Welcome, Guest

आउने दिनमा लोकसेवा आयोग

2074-03-01 / Source: gorkhapatraonline.com  /  9.9K 1

असार १ गतेका दिन लोकसेवा आयोगले आफ्नो ६७ औँ वार्षिक उत्सव मनाइरहेको सन्दर्भमा यसले सङ्घीय संरचनाभित्र सार्वजनिक सेवामा योग्य र सक्षम कर्मचारी प्रवेश गराउनका लागि खेल्ने भूमिका बारे चासो बढिरहेको छ ।  निःसन्देह, नेपालको सङ्घीय स्वरूपभित्र तीन किसिमको सरकारको व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ सङ्घीय, राज्य र स्थानीय सरकार मुलुकी सुशासन कायम गर्दै राष्ट्रको समग्र विकासमा लागि पर्छन् ।  यही प्रयोजनका निम्ति योग्य र सक्षम कर्मचारी तिनै तहका सार्वजनिक सेवामा रहेर इमानदारी र निष्ठापूर्वक कार्य सम्पादन गर्छन् ।  योग्यता, स्वच्छता र निष्पक्षताका आधारमा उत्तममध्येबाट अत्युत्तम उम्मेदवारको छनोट गरी निजामतीलागयत सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्थामा रहेका रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति गरिन्छ ।  
 
सार्वजनिक सेवाभित्र लोकसेवा आयोग र राज्य सरकारका सार्वजनिक सेवाभित्र प्रदेश लोकसेवा आयोगले उपयुक्त उम्मेदवारको छनोट गरी रिक्त पदका पदपूर्ति गर्ने कार्य गर्नेछन् ।  यद्यपि, नेपालको संविधानअनुसार सङ्घीय कानुन निर्माण गरी प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिने नै छ ।  प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित सङ्घीय कानुन निर्माण नहुन्जेलसम्म विद्यमान लोकसेवा आयोगले राज्य सरकारका लागि आवश्यक जनशक्तिको छनोट गरी रिक्त दरबन्दीमा पठाउने कार्य गर्ने नै छ ।  
 
अहिले पाँच वटा क्षेत्र र नौ वटा अञ्चलमा लोकसेवा आयोगका क्षेत्रीय र अञ्चल कार्यालय कार्यरत छन् ।  राज्य सरकारको गठन भइसकेपछि यी कार्यालयबारे पुनरावलोकन गर्दै पुनःसंरचना आवश्यक पर्छ ।  गाभ्ने, थप्ने र हटाउने गरी विद्यमान संरचनाको फेरबदल हुने देखिन्छ तर राज्यको सङ्घीय स्वरूपमा पूर्णता पाउने समयसम्म प्रस्तुत विषयउपर कानुन निर्माण भई निश्चित निर्णयमा पुगिने भएकोले अहिले नै धेरै शङ्का, उपशङ्का लिइरहनु जरुरत नहोला ।  
 
मुख्य कुरो, लोकसेवा आयोगले आजसम्म प्राप्त गरेको जनविश्वास र यसको निष्पक्षता र पवित्रतालाई स्थापित गर्न तयार पारिएको प्रणालीलाई अझै सुदृढ र सक्षम बनाउँदै आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट अझ उचित कसरी बनाउँदै लैजाने हो, भन्ने विषय अहम् महŒवको छ ।  सार्वजनिक संस्थाभित्र दलगत हस्तक्षेप त्यति बेला झनै बढ्छ, जुनबेला संस्थाभित्र पद्धति र प्रणाली लोप भएका हुन्छन् वा कमजोर हुन्छन् ।  सरकारको सार्वजनिक नीतिको सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्नका निम्ति संवैधानिक निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको निर्माण गरिएको हुन्छ, जुन विश्वव्यापी मान्यता हो ।  
 
पञ्चायती शासनकालमा कुनै अमुक व्यक्तिलाई लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षा पास गराउनका निम्ति दरबारका कुनै सचिवबाट आएको दबाबका विरुद्धमा सतिसाल जस्तो ठिङ्ग उभिन सक्ने क्षमता भएका आयोगका अध्यक्ष र पदाधिकारी यही लोकसेवा आयोग भित्र हुनुहुन्थ्यो ।  अग्रजको यही विरासतलाई लोकसेवा आयोगले पच्छ्याउँदै आएको हुँदा, अहिलेसम्म परीक्षा प्रणालीद्वारा योग्यता मापदण्डको विषयउपर औँला उठाउने स्थिति पैदा भएको छैन ।  यही स्थितिलाई समृद्ध बनाउने कार्यमा लोकसेवा आयोग लागिपरेको छ ।  
 
योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छता प्रणालीलाई सदैव समृद्ध बनाउने सन्दर्भमा आयोगले तीन वटा क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिएको छ ।  पहिलो हो, परीक्षा प्रणालीमा आधुनिक प्रविधिको प्रवेश र प्रयोग ।  दोस्रो हो दूरदराजस्थित नागरिकका लागि आयोगको ढोकासम्म सहज पहुँच  र तेस्रो हो व्यक्तिको सुसूचीत हुने हकको सम्मान ।  
 
पहिलो क्षेत्रतर्फ हेर्दा, आयोगले बहुउत्तर प्रश्नावली सम्बन्धी वस्तुगत पत्रको जाँच गर्ने प्रविधि इःच् मेसिनबाट हुन्छ, जसले गर्दा सयमको वचत भएको छ र जाँचमा मानवीय त्रुटी हुन सक्ने सम्भावनालाई न्यून गरेको छ ।  सम्भावित उम्मेदवारले अनलाइनको माध्यमबाट दरखास्त दिएर परीक्षामा सामेल हुन सक्ने स्थिति गत दुई वर्षदेखि सिर्जना भएको छ ।  यसबाट उम्मेदवार आयोगको कार्यालयसम्म आएर दरखास्त दिनका लागि लामो लाइनमा उभिनुपर्ने स्थितिको अन्त्य भएको छ ।  
 
आउने वर्षदेखि परीक्षा दस्तुरलाई अनलाइनबाट भुक्तानी गर्ने सुविधा प्रदान गर्नेतर्फ पनि आयोग लागि रहेको छ ।  सर्वसञ्चित कोषमा जम्मा हुने दस्तुरलाई यदि एकीकृत प्रणालीमा आबद्ध गर्न सकियो भने उम्मेदवारलाई परीक्षा दस्तुर जम्मा गर्नका लागि आयोगको कार्यालयसम्म आइराख्नुपर्ने स्थिति आउने थिएन ।  यसका लािग सम्बन्धित बैङ्क र सरकारी निकायसँग समन्वय गर्ने कार्य अगाडि बढिरहेको छ ।  
 
यही असार १ गते देखि लागू हुने गरी मोबाइलमा एक्ऋ ल्भउब िनामक एप्सलाई डाउनलोड गर्ने व्यवस्था हुँदैछ ।  सम्बन्धित सरोकारवालाले सो एप्स डाउनलोड गरेपछि लोकसेवा आयोगको परीक्षालगायत सबै विषयको जानकारी घरै बसी–बसी पाउन सक्ने स्थिति बन्ने छ ।  
 
यसैगरी ‘एसेस्मेन्ट सेन्टर’ को माध्यमबाट परीक्षा प्रणालीलाई बढीभन्दा बढी वस्तुनिष्ठ बनाई “स्वविवेकीय स्पेस” लाई कम गर्दै लगिने योजना रहेअनुरूप तद्नुसार तालिम र अभ्याससम्बन्धी कार्य अगाडि बढिरहेका छन् ।  यसबाट प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तरपत्र परीक्षण र अन्तर्वार्ता जस्ता परीक्षाका चरण बढी वस्तुनिष्ठ हुन जानेछन् ।  
 
आयोगले ध्यान दिएको दोस्रो क्षेत्रको कुरा गर्दा नेपालको अति दुर्गम मानिने हुम्ला र डोल्पा जिल्लामा त्यहीँ पुगेर जाँच लिने कार्यको थालनी गत दुई वर्षदेखि शुरु भइसकेको छ ।  यसैगरी तराईको केन्द्रभित्र पर्ने लाहान र वीरगञ्जमा पनि जाँच केन्द्रको स्थापना गरेर त्यस क्षेत्रका सम्भावित उम्मेदवारलाई ती स्थानबाट टाढा रहेका आयोगको कार्यालयमा पुग्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य गरेको छ ।  
व्यक्तिको सुसूचीत हुने हकको संरक्षणसम्बन्धी आयोगले लिएको तेस्रो विषयको हकमा गत वर्षदेखि उम्मेदवारले आफूले पाएको कुल अङ्क ‘एप्स’ वा ‘वेबसाइट’ मा गएर हेर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ ।  यसबाट कुनै पनि उम्मेदवारले परीक्षामा आफ्नो अवस्था कस्तो रहेछ भन्ने आँकलन गर्न सक्छन् ।  यहाँनेर हेक्का राख्नुपर्ने विषय भनेको आयोगले निर्वाह गर्ने योग्यता प्रणालीलाई स्थापित गर्दै जाँदा गोपनीयताको विषयले प्राथमिकता पाउँछ ।  किनकि गोपनीयतालाई ठीक दुरुस्त राखेकै कारणले सही अर्थमा आवाजविहीन र पहुँचविहीनले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्दै आयोगको परीक्षा पास गरेर सार्वजनिक सेवामा प्रवेश पाउन सकेका छन् ।  
 
आयोगलाई चिन्तित तुल्याउने केही विषय छन्, जसले आयोगको कार्यसम्पादनमा मनोवैज्ञानिक शिथिलता ल्याउने सम्भावना रहन्छ ।  सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवर्ष पेस गरिने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझाव न त खासै कार्यान्वयन हुन्छन् न त कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारणबारे सरकारबाट आयोगलाई जानकारी गराइन्छ ।  यसबाट सरकार र संवैधानिक निकायका बीच खाडल उत्पन्न हुन गई विश्वासको सङ्कट उम्रिन सक्छ ।  सरकारले गर्ने कामलाई निष्पक्षतापूर्वक भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने प्रयोजनकै लागि संविधानद्वारा संवैधानिक निकायको व्यवस्था लोकतन्त्रमा गरिएको हुन्छ ।  लोकतन्त्रमा संवैधानिक निकाय ‘लाइन एजेन्सी’ को रूपमा काम गर्दैनन् र संवैधानिक निकाय पनि सरकारको नीति र नियमभन्दा बाहिर बसेर कार्य गर्नुहुँदैन ।  त्यसैले त संवैधानिक निकायलाई सरकारको ‘एक्स्टेन्डेड ह्याण्ड्स’ (विस्तारित हातहरू) को रूपमा विद्वान्ले परिभाषित गरेका छन् ।  
लोकसेवा आयोगले संविधानअनुसार प्राप्त गरेको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सवालमा आवश्यक पर्ने लोकसेवा आयोग ऐनको मस्यौदा विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको डेढ वर्ष जति भइसकेको छ ।  उक्त विधेयक संसदीय प्रक्रियाभित्र अहिलेसम्म प्रवेश गर्न सकेको छैन ।  त्यसमा कुनै संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने भए संसदीय समितिले नै गर्ने थिए ।  अहिलेसम्म उक्त विधेयक अगाडि नबढ्दा आयोगले सम्पन्न गर्ने कार्यमा कानुनी प्रश्न आउन सक्ने देखिन्छन् र यस विषयले आयोगलाई आफ्नो कार्यलाई व्यवस्थित गर्न अलि अप्ठ्यारो परेको तर्फ ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।  
 
आफ्नो योग्यताको प्रदर्शन गर्न नसकी परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने मध्ये केही–केहीले आयोगका पदाधिकारीलाई फोनबाट धम्क्याउने र तर्साउन खोज्ने गलत प्रवृत्ति मौलाउन थालेको छ ।  यस्तो प्रवृत्ति सतहमा आउनुका पछाडि धम्काएर वा भीड जम्मा गराएर दबाब दिने र आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउन खोज्नेले प्राप्त गरेको संरक्षणका कारणले पनि हुन सक्छ ।  आयोगका सन्दर्भमा आगामी दिनमा यस्तो स्थिति मौलाउँदै जान्छ कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ ।  
 
डा. गोविन्दप्रसाद कुसुम 

1 Comments

Sangam Bohara

on 17 Jun, 2017

दुई बर्ष को लागि बन्द हुन्छ

You need to login to comment.

Facebook Comments