शिक्षकले अब निजामती कर्मचारीसरह सेवा सुविधा पाउने

काठमाडौं १७ माघ/ शिक्षकले अब निजामती कर्मचारीसरह सेवा सुविधा पाउने भएका छन् । महिला शिक्षकले सुत्केरी बिदा सुत्केरी हुनुअघि र भइसकेपछि गरी ९८ दिन पाउने छन् । यसअघि ६० दिन मात्रै पाउँथे । त्यस्तै पुरुष शिक्षकले पत्नी सुकेरी हुँदा १५ दिन सुत्केरी स्याहार बिदा पाउने छन् । प्रसूति बिदा पाएको शिक्षक वा कर्मचारीले बढीमा दुईवटा बच्चाका लागि जनही एकमुष्ट पाँच हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।

प्रारम्भिक बालशिक्षा कक्षादेखि कक्षा १२ सम्म सञ्चालित विद्यालयमा एकजना सहायक प्रथम, एकजना सहायक द्वितीय र दुई जना विद्यालय सहयोगी गरी चार जना कर्मचारी हुने भएको छ । कक्षा १० सम्म सञ्चालित विद्यालयमा एकजना सहायक द्वितीय र दुई जना विद्यालय सहयोगी गरी जम्मा तीन जना हुनेछन् । ८ सम्म सञ्चालित विद्यालयमा एक जना तृतीय सहायक र एक जना विद्यालय सहयोगी हुनेछन् । ५ सम्म सञ्चालित विद्यालयमा एक जना विद्यालय सहयोगी हुनेछन् ।

 

यसैबीच सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर र व्यवस्थापन सुधार गर्न कानुनी आधार निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विद्यालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति अक्षम र व्यवस्थापन समिति गैरजिम्मेवार भएको पाइएपछि सरकारले यसअघिको कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागेको हो ।

 

परिमार्जनमार्फत शिक्षक सेवा आयोगले लिने खुला प्रतिस्पर्धाको परीक्षा उत्तीर्ण भएका व्यक्ति मात्रै प्रधानाध्यापक हुने व्यवस्था गरिँदै छ । शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा नियमावलीमा न्यूनतम २ वर्षको शिक्षण अनुभव भएका शिक्षकहरूले मात्र आयोगले प्रधानाध्यापक छनोटका लागि लिने परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जिल्लामा रहेका शिक्षकहरूको सूचीबाट प्रधानाध्यापकको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ । सिफारिसमा परेको व्यक्तिलाई पाँच वर्षका लागि जिल्ला शिक्षा अधिकारीले प्रधानाध्यापकको नियुक्ति गर्न सक्ने नियमावलीमा प्रस्ताव छ ।

नियमावलीको मस्यौदालाई अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको छ । शिक्षाले अन्य कानुनी प्रावधानसँग बाझिएको छ कि छैन भनेर सहमति लिन कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । ‘कानुनबाट सहमति आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा लगेर पारित गराउँछौं,’ शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले भने । शिक्षा मन्त्रालयले यसअघि तयार गरेको मस्यौदामा विद्यालयमा अहिले भइरहेको भन्दा थप दरबन्दी बढ्ने गरी प्रधानाध्यापकको व्यवस्था हुने उल्लेख थियो । अर्थ मन्त्रालयले शिक्षाले गरेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै विद्यालयको स्वीकृत दरबन्दी नबढ्ने गरी प्रधानाध्यापक पद रहने व्यवस्था गर्न सहमति दिएको छ ।

एक व्यक्ति दुई कार्यकाल (१० वर्ष) भन्दा बढी प्रधानाध्यापकको भूमिकामा रहन पाउने छैन । प्रधानाध्यापक भइसकेको व्यक्तिले कार्य सम्पादन करारबमोजिम काम गर्न नसके जुन बेला पनि हटाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ । प्रधानाध्यापकले पनि सातामा १२ पिरियड अनिवार्य पढाउनुपर्ने हुन्छ । यसअघि प्रशासनिक काम भन्दै कक्षा लिनबाट प्रधानाध्यापक पन्छिन्थे । माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकले माध्यमिक प्रथम श्रेणी (सहसचिव) सरहको तलब भत्ता पाउने छन् । यो सुविधा आयोगले लिएको परीक्षामा उत्तीर्ण प्रधानाध्यापकले मात्रै पाउने छन् । प्रस्तावित नियमावलीमा विद्यालयमा सहायक प्रधानाध्यापक पद रहने व्यवस्था छ । सहायक प्रधानाध्यापकले सातामा न्यूनतम १८ पिरियड पढाउनुपर्ने हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं विद्यालय शिक्षा महाशाखा प्रमुख हरिप्रसाद लम्सालले नियमावलीमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधार हुने बताए ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदाधिकारी हुनुपर्ने आधार यसअघि नै ऐनमा समावेश भइसकेको छ । सामुदायिक विद्यालय शिक्षकले सातामा २६ पिरियड पढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि २४ पिरियड पढाए पुग्थ्यो । शुक्रबारको पढाइ सकिएपछि अतिरिक्त क्रियाकलाप गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा दिवसमा एक जनालाई उत्कृष्ट शिक्षक घोषणा गरेर उत्कृष्ट विद्यालय शिक्षा सेवा पुरस्कार दिने नियमावलीमा प्रस्ताव छ । प्रत्येक विकास क्षेत्रबाट एक/एक जनालाई पनि विद्यालय शिक्षा सेवा पुरस्कार प्रदान गर्न लागिएको हो । राष्ट्रिय र क्षेत्रीय विद्यालय शिक्षा सेवा पुरस्कारको राशि कति हुने भन्ने नियमावलीमा उल्लेख छैन ।

एउटा विद्यालयको कक्षामा हुनुपर्ने संख्याको दस प्रतिशत विद्यार्थी पनि नभए गाभ्न सकिने आधार बनाइएको छ । नियमावलीमा एउटा कक्षामा तराई र उपत्यकामा ५०, पहाडमा ४५ र हिमाली जिल्लाका विद्यालयमा ४० जना विद्यार्थी हुनुपर्छ । तोकिएबमोजिम प्रत्येक कक्षामा उपत्यका र तराईमा कम्तीमा ५ जना, पहाड र हिमालीमा चार जना पनि विद्यार्थी नभएका विद्यालय गाभ्न सकिने आधार बनाइएको हो । त्यस्तै विद्यार्थी बढी भए पनि दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालयको परिसर आपसमा जोडिएको छ भने पनि गाभ्न सकिने आधार बनेको छ । त्यस्तै पैदल दूरी ३० मिनेटभन्दा कम रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालय पनि गाभ्न सकिन्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले आफ्नो जिल्लाभित्रका उपलब्ध शिक्षक दरबन्दी सख्यालाई आधार मानी प्रत्येक दुई वर्षमा दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ नियमावलीमा जिल्लामा आवश्यकभन्दा बढी दरबन्दी भए अर्को जिल्लामा मिलान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ पढाउने शिक्षकले माध्यमिक द्वितीय श्रेणी पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । संशोधित शिक्षा ऐनमा २६ हजार अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिसकिएको छ । यी शिक्षकले प्रतिस्पर्धा वा सेवा सुविधा रोज्नुपर्ने हुन्छ ।

 

मकर श्रेष्ठले कान्तिपुरमा विद्यालय सुधार्न कानुनी आधार बन्दै शिर्षकमा लेखेको खबर ।

 

Source: edukhabar.com