सरकारसँग लोकसेवा आयोग असन्तुष्ट

काठमाडौं – लोकसेवा आयोगले निजामती कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायमै राख्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। संघीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५को मस्यौदामा कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायमै राखिएको छ।

 

हाल मन्त्रालयले सो ऐनको मस्यौदामा सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ। कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएमा सहमतिका लागि लोकसेवा आयोगमा पनि पठाउने तयारी भएको संघीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। लोकसेवा आयोगले भने यसअघि नै कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष राख्न सरकारलाई सुझाव दिदै आएको छ। लोकसेवा आयोग सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० राख्न सुझाव दिइएको छ। दुइ वर्षअघि पनि आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा कर्मचारकाश उमेर ६० राख्न सुझाव दिइएको थियो। नेपाली नागरिको औसत आयु बढेको कारण देखाउदै ६० वर्ष अवकाश उमेर राख्न आयोगको सुझाव छ। यसैगरी ६० वर्ष अवकाश उमेर राख्दा पेन्सनमा लाग्ने खर्चलगायतका खर्चमा राज्यको व्ययभार कम हुने आयोगको भनाइ छ।

 

अयोगका प्रवक्ता लक्ष्मीविलास कोइरालाले भने, ‘शिक्षकको अवकाश उमेर ६० हुने, प्राध्यापकको ६३ हुने तर निजामती कर्मचारीको भने ५८ वर्ष हुने प्रावधान आफैमा अन्यायपूर्ण छ। त्यसैले यसलाई ६० बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।’ संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले अधिकृत तहका एकजना निजामित कर्मचारी उत्पादन गर्न सरकारको २० देखि २५ लाख खर्च हुने जनाएको छ। अवकाश उमेर ६० बनाउँदा कर्मचारी उत्पादनमा लाग्ने सरकारी खर्च कम हुने लोकसेवा आयोगको भनाइ छ। आयोगका प्रवक्ता कोइरालाले संघीय मामिलाले सहमतिका लागि विधेयकको मस्यौदामा लोकसेवा आयोगमा पठाएमा आयोगले अवकाश उमेर ६० नै राख्न सुझाव दिने बताए। ‘हामीसँग सहमतिका लागि आयो भने अवकाश उमेर ६० राख्न सुझाव दिन्छौँ,’ उनले भने। आयोगका अर्का एक उच्च कर्मचारीले भने आयोगले दिएको सुझाव लत्याउँदै सरकारले अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

 

संघीय मामिला मन्त्रालये पहिलोपटक तयार गरेको ऐनको मस्यौदामा कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पु-याइएको थियो तर समान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लालबाबु पण्डित आएपछि मन्त्रीको चाहनाअनुसार अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायमै राखिएको मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन्। अवकाश उमेर ६० राख्दा नयाँ कर्मचारीको भर्ना हुने गति कम हुने जनाउँदै नयाँलाई प्रोत्साहन गर्न अवकाश उमेर ५८ कायम राखिएको मन्त्रालये जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले मन्त्रालयले तयार गरेको ऐनको मस्यौदामा कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायमै रहेको बताए। उनले भने, ‘निजामती सेवामा नयाँ प्रवेश बढोस् भनेर नै मन्त्रालयले कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम राखेका हौँ।’ यता संघीय ऐन आउन ढिला हुँदा निजामती सेवामा अन्योल बढेको छ। ऐन आउन ढिलो भएकाले कर्मचारीको बढुवा तथा कर्मचारीलाई खटनपटनमा कानुनी अन्योल उत्पन्न भएको निजामती कर्मचारी बताउँछन्।