एसइईमा प्रदेशपिच्छे फरकफरक प्रश्नपत्र

 यस वर्ष माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को व्यवस्थापन प्रदेशले गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलका अनुसार शिक्षा ऐन आठौं (संशोधन) ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम एसइई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिइएको छ भने प्रश्नपत्र प्रदेशपिच्छे फरकफरक हुने छन्। एसइईमा कक्षा १० का विद्यार्थी सहभागी हुन्छन्। परीक्षामा यस वर्ष नियमिततर्फ ५ लाखभन्दा बढी र ग्रेडवृद्धिका लागि ५० विद्यार्थी सहभागी हुने बोर्डले जनाएको छ।

 

‘सातवटै प्रदेशका लागि छुट्टाछुट्टै प्रश्नपत्रको सेट तयारी हुन्छ। उत्तरपुस्तिका प्रदेश आफैंले छापिसकेका छन्,’ पौडेलले भने, ‘पाठ्यक्रममै आधारित प्रश्नपत्रको स्तर एउटै हुन्छ तर सेट भने फरकफरक हुन्छ। फागुन १ देखि प्रश्नपत्र छपाइ कायए कडा सुरक्षामा सुरु हुन्छ।’ चैत १० देखि २१ सम्म सञ्चालन हुने एसइईलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सुरक्षा निकायका अधिकारीसहित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बोर्डको बैठक बसेको छ। बैठकमा मन्त्री पोखरेलले परीक्षालाई व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिए। उनले प्रत्येक प्रदेशलाई विद्यार्थी संख्या आधारमा परीक्षा व्यवस्थापन गर्न बजेट निकासा भइसकेको जानकारी पनि गराए।

 

बोर्डका अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘एसइई परीक्षा व्यवस्थापनका लागि २६ करोड प्रदेशलाई र २३ करोड रुपैयाँ केन्द्रलाई छुट्याइएको छ। परीक्षा व्यवस्थापन प्रदेशले गर्ने जिम्मेवारी पाए पनि केन्द्र तोक्ने र उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने काम केन्द्र (संघ) बाटै हुन्छ।’ बोर्डको सोमबारको बैठकमा मन्त्री पोखरेलले परीक्षालाई व्यवस्थित, मर्यादित र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन निर्देशन दिए। उनले सरोकारवाला निकायका अधिकारीको बैठकमा प्रश्नपत्र तयारी र छपाइ, परीक्षा केन्द्र र सुरक्षा व्यवस्थालगायत विषयमा जानकारी पनि लिए। उनले प्रश्नपत्र तयारी र परीक्षा केन्द्र तोक्दा विषेश ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।

 

पाँच लाख परीक्षार्थीका लागि १ हजार ९ सय ६१ परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ। ‘यस वर्ष प्रदेशगत रुपमा अनिवार्य ६ विषयको समानान्तर परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयरी गरिएको छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले भने, ‘उत्तरपुस्तिका परीक्षणका लागि ६२ उपपरीक्षण केन्द्र कायम गरिएको छ।’ यस वर्ष सबैभन्दा बढी परीक्षा केन्द्र ३ नम्बर प्रदेशमा तोकिएको छ। यो प्रदेशमा ४ सय १० केन्द्र तोकिएको छ। सबैभन्दा कम केन्द्र कर्णाली प्रदेशमा १ सय ६९ कायम गरिएको छ। प्रदेश १ मा ३७२, प्रदेश दुईमा २६२ गण्डकी प्रदेशमा २१७, प्रदेश ५ मा ३२३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २०८ केन्द्र कायम गरिएको छ। ‘परीक्षामा अमर्यादित काम गर्ने केन्द्राध्यक्ष, शिक्षक, कर्मचारीलाई तत्कालै विभागीय कारबाही हुने छ,’ बोर्ड अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘अमर्यादित काम गर्ने विद्यार्थीलाई परीक्षा दिनबाट वञ्चित गरिने छ। साथै कसुर हेरी ६ महिना कैद वा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ।’