IT Officer को तलब सहयोग शिर्षकको शर्त बिवादमा
2074-06-29 / Source: ernepal.com / 7.5K 1
स्थानीय बिकास मन्त्रालयले गरेको स्थानीय शासन तथा सामुदायीक बिकास कार्यक्रमको थप एक बर्षका लागि बिनियोजन बजेट अन्र्तगत IT Officer को तलब सहयोग शिर्षकको शर्त बिवादमा परेको छ ।
मन्त्रालयले २६ गते सबै जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहहरुमा गरेको परिपत्रमा, स्थानीय तहमा IT Officer को तलव सहयोग सम्बन्धि शर्तहरु उल्लेख छ । जस अनुसार यस अघि नै करारमा नियुक्त भई सकेकाको खण्डमा ४०००० मासिक तलब भुत्तानि दिने भन्ने छ भने दोस्रो बुँदामा बाँकि स्थानिय तहमा MoFALD र Institute of Engineering (IoE) बिचमा MoE गरि IT Officer खटिई आउने उल्लेख गरिएको छ ।
परिपत्रको यो बुँदाले, IoE (TU) अन्र्तगत अध्यायन गरेकाहरुले मात्र त्यसरी काम गर्ने अवसर पाउने बुझिएकोले सो बिषय बिबादमा परेको हो । खास गरि अन्य बिश्वबिद्यालयमा अध्यायन गरेका सोहि तहका ईन्जिनियरहरुलाई छनौटकै लागि अवसर नदिई कुनै एक बिश्वबिद्यालय सँग सिधै सम्झौत गर्ने कुराको बिरोध भएको हो ।
यद्यपी कस्तो खालको MoU हुन लागेको हो भन्ने केहि खुलाईएको छैन ।
सामाजिक संजालमा बिरोध
यस निर्णयको बिरोध गर्दै, नेपाल ईन्जिनियर्स एशोसिएसनका कार्यकारी सदस्य, ई सरोज धितालले सामाजिक संजालमा लेख्नु भएको छ,
‘स्थानिय मन्त्रालय ले ७५३ स्थानिय तह मा राख्न लागेको क्ष्त् यााष्अभच पुल्चोक क्याम्पस र स्थानिय मन्त्रालय बिच भएको पुरानै ःइग् को आधार मा राख्ने गरी परिपत्र गरेको छ यसले त्ग् बाहेक का कलेज का ईन्जिनियर अबसर बाट बन्चित भएका छन । मन्त्रालय को कदम को चौतर्फी बिरोध गरौ ।‘
सशांक श्री न्यौपाने फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ:-
‘पद प्रदान गर्न कलेज कुन पढेको भन्ने कुरो ले सरोकार राख्न हुदैन। स्थानिय मन्त्रालय ले ७५३ स्थानिय तह मा राख्न लागेको IT officer पुल्चोक क्याम्पस र स्थानिय मन्त्रालय बिच भएको पुरानै MOU को आधार मा राख्ने गरी परिपत्र गरेको छ यसले TU बाहेक का कलेज का ईन्जिनियर अबसर बाट बन्चित भएका छन । यो कदम तत्काल फिर्ता गराउनु पर्छ। सबै इन्जिनियर साथीहरु को यो कदम को बिरोधमा साथ माग्दछु।’
त्यस्तै किरण सापकोटा फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ:-
‘राज्यको बिभेदको बिरुद्ध आन्दोलन छेडौ । चुप लागेर बस्यौ भने पिडित हामी मात्र होइन हाम्रो पुस्ता हुनेछ ।‘
त्यस्तै ओमकार नाथ गुप्ता फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ,:-
‘753 स्थानिय निकाय मा IOE.बाट पास भएका Engineer हरु मात्रै काम गर्न पाऊने बाकी अरु विश्वविद्यालय बाट लिएको प्रमाण पत्र को औचित्य नै देखिएन ।स्थानिय निकायमा मा काम मा खटाऊन सबैको लागि एऊटै विधि र प्रकृया लागू हुनु पर्ने हो न त कि कुनै MOU को नाम दिएर कुनै खास बिश्वोबिद्यलयलाइ मात्रै आधिकार दिने र अरु लाई बन्चित गर्ने ।देश मा देखिदै आएको सिन्डिकेट प्रणाली बिश्वबिद्यलय प्राबिधिक क्षेत्रमा पनि देखिनु देश को लागि बिडम्बना पुर्ण अवस्था हो ।’
हेर्नुस परिपत्र
You need to login to comment.
krishna bhusal
on 18 Oct, 2017
नेपाल सरकार यस्तैछ अन्य विश्व विद्ालयकाे कर चाहिन्छ सरकारलाई प्रमाणपत्र हाेईन हामि त विदेशि रेमिटान्स बढाउने जनशक्ति पाे साथि हाे यहाँ मैले पढेकाे transcript त पाएकाे छैन नेपालमा जागिरकाे कुरा गर्नुहुन्छ