कुनै संगठनले एक आर्थिक वर्षमा वा निश्चित अवधिमा सम्पन्न गरेको आर्थिक कारोबारको कुनै स्वतन्त्र निकायद्धारा परीक्षण गराउने प्रकियालाई नै अन्तिम लेखापरीक्षण भनिन्छ । अन्तिम लेखापरीक्षण भइसके पश्चात सामान्यतया अर्को लेखापरीक्षण गरिँदैन । त्यसैले पनि यसलाई अन्तिम लेखापरीक्षण भनिएको हो । नेपाल सरकारको कारोबारको अन्तिम लेखापरीक्षक स्वतन्त्र सवैधानिक निकाय “ महालेखा परीक्षक” द्धारा गरिन्छ ।
संवैधानिक व्यवस्था :
अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग १२ धारा १२२ मा व्यवस्था गरिएको छ । अदालत, प्रहरी, सेनालगायत सरकारी अड्डाहरुको महा-लेखापरीक्षक कार्यालयद्धारा अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ ।
लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ मा भएको व्यवस्था
• के को परीक्षण ?
– नियमितता
– मितव्ययिता
– प्रभावकारिता
– कार्यदक्षता
– औचित्य
INTOSAI द्धारा थप गरिएका
• समता
• वातावरणीय
प्रकृया :
• एक – एक गरी
• बीच – बीचमा छड्के गरी
• केही प्रतिशत मात्र गर्ने गरी
प्रकार :
• वित्तीय
– नियमित
– औचित्य
• कार्यमूलक
– मितव्ययिता
– प्रभावकारिता
– कार्यदक्षता
– समन्याय
– वातावरणीय
अन्तिम लेखापरीक्षणका पूर्व आवश्यकताहरू :
– Autonomy from Executive and Lagislatives
– Clearly defined objective and scope.
– Autonomus in organization, personnel and finance.
– Reporting to supreme agency.
– Full responsibility in fiscal accountability.
सार्वजनिक प्रशासनमा अन्तिम लेखापरीक्षणको महत्व :
सरकारी आर्थिक कारोबारलाई मितव्ययीता कुरालाई र प्रभावकारी तुल्याई सार्वजनिक जवाफदेयिता र पारदर्शीता प्रवर्द्धन गर्दै अन्तत आर्थिक शुसासन कायम गर्न मद्दत पु- याउँछ ।
नेपालको सन्दर्भमा अन्तिम लेखापरीक्षणका समस्याहरु :
• स्रोत साधनको अभाव छ ।
• दक्ष जनशक्तिको अभाव छ ।
• प्रतिवेदनले औल्याएका विषयहरु निरन्तर आइरहदा पनि सुधार हुन नसकेको अवस्था छ ।
• कर्मचारीमा उत्प्रेरणाको कमी छ ।
• वैदेशिक स्रोत तर्फको कारोबारमा लेखापरीक्षण उपर विश्वास कमजोर छ ।
• बेरुजु बढिरहेको तर सुधारका लागि सुझावको कार्यान्वयन कमजोर रहेको अवस्था छ ।
• अन्तराष्ट्रिय मानदण्डलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकिएको छैन ।
अन्तिम लेखापरीक्षणका समस्याहरु समाधानका उपायहरु :
• आन्तरिक लेखापरीक्षणमा सुधार गर्ने
• प्रतिवेदनलाई सम्बन्धित कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग आवद्ध गर्ने
• पेश्की बाँकीको अद्यावधिक केन्द्रीय विवरण बनाउने
• सरकारी बाँकी असुल गर्न जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरी सबै पेश्की र बेरुजुको रकम पठाउने ।
• एक वर्षसम्म पनि असूल हुन नसकेको बेरुजु रकम केन्द्रीय तहसिलमा पठाउने केन्द्रीय तहसिलले जिल्ला स्थित सरकारी बाँकी असुल कार्यालयमा पठाउने ।
• संस्थागत सक्षमता बृद्धि गर्ने ।
• जनशक्ति तालिम र क्षमता विकास ।
• ICT Based Audit लाई स्थापित गर्ने ।
• सुझावहरुको परिपालना ।
नेपालमा अन्तिम लेखापरीक्षणका सवल पक्षहरु :
• संवैधानिक ग्यारेन्टी
• Clear and Broad Scope.
• Separate Service
• Rich Experiance.
• भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुर् याएको
• सरकारी लेखामा एकरुपता कायम राख्न सहज
• Field Audit मा Focus (२०५१ देखि)