स्थानीय तहमा ८० हजार कर्मचारी आवश्यक

काठमाडौँ, चैत १५ गते ।  स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना स्थानीय सेवा आयोगले गर्ने भएको छ ।  अहिले स्थानीय तहमा निजामती र साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारी रहँदा वरिष्ठ र कनिष्ठको द्वन्द्व छ ।  स्थानीय सेवा आयोग गठन भएपछि ७४४ वटै स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका सबै प्रक्रिया स्थानीय सेवा आयोगले गर्नेछ ।  सङ्घ र प्रदेशमा भने लोकसेवा अयोगले कर्मचारी भर्ना गर्ने छ ।  

 

सरकारले ७४४ स्थानीय तह सञ्चालनका लागि स्थानीय शासन ऐनको मस्यौदा तयारी गरेको छ ।  मस्यौदामा स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनका सबै काम स्थानीय सेवा आयोगले गर्ने सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

 

मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माका अनुसार साबिक स्थानीय निकायमा स्थानीय निकाय आफैले पदपूर्ति समिति निर्माण गरी कर्मचारी भर्ना गर्दै आएका थिए ।  सेवा आयोग गठन भएपछि भने स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्दा लोकसेवा आयोगको जस्तै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।  ७४४ स्थानीय तह (महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका नगरपालिका र गाउँपालिका) मा संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भएअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा करिब एक लाख कर्मचारी चाहिने स्थानीय निकाय कर्मचारी सङ्घ नेपालका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।  अहिले साबिक स्थानीय निकायमा १७ हजार सात सय मात्रै कर्मचारी छन् ।  स्थानीय निकाय पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न अझै ८० हजारभन्दा बढी कर्मचारी चाहिन्छ । 

 

उहाँका अनुसार संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहले नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, स्थानीय कर, स्थानीय तथ्याङ्क व्यवस्थापन, आधारभूत माध्यमिक शिक्षा, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, गाउँ नगर र जिल्लासभा स्थानीय अदालत मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, घर जग्गाधनी पुर्जा वितरण लगायतका २२ अधिकारका सूची स्थानीय तहले प्रयोग गर्नेछ ।  

 

त्यस्तै, अहिले जिल्लामा रहेका सबै विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा रहने भएकाले प्रदेश र सङ्घमा भन्दा स्थानीय तहमा कर्मचारीको माग धेरै हुने उहाँले बताउनुभयो ।  

 

प्रवक्ता शर्माले स्थानीय तह शासन ऐनमा स्थानीय सेवा आयोग गठनको प्रस्ताव गरेको र प्रस्तावअनुसार ऐन निर्माण भएपछि स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थानको सबै काम सेवा आयोगले गर्ने बताउनुभयो ।  

 

उहाँका अनुसार उक्त ऐन अहिले मन्त्रिपरिषद्मा छ, त्यहाँबाट संसद्मा पठाइन्छ ।  उहाँले भन्नुभयो, ‘ऐन जारी भएपछि कार्यान्वयमा आउन समय लाग्ला तर ऐनमा नै स्थानीय सेवा आयोग गठन हुने भएपछि स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापकको समस्याको अन्त्य हुनेछ । ’ 

 

स्थानीय सेवा आयोगको अतिरिक्त स्थानीय शासन ऐनको मस्यौदा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा र काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत तोकिएका छन् ।  त्यस्तै गाउँ, नगर र जिल्ला सभाको बैठकको कार्याविधि, राजस्व सङ्कलन विधिलगायत विषय पनि ऐनमा समेटिएका छन् ।  

 

Source: gorkhapatraonline.com