कर्मचारी विधेयकमा लोक सेवाको असहमति
2073-10-18 / Source: kantipur.ekantipur.com / 1.7K 0
माघ १७, २०७३- लोक सेवा आयोगले निजामती सेवामा २ वर्ष कर्मचारी भर्ना र बढुवा रोक्ने गरी सरकारले तयार गरेको विधेयकमा असहमति जनाएको छ । नयाँ भर्ना र बढुवा रोक्ने कर्मचारी समायोजन विधेयक र उमेर हद ६० वर्ष पुर्याउने गरी निजामती कर्मचारी ऐनको पाँचौं संशोधन विधेयकका दुवै व्यवस्थाप्रति आयोगले असहमति राख्दै सच्याउन सुझाव दिएको हो ।
प्रस्तावित समायोजन विधेयकको दफा ११ मा ‘यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले २ वर्षसम्म सरकारी सेवाको रिक्त पदमा खुला वा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । सोही विधेयकमा रहेको समायोजनपछि संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा ३५ दिनभित्र हाजिर हुन नजाने कर्मचारीलाई सरकारले अवकाश दिनेछ भन्ने प्रावधानलाई असंवैधानिक र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भन्दै फर्काएको छ ।
‘समायोजनमा विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधान संविधानका मूल्य मान्यता र प्राकृतिक न्याय समेतको विपरीत भएको पाइयो । हामीले त्यसलाई औंल्याई सच्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छौं,’ आयोग अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले सोमबार कान्तिपुरसँग भने । उनले निजामती ऐनसम्बन्धी विधेयक भने संशोधनको औचित्य नै नरहेको बताए ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनमा नयाँ ऐन ल्याउनुपर्नेमा पुरानैमा संशोधन उपयुक्त नहुने आयोगको परामर्श छ । ‘नयाँ संविधान अनुसारको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पुरानो ऐनको एक, दुई वटा व्यवस्था संशोधन मात्रले पुग्ने देखिँदैन । त्यसैले आयोगले निजामती ऐन संशोधन होइन, संघीय निजामती ऐन नयाँ बनाउन सुझाव राखेका छौं,’ अध्यक्ष मैनालीले भने ।
कर्मचारीलाई अवकाश दिने विषय सरकारले सोझै गर्न नसक्नेतर्फ आयोगले ध्यानाकर्षण समेत गरेको छ । संविधानमा कर्मचारीलाई हुने सामान्य वा विशेष दुवैखाले कारबाहीमा आयोगको परामर्श हुनुपर्ने उल्लेख छ । समायोजन विधेयकले भने यो व्यवस्थाको उपेक्षा गरेको छ । विधेयकको दफा ५ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गरेको एक वर्षभित्र समायोजन गरिनुपर्ने, समायोजनपछि सम्बन्धित कर्मचारी बाटोको म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र हाजिर हुनुपर्ने, नभए सरकारले सेवाबाट अवकाश दिने प्रावधान प्रस्तावित छ ।
दुवै विधेयकलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पारित गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया बढाउन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले भने त्यसबारे परामर्शका लागि आयोगमा पठाएको थियो । आयोगले समायोजन विधेयकका केही प्रावधान आपत्तिजनक भन्दै सच्याउनुपर्ने परामर्श दिएको हो । निजामती ऐन संशोधन विधेयकको भने दफावार रूपमा प्रवेश नै नगरी विधेयककै औचित्य नभएको राय दिएको हो ।
‘हामीले समग्र कर्मचारीको हितलाई ख्याल गरेर परामर्श दिएका हौं । संवैधानिक निकायले दिएका परामर्शलाई पालना गर्नु सरकारको दायित्व हो,’ मैनालीले भने । उमेर हद ६० वर्ष पुर्याउने प्रावधानसहितको निजामती ऐन संशोधन विधेयकप्रति यसअघि नै प्रशासनिक क्षेत्रमा पक्ष/विपक्षमा बहस ल्याएको थियो । आयोगले भने विधेयककै औचित्य नरहेको भनी नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने सुझाव राखेको हो ।
Source: kantipur.ekantipur.com
You need to login to comment.
