Welcome, Guest

असार सम्म शिक्षक आयोग नखुल्ने संकेत, जेठ सम्ममा दुई वटा विधेयक बनाउने

2075-01-03 / Source: edukhabar.com  /  6.1K 0

लोकसेवा तयारी मोबाइलबाटै गर्न तयारी प्लस Subscribe गर्नुहोस

काठमाडौं - अन्तिम समयमा आएर अस्थायी शिक्षकको परीक्षा स्थगित गरेका शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले असार सम्म शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापन नखोल्ने संकेत गरेका छन् । मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको एक महिना पूरा भएको अवसरमा आईतबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत् सार्वजनिक उनको कार्यक्रम र कार्यान्वयन योजनामा आयोग खोल्ने विषय समेटिएको छैन ।
 
गुणात्मक शिक्षाका लागि शिक्षक महत्वपूर्ण पक्ष भएकोले शिक्षकको नियुक्तिका बारेमा छलफल जारी रहेको उनले बताए ।
 
'आन्तरिक प्रतियोगितालाई अघि बढाईरहँदा गुणात्मक शिक्षक छनौटको आधारमा शिक्षक परीक्षाका बारेमा छलफल गर्न बाँकी छ' तीन महिने कार्यक्रम र कार्यान्वयन योजनामा शिक्षक आयोगको विषय किन नमेटिएको हो ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले भने, 'शिक्षक छनौट भनेको नियुक्ति पत्र प्रदान गर्नु मात्रै हैन, यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने भईरहेका शिक्षकलाई नियुक्ति पत्र दिदाँ भैहाल्थ्यो, परीक्षा लिनु जरुरी नै थिएन, जब गुणात्मक शिक्षाको कुरा गर्छौ त्यही विधि र प्रकृया अनुसार शिक्षक छनौट हुन्छ ।'
 
तर आयोग कहिले खुल्ने भन्ने बारेमा भने उनले प्रष्ट जवाफ दिएनन् ।
 
उनको उक्त योजनामा जारी भर्ना अभियानका कार्यक्रम देखि उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको पुर्नगठन सम्मका कामलाई महिना तोकेरै उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार बैशाख भरमा आयोगको पुर्नगठन गर्ने, जेठभरमा संघीय शिक्षा विधेयक र अधिकारमा आधारित शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने उल्लेख छ । तीन महिनाका लागि तयार ३० शिर्षकका योजनामा उनले कुन महिना सम्ममा के काम गर्ने भन्ने कुरा तोकेका छन् ।
 
यसैगरी असार सम्ममा मानव संसाधन प्रक्षेपण र जनशक्ति विकास योजनाका प्रविधिक कार्यदल गठन, उच्च शिक्षा र विद्यालय शिक्षाका निकायहरुको साझेदारीमा वृहत विज्ञान मेल ागर्ने उल्लेख छ । जेठ सम्ममा प्रदेश र स्थानीय तहको लागि नमूना कानूनको मस्यौदा तयारी, असार सम्ममा राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप र राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारुपको प्रारम्भिक मस्यौदा उपर सुझाव संकलन    सक्ने योजना छ ।
 
यस्तै असार सम्ममा विद्यालय पूर्वाधार तथा गुणस्तर मापदण्ड निर्माण, बैशाख भरमा विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप जारी, बैशाख सम्ममा मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरुको अन्तरिम संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण र सांगठानिक पुनःसंरचना गर्ने उल्लेख छ ।
 
यस्तै असार सम्ममा एकीकृत उच्च शिक्षा विधेयक मस्यौदा निर्माण र छलफल र कक्षा १ देखि ३ सम्म एकीकृत पाठ्यक्रम निर्माण गरिने योजना छ । माध्यमिक शिक्षा कक्षा ११ र १२ मा एकल पथीय  पाठ्यक्रम विकासको काम असार सम्म सक्ने तथा प्रविधिक कार्यदलबाट स्कुल चार्टर खाका निर्माण र विद्यालयद्वारा स्कुल चार्टर निर्माण प्रारम्भ गरिने छ ।
 
योजना अनुसार सार्वजनिक शिक्षामा रुपान्तरणका निम्ति सामुदायिक विद्यालय सुधार प्रारुप निर्माणको काम असार सम्म सक्ने तथा शिक्षकको विज्ञता परीक्षणका लागि असार सम्म साधन विकास सम्पन्न गर्ने मन्त्री पोखरेलको योजना छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिमका क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न रणनीति तयार गर्ने काम असार सम्म सकिने छ भने, प्रत्येक स्थानीय तहमा क्रमशः प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको अवसर विस्तारको लागि आवश्यक योजना तर्जुमा र विश्वविद्यालयहरुको वर्गीकरणको काम पनि यही विचमा सकिने छ ।
 
विश्वविद्यालयको लगानीको ढाँचा निर्धारण, उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण कार्यक्रम सञ्चालन पनि असारमै हुने छ ।
 
विज्ञान मन्त्रालय अन्र्तगत पारमाणविक पदार्थ सम्बन्धि बिधेयक मन्त्रीपरिषदमा  पेश गर्ने काम र अन्तर्राष्ट्रिय आणविक उर्जा एजेन्सी अतर्गतको क्षेत्रीय सहयोग संझौता संसदमा दर्ता  गर्ने काम पनि असार सम्ममा सक्ने योजना छ । देश भित्रका बैज्ञानिकहरुको सम्मेलन तयारीजेठ सम्म सक्ने, द्वन्द्वका कारण विस्थापित शिक्षकहरुको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनका आधारमा विस्थापित शिक्षकहरुको समुचित व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थाको लागि मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने काम पनि असार भित्रै सक्ने उनको योजना छ । सुचना र सञ्चार प्रविधिको उपयोगको निम्ति दूरसञ्चार प्राधिकरणको समन्वयमा विद्यालयमा इन्टरनेट पहुच विस्तार कार्य प्रारम्भ गर्ने काम पनि असार सम्म सक्ने उनको योजना छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका निम्ति राष्ट्रिय स्तरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने पनि उनको योजना छ ।
 
मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको एक महिनामा  मन्त्रालयको सांगठानिक संरचना मन्त्री परिषदवाट पारित गराई कार्यान्वयन गरिएको कुरा उनले उपलब्धि भनेका छन् । यस्तै दुई महिना भित्र प्रतिस्थापन विधययेक ल्याउने गरी चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश संघीय संसदबाट पारित गरेको, जिल्ला शिक्षा कार्यलयको संक्रमणकालिन व्यवस्थापनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यलय मातहत रहने गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाईको अन्तरिम संरचना निर्माण गरेको, विद्यालय बाहिर रहेका विद्यालय उमेर समुहका वालवालिकालाई विद्यालय ल्याउन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरण राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन भएको र  मन्त्रालयको नीतिगत एवम् कानुनी, संरचनागत र व्यवहारगत सुधारका लागि मन्त्रालयको मार्ग निर्माण गरी सार्वजनिक गरेको कामलाई उनले उपलब्धि भनेका छन् ।
 
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पोखरेलले भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन पुन अपील गरे ।
 
'विद्यालय वाहिर रहेका विद्यालय उमेर समुहका बालबालिकालाई विद्यालय भित्र ल्याउन “एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचको सुनिश्चितता र सिकाईमा स्थायित्व“ भन्ने नाराका साथमा संम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरण राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिएको छ' उनले भने 'विपन्न, गरिव, सीमान्तकृत, लोपउन्मुख वा पिछडिएका बर्ग क्षेत्र र समुदायका शिक्षाबाट बन्चित एक जना बच्चालाई न्यनतम् स्टेशनरी, पोसाक र दिवा खाजाको प्रवन्ध गरी स्वच्छिक अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने यो अभियानमा तपाई आफै सहभागि हुन र अरुलाई यस अभियानमा जोड्न सहयोग गर्न हार्दिक आह्वान गर्दछु ।'
 
अभियान अन्र्तगत शनिबार मुगुमा प्रधानमनत्री र आफू सहत अन्य मन्त्रीहरुले गरेको बालबालिका भर्नालाई समेत स्मरण गरेका थिए ।
 
'यहाँ विद्यार्थी भर्नाको कुरा गरिरहदा विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाई राक्ने भन्ने कुराले मलाई पिरोलि रहन्छ । यो हाम्रो चुनौतीको विषय पनि हो । यसलाई हल गर्न सहयोग पुग्ने विस्वास सहित रोडम्यापमार्फत अभिभावक सहायता कार्यक्रम अगाडि सारेको छु' उनले भने, 'मेरो बुझाईमा यो सवैको सहकार्यमा सफल हुने योजना हो । त्यसैले शिक्षामा समता मूलक पहँच र गुणस्तरियतालाई सँगसगै अघि बढाउन आफ्न वालवालिकालाई अनिवार्य रुपमा भर्ना गराउन, उनीहरुलाई नियमित रुपमा पोषणयुक्त सन्तुलित भोजन व्यबस्था गर्न, नियमित रुपमा विद्यालय पठाउन र सिकाईका निम्ति अनुकुल वातावरण सिर्जना गरिदिनु हुन सम्पुर्ण अभिभावक, सरोकारवाला लगायत सबैमा  हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।'
 
एक जना बालबालिकाको भर्नाका लागि मोटामोटी ६ हजार रुपैंया खर्च हुने उनले बताए ।
 
कार्यक्रममा शिक्षा सचिव खगराज बरालले विभिन्न ब्यक्ति तथा कर्मचारीहरुबाट बालबालिका भर्नाका लागि प्रतिवद्धता आएको बताउँदै यसका थप सहयोग गर्न सञ्चारकर्मी मार्फत् अपील गरे ।

You need to login to comment.

Facebook Comments

Read More News