मौलिक हक : कार्यान्वयन र चुनौती

नेपालको संविधान संविधानसभाका लागि जनताले छानेको प्रतिनिधिले बनाएको संविधान हो । आफ्ना प्रतिनिधिले बनाएका कारण यसमा धेरैको आकांक्षाहरु प्रतिविम्वित हुन्छन् भन्ने एउटा सैद्धान्तिक मान्यता हो ।

 

राजनीतिक द्वन्द्व, तनाउ, अन्योल, अस्थिरता सबै चिरेर बल्लबल्ल यो रुपमा संविधान जारी भएको छ । प्राप्त संविधानलाई ठूलो उपलब्धिको रुपमा लिन जरुरी छ ।

 

यो संविधान सहमतिको दस्तावेज हो । यसका कमी कमजोरी छैन भन्ने होइन । कमी कमजोरी खुट्याउनमा धेरै ध्यान केन्द्रित गर्नुभन्दा यसको कार्यान्वयनतर्फ लाग्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

 

हामीले यसअघि पनि धेरैवटा संविधान देख्यौं र त्यसको प्रयोग गर्‍यौं ।

 

संविधान नै नदेखेको मुलुकमा पहिलोपट संविधान देखेको पनि होइन । त्यसकारण संविधान ल्याउनु नै धुमधाम गरियो भन्ने पनि होइन । तर जे भएपनि संविधान संविधानसभाको प्रक्रियाबाट ल्याइयो भन्ने विषय चाहिँ उपलब्धिको कुरा हो ।

 

बाँकी कुरा संविधान ल्याइयो, संविधानअनुसार निर्वाचन गरियो, निर्वाचन गरेपछि स्थायी सरकार बन्यो । यी राज्य सञ्चालनका लागि न्यूनतम कुरा हुन् । यो धुमधाम ठूलो उपलब्धि होइन ।

 

संविधानले दिएको लाभ जनताले के पायो ? सरकार पाउनु आफैं जनताको लाभ हो त ? चुनावमा भाग लिन पाउनु आफैं लाभ हो र ? त्यो त न्यूनतम राजनीतिक प्रजातान्त्रिक संवैधानिक न्यूनतम प्रक्रिया हो, शर्त हो । त्यो आफैंमा साध्य होइन ।

 

साध्य के हो त ?

 

संविधानमा ३१ वटा हक लेखिएको छ । संसारमा यति धेरै हक लेखिएको संविधान कतै पाइँदैन । यहाँ राजनीतिक नागरिक मात्र होइन आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक लगायतका हक लेखिएको छ ।

 

कम्युनिस्टहरुको संविधानमा लेखिने पनि लेखिएको छ र पूँजीवादी देशमा देखिने हक पनि लेखिएको छ । हकहरु राज्यले लेखेपछि जनताले गुनासो गर्ने कुरा केही हुन्न ।

 

कार्यान्वयनमा चुनौती

 

संविधानमा ३१ वटा हक लेखियो लेख्दा बहादुरी भयो । संसारमा नभएको हक हामीले संविधानमा लेखेका छौं भनेर भन्न पनि पाइयो । तर, यी हकहरु देखाउन र मानिसलाई झुक्याउनका लागि बनाइएको त होइन । यो त भोग्नका लागि बनाइएको हो । तर, भोग्ने कसरी हो ? संविधानमा म्याद नै तीन वर्षको राखियो ।

 

तीन वर्ष त ऐन बनाउनका लागि भयो । जबकी मौलिक हक भनेको त तत्कालै लागू हुनुपर्छ । तीन वर्षसम्म यसको इन्कार गरियो । तीन वर्षमा १७ वटा ऐन मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी आयो । त्यो १७ वटा हकको जुन ऐन आएको छ ती ऐन अन्तर्गत कुन चाहिँ हक उपभोग्य भएको छ त ?

 

३१ वटा हक अन्तर्गत १६/१७ वटा ऐन पनि बन्यो । सम्बन्धित हकहरु प्रचलनको लागि त्यो हकको पनि प्रचलन भयो कि भएन ? ऐन आए पनि प्रचलन भयो त ? प्रश्न उब्जिएको छ ।

 

ऐनमा तोकिए बमोजिम हुनेछ, तोकिएको निकाय हुनेछ, भनिएको छ, तर तोक्ने कहिले हो कहिले । तीन वर्ष त संविधानले नै म्याद लियो । नतोकिएको म्याद अब ऐनले सिर्जना गर्‍यो । १ रुपैयाँ पनि हकका लागि कार्यन्वयन गर्न छुट्याएको छैन । कुनै मानिसले यो हक यो ऐन अन्तर्गत भोग्यो भन्ने अहिलेसम्म सुनिएको छैन । भनेपछि यो हक यथार्थमा उपभोग्य कहिले हुन्छ ?

 

एउटा पनि हक विलियन डलर्स, अर्बाैं डलरको प्रश्न हो । एउटा रोजगारीको हक कार्यान्वयनका लागि कति पैसा लाग्छ भन्ने नै अध्ययन भएको छैन । सम्पूर्ण नेपालीलाई रोजगारी दिने, स्वास्थ्यको हक दिने भनिएको छ त्यसका लागि कति पैसा लाग्छ ? हकको नाममा लगाएको लगानी के ? त्यो ऐन कार्यान्वयनका लागि लगाएको लगानी बजेट के हो ? नन बजेटेड छन् यी हकहरु ? जब बजेट नै छैन भने व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन ?

 

धेरै शंका गर्ने भन्दा राज्यले यहाँ ध्यान पुर्‍याएको छ कि छैन भन्ने जान्नु जरुरी छ । हकहरुलाई उधारोको रुपमा राखिनु हुँदैन । यदी भोग्न पाएन भने संविधानमा लेखिएको मौलिक हकहरु मौलिक भएनन् । निष्कर्ष व्यवहारमा देखियो भने समस्या उत्पन्न हुन्छ । मौलिक हकको सम्मान हो, जुन वाध्यात्मक शक्ति हो । जनताले राज्यसँग सौदा गर्ने सबैभन्दा ठूलो शक्ति मौलिक हक हो । त्यसलाई मौलिकका रुपमा बुझिएन भने जनता त्यहाँ परास्त हुन्छन् । जनता त्यहाँ वहिस्कृत र कमजोर हुने अवस्था बन्छ ।

 

जनतालाई मौलिक हक दिन सकिएन भने बाँकी हकले के परिकल्पना गर्छ ? त्यसले मौलिक हकको दर्शन नै फितलो हुन जान्छ । मौलिक हकको मान्यता नै अपमानित हुने परिस्थिति ठूलो र धेरै हक लेख्ने नाममा निर्माण नहोस् ।

 

हकप्रतिको संवेदनशीलता र त्यसप्रति गम्भीर व्यवहार गर्ने चेत र क्षमता राज्यले देखाउनुपर्छ । खेलाँची नगरोस् ।

 

जिम्मा कसले लिने ?

 

मौलिक हक कार्यान्वयन हुन सकेन भने त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । सामान्य रुपमा भन्नुपर्दा यसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ । प्रकारान्तरमा चाहिँ संविधान बनाउने दलहरुमाथि स्वभाविक प्रश्न उठ्छ ।

 

हकहरुलाई यसरी हामीले हलुका ढंगले लिने संस्कार बसायौं भने हकहरु घोषणा–पत्रमा बन्ने खतरा छ । हकहरु जनताको जबरजस्त उपचार गर्ने औजार हुन् । हकहरुलाई घोषणापत्र बनाउन खोजियो भने संवैधानिक पद्दति धरासायी हुन्छ ।