा भएको माछाले पानी खाएको हो कि श्वास फेरेको थाहा हुँदैन, त्यसै गरी सरकारी राजस्व खेलाउनेहरूले कहिले राजस्व हिनामिना गर्छन्, थाहा पाउन कठिन हुन्छ। त्यसैले थाहा पाउनासाथ कठोर दण्ड दिइनुपर्छ।’ प्रोत्साहन र उत्प्रेरक घटाउन शिक्षा, प्रशिक्षण, अध्यात्मज्ञान, नागरिक सचेतना आदिले काम गर्छ भने जोखिम बढाउन कडा दण्डसजायको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

 

भ्रष्टाचारको छानबिनबाट कसैले उन्मुक्ति पाउनुहँुदैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रको एक दशांश पनि हेर्न पाएको छैन। ठुल्ठूला आर्थिक कारोबारका विषय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई नीतिगत निर्णय भन्दै अनुसन्धानको दायराभित्र पारिँदैन। सेना, अदालत, संवैधानिक निकाय करिब आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र छैनन्। निजीक्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई अझ आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पारिएको छैन। आयोगले हालै गरेको एक अध्ययनले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको देखाएको छ। यी सबैमा निगरानी राख्ने क्षमताको संगठनात्मक सुधार भइसकेको छैन।

 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विस्तृत रणनीतिको चर्चा गर्न आवश्यक छैन। किनकि धेरै पटक त्यसको प्रयोग भइसकेको छ। मुख्य कुरा रणनीतिक तहबाट इमानदार प्रतिबद्धतासहित स्वयं उदाहरण बन्ने, निर्णयलाई नीति हो भनी गलत व्याख्या नगर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई सबल बनाउने, नागरिक सचेतनाका कार्यक्रम व्यापक विस्तार गर्ने, नैतिक र आध्यात्मिक शिक्षामा जोड दिने, भ्रष्टाचार अनुसन्धानको दायरामा सबैलाई समेटने, सरकारका र बाह्य परीक्षण निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने स्थितिमा उल्लेख्य सुधार आउन सक्छ। नेपालमा कम से कम अहिलेसम्म सुहार्तो, मार्कोस र मोबुतो जस्ता ‘क्लेप्टोक्य्राट’ देखिएका छैनन्। त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण असम्भव त छैन। नेपाल डेनमार्क जस्तो बनाउनु अहिले सपना मात्र हुन सक्छ। किनकि सपना सपना नै हो। सपनालाई विपनामा चरितार्थ गर्न ‘भिजनरी’ राजनेता चाहिन्छ। भनिन्छ, ‘महान् नेता अरूले बनाएको बाटो हिँड्दैन।’ नेपाली भाग्यमानी भए यस्तो नेतृत्व अवश्य पाइनेछ।