स्थानीय तहमा अपुग कर्मचारी प्रतीक्षा सूचीबाट
2074-02-19 / Source: gorkhapatraonline.com / 6K 0
नगेन्द्र सापकोटा , काठमाडौँ, जेठ १९ गते । लोकसेवा आयोगको प्रतीक्षा सूचीमा रहेका व्यक्तिले तत्कालका लागि ७४४ स्थानीय तहमा रोजगारी पाउने भएका छन् । बुधबार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी गठन आदेशले अपुग कर्मचारी बढीमा छ महिनाका लागि लोकसेवा आयोगको प्रतीक्षा सूचीबाट लिने निर्णय गरेको हो ।
गाउँपालिका र नगरपालिकामा लागि कार्यकारी अधिकृत, सिभिल इन्जिनियर, कम्युटर अधिकृत, नायव सुब्बा, लेखापाल एक÷एक जना, सबइन्जिनियर र कार्यालय सहयोगी दुई÷दुई जना गरी नौ जना कर्मचारी रहने कुरा गठन आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । वडामा भने प्रशासन र लेखा गरी दुई जना कर्मचारी रहने छन् ।
गठन आदेशअनुसार अपुग कर्मचारी सम्बन्धित जिल्लास्थित, विषयगत (कृषि, स्वास्थ्य, पशु, प्रशासन) कार्यालयबाट पूर्ति गर्ने र उक्त कार्यालयबाट पनि नपुग भएका कर्मचारी भने लोकसेवा आयोगको प्रतीक्षा सूचीबाट लिने उल्लेख गरिएसँगै तत्कालका लागि दस हजारभन्दा बढी कर्मचारी अपुग हुन सक्ने अनुमान स्थानीय तह कर्मचारी सङ्घ नेपालले गरेको छ ।
उक्त आदेशको ३३ नं. बुँदामा स्थानीय तहले यस आदेश बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न जनशक्ति अपर्याप्त भएमा लोकसेवा आयोगको प्रतीक्षा सूची र अस्थायी सूचीमा रहेका व्यक्तिमध्येबाट बढीमा छ महिनाका लागि करार सेवामा राखी कामकाज गर्न सकिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय तह कर्मचारी सङ्घ नेपाल ३ नं. प्रदेशका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले जिल्लास्थित उक्त कार्यालयबाट कर्मचारी सरूवा गर्दा पनि तत्कालका लागि दस हजार कर्मचारी अपुग हुने आफूहरूको अनुमान रहेको बताउनुभयो ।
पोखरेलका अनुसार संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेखित २२ वटा अधिकारका सूचीबमोजिम स्थानीय तहको संरचना र कार्यसम्पादन बढ्दै जाँदा क्रमिक रूपमा स्थानीय तहमा कर्मचारीको आवश्यकता सोही रूपमा बढ्दै जान्छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘स्थानीय तहले पूर्णरूपमा संविधान अनुरूप कार्यसम्पादन गर्ने समयसम्म भने हालको भन्दा करिब एक लाख कर्मचारी बढी
आवश्यक हुन्छ । ’ सो अवधिसम्म निर्माण भइसक्ने प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्ति गर्नेछ । उहाँका अनुसार हाल निजामती कर्मचारी ८३ हजार, साविक स्थानीय निकायका २० हजार, संसद सेवामा एक हजार नौ सय र विभिन्न आयोग, प्रतिष्ठानमा गरी छ हजार, गरी कुल एक लाख दस हजार नौ सय कर्मचारी रहेका छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय प्रशासन महाशाखा प्रमुख केदारनाथ शर्माले तत्कालका लागि गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको प्रशासनिक सङ्गठन संरचनाको नमुना मन्त्रालयले आगामी असार १५ भित्र उपलब्ध गराउने छ । तर उक्त प्रशासनिक संरचना निर्माण नभएसम्मका लागि भने गाउँपालिका र नगरपालिका आफैंले आफ्नो प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने छ ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘उक्त प्रशानिक संरचनाको ढाँचा निर्माण नभएसम्म स्थानीय तहमा कति कर्मचारी आवश्यक हुन्छ अनुमान गर्न गाह्रो छ । ’ उक्त प्रशासनिक संरचनाको ढाँचासम्बन्धी विधयेक अहिले संसदमा विचाराधीन छ ।
You need to login to comment.
